विद्यार्थी भर्ना अभियान ठप्प
शिक्षकको आन्दोलनका कारण चितवनका सामुदायिक विद्यालयको भर्ना अभियान रोकिएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि वैशाख २ गतेबाट हुने भर्ना अभियान रोकिएपछि जिल्लाका सामु
३१औँ पटक सगरमाथाको आरोहण गर्दै कामीरिता, आफ्नै कीर्तिमान तोड्ने
काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । ३०औँ पटक विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण कामीरिता शेर्पाले यस पटक ३१ औँ पटक फेरी आरोहण गर्ने हुनु भएको छ । उहाँ आरोहणका लागि आधार शिविर तर्फ हिँडी सक्नु भएको छ । विश्वबाटै सबै भन्दा धेरै पटक सगरमाथाको आरोहण गर्ने आरोही कामीरिता हो । उहाँले यस पटक आफ्नो विश्व कीर्तिमान आफैले तोड्ने हुनु भएको छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण साहसिक मात्रै नभई जोखिमपूर्ण र संवेदनशील यात्रा हो । हिउँको ढिस्को पन्छाएर ढुङ्गाको पहरो छिचोल्दै चुचुरोमा पुग्नु आफैँमा साहसिक र चुनौतीपूर्ण कार्य हो । कामीरिताले यसपटकको वसन्तयाममा ३१औँ पटक सगरमाथा आरोहण गरेर यसअघि आफ्नै नाममा रहेको विश्वकीतिर्मान तोड्न लाग्नुभएको छ । उहाँले सन् २०२३ को आफ्नै नामको २८ पटकको रेकर्ड तोड्दै सन् २०२४ मा ३०औँ पटक रेकर्ड दर्ज गर्नुभएको थियो । पुनः त्यो रेकर्ड तोड्न ३१औँ पटक सगरमाथाको शिखर चुम्न केही दिनपछि त्यसतर्फ जाने शेर्पाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । “सगरमाथा आरोहणका लागि एक÷दुई दिनपछि जाँदैछु, यो ३१ पटकको आरोहण हो । कतिपटक सगरमाथा चढ्ने भन्ने विषय आरोहण क्षेत्रको मौसम र अवस्थाले निर्धारण गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।आरोही शेर्पाले सगरमाथा आरोहण कुनै रेकर्डका लागि नभई आफ्नो नियमित काम भएको जिकिर गर्नुभयो । भन्नुभयो, मेरो यो पेशा हो कीर्तिमान होइन । एकतिसौँ पटक जीवनको प्रवाह नगरी जोखिमपूर्ण सगरमाथा यात्रा गर्ने आरोहीको सामाजिक सुरक्षाका लागि भने राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । शेर्पाले हिमाल सफाइका लागि बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । यसका साथै ३०औँ पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्दा आरोही शेर्पाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल पग्लिएकामा चिन्ता लागेको बताउनुभयो ।सगरमाथामा पहिलोपटक मानवपाइला टेकिएको ७२ वर्षको अवधिमा ३०औँ पटक सफल आरोहणको कीर्तिमान कायम गर्ने उहाँको रेकर्ड कसैले तोड्न सकेको छैन तर प्रकृतिले भने हरेक पटकजसो सगरमाथाको प्राकृतिक स्वरुपको ‘रेकर्ड’ तोड्दे गएको आफूले महसुस गरेको शेर्पाले सुनाउनुभयो । “मेरो रेकर्ड कसैले तोड्न सकेको छैन । सगरमाथा आरोहणमा विश्वकीर्तिमानी कायम गर्ने एक्लो प्रतिस्पर्धीका रूपमा छु, यस हिसाबले खुसी छु तर सगरमाथाको सुरुको स्वरूपमा अहिले निकै बद्लाव आएको छ । हरेक पटक आरोहण गर्दा केही न केही समस्या देखिरहेको आभाष गरेको छु । यसले खिन्न बनाइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेका ५५ वर्षीय कामीरिता कुशल पर्वतारोही पथप्रदर्शकसमेत हुनुहुन्छ । सन् १९९४ मे १३ मा पहिलोपटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका उहाँका नाममा आठ हजार मिटर अग्ला शिखरमा सबैभन्दा बढी आरोहण गरेको कीर्तिमान छ । अघिल्लो वर्षको वसन्त ऋतुमा सोलुखुम्बुकै पासाङदावा शेर्पाले २८ पटक सगरमाथा आरोहण गरेर कीर्तिमान बनाउनुभएको थियो । कामीरिताले सगरमाथा रेकर्ड ब्रेक गर्ने होडमा नभई आफ्नो पेसा नै हिमाल आरोहणसँग जोडिएकाले ‘चढ्दा चढ्दै रेकर्ड’ बनेको बताउनुभयो । जोखिमपूर्ण र संवेदनशील यात्राका रूपमा लिइने सगरमाथा आरोहणका क्रममा केही वीरवीराङ्गनाले सगरमाथाकै नाममा अफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका छन् । एक तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ४०० भन्दा बढी आरोहीले सगरमाथाको आरोहणका क्रममा ज्यान गुमाएका छन् । यसर्थ आरोहीहरूको सामाजिक सुरक्षामा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ । पर्वतारोहणसम्बन्धी (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८१ जारी भएपछि कीर्तिमान राख्ने आरोहीले आरोहण अनुमति लिएर मात्रै कीर्तिमानलाई मान्यता दिइने उल्लेख छ । सोहीअनुरुप थप कीर्तिमान बनाउन आरोहीहरू सगरमाथामा लामबद्ध भएका हुन् । कुनै आरोही कीर्तिमानी