चुनावको विकल्प चुनाव

इतिहासकै अँध्यारो शून्यता । भव्य अन्योल अनि उथलपुथलबिच फेरि देश एक पटक चुनावको सँघारमा धकेलिएको छ । अप्रत्याशित अनि भयानक भुमरीबाट चुनावको यो बाटोले देशलाई एउटा उज्यालो निकास दिने छ भन्ने आशाबाहेक अहिलेको अवस्थामा अर्थोक सोच्ने वा त्यसमा अलमलिने समय छैन । चुनावी नियमितताको क्रम भङ्ग भएको यो स्थितिमा देशका जिम्मेवार भनिएका राजनीतिक दलले विवेक पु¥याएनन् भने देश थप अन्योल र अनिश्चिततातर्फ धकेलिनेमा दुई मत छैन ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको नवपुस्ताको आन्दोलनाबाट नसोचेकै उथलपुथल भयो । कसैले कल्पनासमेत गर्न नसक्ने गरी केही घण्टामै सत्ता ढल्यो । त्यो पनि शक्तिशाली मानिएका दुई राजनीतिक दलले चलाइरहेको पूर्णबहुमतको सरकार । बहुमत वा अल्पमत राजनीतिक भाषामा केही प्राधिविक कुरा हुन्, सरकारको शक्ति भनेका मात्रै प्रतिनिधि सभाको बहुमत वा अल्पमत मात्रै होइन बरु त्यो जनताको भावना पनि हो । सरकार भनेको जनताको कुरा सुन्ने, भावना बुझ्ने वा जनचाहना अनुरूप नै अगाडि बढ्ने एउटा राज्य सञ्चालन प्रणाली हो । त्यसलाई मात्रै हामीले ‘शक्ति’ ठान्यौँ । नेपाली राजनीतिमा अक्सर हुने यो सत्ता अहङ्कार र मातका कारण हामीले यो परिणाम भोग्दै छौँ । यो सत्यलाई स्वीकार गर्न हामीले जति ढिला गर्छौं, समयले हामीलाई उत्ति नै पछि छोड्दै जाने छ । राजनीति भनेको गतिशील हुनु पर्छ नकि सिद्धान्तका घेरा अनि त्यसका साँघुरा गलफत्ति ।

आजको पुस्ता मात्रै शासित हुन चाहन्न, कस्तो शासन, कस्तो राज्य, कस्तो शासक ऊ राम्रोसँग जान्दछ । इन्टरनेटको दुनियाँ नै सही उसले बुझेको छ, देश कसले र कसरी चलाइरहेको छ । देशप्रतिको कर्तव्य र दायित्व ऊ पनि जान्दछ । राज्यका सेवा सुविधा पनि बुझ्दछ । त्यसको वितरणको समानता र असमानताको तराजु ऊ पनि जोख्न जान्दछ । यो पुस्ता आफैँमा ‘स्मार्ट’ यो कारण छ कि उसले एकै ठाउँमा बसी बसी, एकै क्लिकमा सारा संसार सयर गर्न सक्छ । यो एउटा आफैँमा समयको गति हो । हामीले समयको गति बुझ्न सकेनौँ । हाम्रो गति/मति पुगेन । हामी सच्चिएर अघि बढ्ने यही बेला हो । भलै देश जलेको छ, खरानी भएको छ । त्योभन्दा पनि अमूल्य ७६ औँ जीवन सकिएका छन् । कतिले घाइते, अपाङ्गता भएका शरीरमा अब जिन्दगी गुजार्नुपर्ने भएको छ । देशले कैयौँ आर्थिक क्षतिको भार थेग्नुपर्ने छ । देश छ, स्वतन्त्र भूगोल छ अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा त जनताको भावना छ । तसर्थ हामी फेरि खरानी टक्टक्याएर उठ्नुको विकल्प छैन । उठेर ‘ताते ताते’ गर्ने होइन बरु दौड्नु नै जरुरी छ । किनकि हामीले समयसँग एउटा हार खेपिसकेका छौँ । एउटा जित फेरि पनि जित्नु नै छ । त्यही एउटा जितका लागि हजारौँ हार पनि स्वीकार गर्न सक्नु पर्छ, अस्तित्वको लडाइँमा यो एउटा ध्रुवसत्य स्वीकारोक्ति हो । 