गर्ने हो भने त्यसका लागि पर्यटन विभागमा निवेदन दिएर राज्यका निकायबाट अनुमति लिएर जानुपर्ने हुन्छ । पर्यटन विभागका अनुसार बुधबारसम्म यस सिजनका लागि ३० आरोही समूहका ५८ महिला र २५३ पुरुष गरी कुल तीन सय ११ जनाले सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति लिएका छन् । हिमाल आरोहणमार्फत रु ५२ करोड ६४ लाख रोयल्टी रकम सरकारी खातामा जम्मा भएको छ । सगरमाथाबाट मात्रै रु ४६ करोड ‘रोयल्टी’ सङ्कलन भएको जनाइएको छ । विभागका निर्देशक लिलाधर अवस्थीका अनुसार बुधबार साँझसम्म विभिन्न २१ हिमाल आरोहणका लागि ७४ आरोही समूहले अनुमति लिएका छन् । सगरमाथा आरोहणका लागि निकै कठिन मानिएको खुम्बु आइसफलसम्मको बाटो निर्माणसम्पन्न भएको विभागले जनाएको छ । आइसफलका डाक्टरहरूले खुम्बु आइसफल हुँदै रुट फिक्सिङ पूरा गरेको निर्देशक अवस्थीले बताउनुभयो । उहाँले सगरमाथाको दोस्रो शिविरसम्म बाटो बनिसकेकाले अब केही दिनमै दोस्रो शिविरदेखि चुचुरोसम्म बाटो बनाउन दक्ष शेर्पाको टोली खटिने जानकारी दिनुभयो ।सगरमाथा आरोहणको इतिहास दुई साहसी पर्वतारोही तेन्जिङनोर्गे शेर्पा र सर एडमन्ड हिलारीले सन् १९५३ मे २९ तारिखमा बनाउनुभएको थियो । पर्यटन विभागले प्रकाशन गरेको ‘माउन्टेनरिङ इन नेपाल, फ्याक्ट एन्ड फिगर–२०२३’ का आरोहण सुरु भएयता हालसम्म सात हजार ६२६ जनाले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन् । सन् २०२३ र २०२४ को आरोही सङ्ख्या जोड्दा आठ हजार बढी हुन आउँछ । आरोहीले नयाँनयाँ कीर्तिमानसमेत थप्दै आएका छन् । कतिपयले यात्राकै क्रममा ज्यानसमेत गुमाउने गरेका छन् ।
नेपालमा पूर्वराजा शाहको कुनै अस्तित्व छैन : अध्यक्ष ठाकुर
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नेपालमा कुनै अस्तित्व नरहेको बताउनु भएको छ ।
प्रहरीले विमानस्थलमा दुर्व्यवहार गरेको घटनामा छानबिन सुरु
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा एक युवालाई दुर्व्यवहार भएको घटनामा प्रहरीले छानबिन थालेको छ । काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकबहादुर तामाङले केही दिनअघि भएको उक्त घटनामा संलग्न तीनजना प्रहरीमाथी घटनाको छानबिन थालिएको राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष सगरमाथा संवाद कार्यक्रमबारे माओवादी केन्द्रको ध्यानाकर्षण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वन, वातावरण तथा जलवायु विभागले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने सगरमाथा संवाद तय भएकामा स्वागत गर्दै कार्यक्रमका लागि सहतिय साझा अवधारणा तयार गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बागमती प्रदेशस्तरीय पावरलिफ्टिङको तयारी
ललितपुर जिल्ला पावरलिफ्टिङ सङ्घको आयोजना वैशाख ५ र ६ गते बागमती प्रदेशस्तरीय पावरलिफ्टिङ प्रतियोगिता हुने भएको छ ।
बाढीले क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग : चार खण्डमा पुनर्निर्माण हुँदै
गत असोज दोस्रो साता रोशी खोलाको बाढीले बिपी राजमार्गको क्षतिग्रस्त सडकखण्ड चार खण्डमा पुनर्निर्माण हुने भएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले राजमार्गअन्तर्गत क्षति पुगेको काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकाको चौकीडाँडाबाट सिन्धुलीको बर्खेखोलासम्मको सडकलाई चार खण्डमा पुनर्निर्माण गर्ने जनाएको हो ।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष आगामी नीति तथा कार्यक्रमका लागि एमालेको सुझाव हस्तान्तरण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि नेकपा (एमाले) ले बुधबार विषयगत सुझावहरू बुझाएको छ ।
नागरिकका स्वास्थ्य विवरण एकीकृत गर्न स्वास्थ्य परिचय नम्बर प्रणाली लागु गरिने
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै विवरण भएको प्रणाली लागु गर्ने तयारी गरेको छ ।
मेडिकल कलेजको सिट सङ्ख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि कार्यदल गठन
प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस र बिडिएसको सिट सङ्ख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
स्व. न्यौपाने लोकतन्त्रवादी अनुयायी हुनुहुन्थ्योः सभापति देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वर्गिय चन्द्रप्रसाद न्यौपाने नेपाली कांग्रेसको निष्ठावान, सङ्घर्षशील र लोकतन्त्रवादी अनुयायी रहेको बताउनुभएको छ ।
बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउन सम्भव छैनः सभामुख
सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सम्भव नरहेको बताउनुभएको छ । बुधबार झापामा न्युज एजेन्सी नेपालका प्रतिनिधिसँगको कुराकानीका क्रममा सभामुख घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा बजेटसम्बन्धी विषयहरु नै बढी प्राथमिकता दिनुनपर्ने भएकाले शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको हो ।
एक वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सक्न सरकार प्रतिबद्ध छ : गृहमन्त्री लेखक
गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले गत असोज महिनामा बाढीपहिरोबाट क्षति भएका निजी आवास पुननिर्माणको काम एक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभएको छ ।
आदोलनरत आवासीय चिकित्सकलाई परीक्षा सामेल नगराउने धम्की
आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले परीक्षा सामेल नगराउने धम्की दिन थालेका छन् । सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने मागसहित १४ औँ दिनदेखि आन्दोलनरत आवासिय चिकित्सकलाई केही मेडिकल कलेजले परीक्षामा समावेशन गर्न बाध्य नहुने धम्की दिएका हुन् ।
पाकिस्तानको ८५ औं राष्ट्रिय दिवस काठमाडौँमा मनाइयो
पाकिस्तानको ८५औँ राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा काठमाडौँस्थित पाकिस्तानी दूतावासले मङ्गलबार साँझ स्वागत समारोहको आयोजना गर्यो । उपराष्ट्रपति डा. रामसहायप्रसाद यादवले प्रमुख अतिथिको रूपमा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको पाकिस्तानी दूतावासले जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिद्वारा सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो ।
‘आन्दोलनमय राजधानीः अस्तव्यस्त सडक, मारमा जनता’
पछिल्ला केही दिन यता सङ्घीय राजधानी काठमाडौँका सडक अस्तव्यस्त छन् । कारण हो, प्रदर्शन । पछिल्लो समय प्रदर्शनका कारण राजधानी शान्त बनेको छैन ।
इलाममा रमाएर फर्किए विभिन्न देशका राजदूत
विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई नेपालको पर्यटकीय गन्तव्य इलामको भ्रमण गराइ पर्यटन प्रवर्धन गरिएको छ । नेपालको पूर्वी पहाडी गन्तव्य इलामको प्राकृतिक, संस्कृतिक सौन्दर्य, संस्कृति र पर्यटन सम्भावनाको प्रवर्धन गरिएको हो ।
सुनको मूल्य निरन्तर उकालो : आज तोलाको एक लाख ८७ हजार कायम
सुनको मूल्य तोलाको रू एक लाख ८७ हजार पुगेको छ । यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो । मङ्गलबार प्रतितोला रू एक लाख ८४ हजार तीन सयमा कारोबार भएको सुन आज तोलामा रू दुई हजार सात सय बढेर रू एक लाख ८७ हजार पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
सरकारद्वारा आन्दोलनरत शिक्षकलाई कक्षाकोठामा फर्कन अनुरोध
सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई आआफ्नो कार्यथलोमा फर्किन अनुुरोध गरेको छ ।
यस्तो छ आज निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ ५४ पैसा कायम भएको छ ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
ट्राफिक लाइट जडान गरिँदै
भरतपुरका दुई वटा फराकिलो सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक लाइट जडान गर्न लागिएको छ । पुलचोक–गोन्द्राङको छ लेन सडक र बाइपास रोडका विभिन्न सात स्थानमा ट्राफिक लाइट जडान गर्न लागिएको हो ।
बागमती प्रदेशमा बजेट निर्माण सुरु
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकता योजना स्थानीय तहहरूसँग माग गरेको छ ।
सङ्घीय शासनव्यवस्था
१. सङ्घीय शासनव्यवस्था भनेको के हो ? नेपालको संविधानले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न के कस्ता प्रावधान समावेश गरेको छ ? चर्चा गर्नुहोस् । राज्यशक्तिलाई बहुतहका सरकारबिच बाँडफाँट गरी अभ्यास गर्ने राजनीतिक व्यवस्थालाई सङ्घीय शासनव्यवस्था भनिन्छ । एउटै भूगोल र जनसङ्ख्यामाथि फरक फरक विषयमा बहुतहका सरकारबाट शासन सञ्चालन हुने पद्धति भएकाले यसमा तहगत समन्वय अत्यावश्यक हुन्छ । नेपालको संविधानले सङ्घीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाबाट नेपालमा दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने सोच राखेको छ । सङ्घीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न संविधानमा समावेश गरिएका विषय यसप्रकार छन् ः– संविधानको