देशमा यति बेला अन्तरिम सरकार छ । नियमित प्रशासनको कार्यभार त छँदै छ त्यो भन्दा पनि यो सरकारको एक मात्र ‘अर्जुनदृष्टि’ भनेको आगामी फागुन २१ गते कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउने नै हो । त्यसका लागि सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम छन्, धेरै दायित्व छन् । एकातिर आन्दोलनको मर्म अनुसार उनीहरूको चाहना अनुसार परिवर्तनको आभास दिनु त छँदै छ, त्यसमा पनि कसरी चुनाव गराउने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । हाम्रो देशको संवैधानिक मर्म वा भावना अनुसार अहिलेको शासन पद्धति भनेको संसदीय प्रणाली हो । त्यसका लागि संसद् जरुरी छ । त्यसका लागि चुनाव हुन जरुरी छ । परिस्थितिले यति बेला संसद् छैन, सांसद छैनन् अनि पूर्ण सरकार पनि छैन । धन्न राज्य प्रणाली छ, संविधान छ, राष्ट्रपति संस्था छ । अन्तरिम भए पनि सरकार छ । नेपालको इतिहासमा यसअघि पनि यस्ता अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गराएर फेरि नयाँ संसद्लाई जिम्मेवारी सुम्पेका ऐतिहासिक नजिर पनि छन् । त्यसैले हामी सबै कस्सिएर लाग्यौँ र चुनावलाई मात्रै अर्जुनदृष्टि बनायौँ भने चुनाव नहुनेमा शङ्कै छैन । एउटा परिस्थितिले केही घण्टामै सिङ्गो सत्ता नै ढाल्न सक्छ भने यो सारा शक्ति केन्द्रित गरेर हामी लाग्यौँ भने चुनाव पक्कै हुन्छ । 

नेपालको इतिहासमा पटक पटक आन्दोलन भएका छन् । आन्दोलनबाटै देशमा ठुला ठुला परिवर्तन भएका छन् । कतिपय राजनीतिक दलहरू त्यही आन्दोलनकै लागि जन्मिएका छन् । कतिपय राजनीतिक आन्दोलनका कारण जन्मिएका छन् । जे होस् ती सब परिवर्तनका निम्ति वा परिवर्तन ल्याएर जन्मिएका छन् । त्यसैले यो देशमा, यो व्यवस्थामा दलको आवश्यकता छ । परिस्थितिले नयाँ नयाँ दलको उदय हुन्छ । परिस्थितिले कतिपयलाई बिलय गराउँछ । तथापि दलको विकल्प छैन । यद्यपि इतिहासमा यस्ता पनि घटना भएका छन् कि कतिपय अवस्थामा दलविहीन चुनाव पनि भएका छन् । तिनको अस्तित्व मात्रै सीमित घेरामै साँघुरिएका छन् । न तिनले जनताको मान्यता पाए न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वसनीयता । यसपाली पनि त्यस्तै अलमल देखिन्छ । अहिले एक प्रकारले आन्दोलनबाट दलहरू विस्थापित नै भएको अवस्था छ । दलहरूको अस्तित्व के हो वा के हुने हो भन्ने छ । त्यसैले सबै दलमा अलमल देखिन्छ । अझ मुख्य दल त कोही पनि प्रस्ट भएको छैन । अझै पनि ठुला भनिएका दल संसद् पुनस्र्थापना भन्दै अदालत जानेसम्मको तयारी गरिरहेका छन् । यो भनेको देशका लागि अझ घातक कदम पनि हुन सक्छ । यस्तो जटिल र सङ्कटकालीन अवस्थामा पनि फेरि संसद् पुनस्र्थापनाका कदम चाल्ने कि चुनावमा जाने ? यस्तो अलमलमा जति दलहरू अल्झिन्छन् उत्ति नै यो राष्ट्रका लागि घाटा हुन्छ, दलहरूका लागि त चुनावभन्दा अर्को कुनै पनि विकल्प भनेको आफ्नो खुट्टामा झनै बन्चरो हान्नुसरह नै हुने छ । 

प्रतिनिधि सभा सकिएको छैन, निलम्बन भएको मात्रै हो । दलीय अस्तित्व सकिएको होइन, मात्रै त्यो अस्तित्वको नयाँ रूप चाहिएको हो । राजनीतिक व्यवस्था त्यही हो । त्यही व्यवस्थालाई थोरै भए पनि जनमुखी र जनताको भावना अनुसार बदलौँ भन्न खोजिएको हो । चुनावपछि अर्थात् अहिलेदेखि नै हामी सबै केन्द्रित भयौँ भने मात्रै पाँच महिनामा फेरि दलहरू नै नयाँ संसद्मा आउने हो, नयाँ उत्साह, नयाँ कलेबर अनि नयाँ सङ्कल्पका साथ । यो वा त्यो बहानामा फेरि पनि फागनु २१ को चुनावलाई धकेल्ने प्रयास गर्ने हो न यहाँ राजनीतिक दल रहन्छन् न तिनको अस्तित्व । 

जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्म अनुरूप अन्तरिम सरकार बनेको छ । यो एक प्रकारले निर्दलीय सरकार हो र अझ भन्नुपर्दा सङ्व्रmमणकालीन अवस्थालाई एउटा मार्गमा ल्याउन बनेको सरकार हो । यो सरकार मात्रै चुनावी वातावरण बनाउनेतिर केन्द्रित हुनु पर्छ । चुनावमा सहभागी हुने र हुन खोज्ने सबै नयाँ पुराना दलहरूबिच उचित समन्वय र सहकार्यका लागि सरकारले उदारता देखाउन जरुरी छ । जसरी आन्दोलनको बलमा दलको सत्ता ढलेको थियो र त्यही आन्दोलनको भरमा निर्दलीय सरकार बनेको छ यस्तो बेलामा कोही कसैसँग कुण्ठा हुनु हुँदैन । त्यसले मात्रै दुरी बढाउँछ र झन् अन्योल सिर्जना गर्न सक्छ । हालै मात्र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । राजनीतिक दल वा चुनावसँग सम्बन्धित कुनै पनि पक्षसँग छलफल र समन्वय नगरी त्यो निर्वाचन तालिका आएको छ । यहाँसम्म ठिकै छ यो आयोगको स्वायत्त अधिकार हो । चुनाव घोषणा भइसकेपछि चुनाव गराउने सम्पूर्ण दायित्व निर्वाचन आयोगको हो । आयोग एक प्राविधिक निकाय हो । यसले त सरकारले भनेअनुसार चुनाव गराउने मात्रै हो । चुनावका लागि उपयुक्त वातावरण त सरकार आफैँले बनाउने हो । किनकि सरकार भनेको राज्य सञ्चालनको कार्यकारी निकाय हो । अझै पनि समय छ, उम्मेदवारी दिने मिति तय भइसकेको छैन । 

सरकारले राजनीतिक दललगायत सरोकारवाला सबै पक्षलाई चुनावका लागि छलफल आह्वान गरोस् र सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउनतिर लागोस् । दलहरूलाई अझै पनि समय छ । देशका जति पनि राजनीतिक शक्ति सबैले यथाशीघ्र चुनावी वातावरण बनाउन लागौँ । अलमल र अन्योलको निकास भनेको फागुन २१ को चुनाव नै हो । चुनावलाई कुनै पनि बहानामा धकेल्ने प्रयास हुनु हुँदैन ।