प्रस्तावनामा केन्द्रीकृत र एकात्मक व्यवस्थाले सिर्जना गरेका आर्थिक, सामाजिक विभेद र उत्पीडन हटाउन सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरिएको उद्घोष रहेको, – नेपाललाई सङ्घीय राज्यका रूपमा स्वीकार गरिएको र सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसदीय प्रणालीलगायतका विशेषतायुक्त शासकीय स्वरूप हुने संवैधानिक प्रावधान रही सोहीबमोजिम अभ्यास हुँदै आएको,– प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गरिने व्यवस्थाले राज्यको आधारभूत दस्ताबेजमा प्रदेशलाई समेट्न खोजेको देखिने,– सङ्घीय एकाइबिच जिम्मेवारी, स्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै समुधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास गर्ने एवं पारस्परिकताका आधारमा सम्बन्ध सञ्चालन गरी सङ्घीय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने राज्यको नीतिगत सोच रहेको,– साबिकको एकात्मक राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सङ्घीय स्वरूपका रहने,– संविधानको अनुसूचीमा तिनै तहका अधिकारक्षेत्रको सूची उल्लेख गरिएको,– प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, आर्थिक कार्यप्रणाली, प्रशासन संयन्त्रसम्बन्धी विषय संविधानमा उल्लेख गरिएको,– प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित सदस्यको बाहुल्य रहने गरी राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरिएको, – सङ्घीय व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय सभालाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजिएको,– अनुसूचीमा उल्लेख गरे अनुसारको जिल्ला संरचना रहने गरी प्रदेशको सिमाना निर्धारण हुने तथा प्रदेशको नामकरण प्रदेश सभाबाट टुङ्गो लगाउने व्यवस्था गरिएको,– स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारणको विषय संविधान जारी भएको डेढ वर्षभित्रमा टुङ्गो लगाउने गरी आयोग गठन गरिने व्यवस्था संविधानमा रहेको र हाल यो काम सम्पन्न भई स्थानीय तह अस्तित्वमा आई संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै आएका,– तहगत सरकारबिच वित्तीय स्रोतको समन्यायिक बाँडफाँट गर्नका लागि स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको,– तीन तहका सरकारबिचको सम्बन्ध सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हुने भन्ने व्यवस्था रहनुका साथै सङ्घ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबिच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद समाधान गर्नका लागि अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको,– क्षेत्राधिकार विवादको विषयमा कारबाही किनारा गर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको,– संविधान संशोधनलाई तुलनात्मक रूपमा कठोर बनाइएको छ । यसले गर्दा माथि उल्लिखित प्रावधान सहजै संशोधन वा खारेज हुन सक्दैनन् । नेपाली जनताको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा सङ्घीयतासँग जोडिएको छ । सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने प्रावधानबमोजिम शासकीय संरचनाको स्थापना र सञ्चालन प्रव्रिmया अगाडि बढेको छ । तथापी यी संस्थाको कार्यसम्पादनबाट नागरिक अपेक्षाकृत रूपमा सन्तुष्ट हुन सकेको देखिँदैन । संविधानको मर्मप्रति शासकीय संरचना इमानदार भई प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सकेमा मात्र सङ्घीय व्यवस्थाबाट लाभ लिन सकिन्छ ।२. नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम वित्तीय उत्तरदायित्वका क्षेत्र र वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय अर्थमन्त्रीले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रस्ट पार्नुहोस् । सार्वजनिक वित्त प्रणालीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी एवं प्रतिफलयुक्त बनाई करदाताप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्नुलाई वित्तीय उत्तरदायित्वका रूपमा बुझिन्छ । वित्तीय उत्तरदायित्व सार्वजनिक स्रोत परिचालनको प्रव्रिmया र नतिजा दुवैसँग सम्बन्धित हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनबमोजिम वित्तीय उत्तरदायित्वका मुख्य क्षेत्र यसप्रकार छन् ः– नीतिमा आधारित भई प्रतिफलयुक्त आयोजना तथा कार्यव्रmम छनोट, मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा,– बजेट प्रस्ताव तयार, सरकारी कोषको सञ्चालन,– बजेट खर्च, रोक्का र समर्पण,– लेखाङ्कन र प्रतिवेदन, रकमान्तर र स्रोतान्तर,– आन्तरिक नियन्त्रण र परीक्षण,– सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन,– आयोजना तथा कार्यव्रmमको अनुगमन र मूल्याङ्कन ।नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी ः– नेपाल सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय नीतिका आधारमा आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, उत्पादन, रोजगारी, लगानीको स्थिति विश्लेषण गरी मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने÷गराउने,– वित्त नीति तय गर्नुका साथै समष्टिगत आर्थिक परिलक्ष्यको प्रक्षेपण गर्ने,– आवधिक योजनाको कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने,– बजेट तर्जुमा गर्ने गराउने,– बजेटको राष्ट्रिय लक्ष्य तथा स्रोतगत लक्ष्य पूरा गर्ने÷गराउने,– स्वीकृत बजेट, नीति तथा कार्यव्रmमको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने, अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने÷गराउने,– बजेट तथा कार्यव्रmमले लिएको लक्ष्य र प्रतिफल प्राप्तिको लागि रणनीतिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने,– वैदेशिक सहायता परिचालन सम्बन्धमा विकास साझेदार र अन्तराष्ट्रिय वित्तीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारीको सम्बन्ध विकास गर्ने,– अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्ने÷गराउने,– वित्तीय अनुशासन गर्ने, गराउने ।सार्वजनिक स्रोत परिचालनको जिम्मेवारीमा रहने सबै पदाधिकारी वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने दायित्वमा रहेका हुन्छन् । नेपालमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनले वित्तीय उत्तरदायित्वका विषयमा राजनीतिक तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई समेत जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएको देखिन्छ ।३. नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम निजामती सेवाका पदमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने अवस्था उल्लेख गर्नुहोस् । मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्न गठन गरिएको गैरसैनिक चरित्रको व्यावसायिक र स्थायी सङ्गठन नै निजामती सेवा हो । यस सेवामा रहेका विभिन्न पद निजामती सेवाका पद हुन् । निजामती सेवा अन्तर्गत विभिन्न श्रेणीमा प्रशासनिक, प्राविधिक र विशेषज्ञ पद रहेका हुन्छन् । केही श्रेणीविहीन पद पनि रहन सक्छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार निम्न व्यक्तिहरू निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ ः– राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन पदमा १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको, राजपत्राङ्कित पदमा २१ वर्ष उमेर पूरा नभएको,– पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष उमेर पूरा भएको,– भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका,– गैरनेपाली नागरिक,– नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको,– यसबाहेक माथिल्लो उमेर हदको सम्बन्धमा केही अपवाद रहेका छन् । जसमा भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्त हुने पदमा ४० वर्ष ननाघेका, तोकिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका हकमा ४० वर्ष ननाघेका, राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको खुला प्रतियोगितामा ४५ वर्ष ननाघेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्दछन् । त्यस्तै स्थायी बहालवाला कर्मचारीका हकमा र विकास योजनातर्फ पाँच वर्ष अस्थायी पदमा कार्यरत महिलाका लागि खुला प्रतियोगिताका हकमा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।अतः निजामती सेवालाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी, समावेशी बनाउन माथि उल्लेखित व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।४. विकास योजना भनेको के हो ? स्थानीय तहमा विकास योजना किन आवश्यक पर्ने ठान्नुहुन्छ ? आफ्नो विचार स्पष्ट पार्नुहोस् ।मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि रणनीतिक सोच र सो अनुसारका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति एवं कार्यव्रmम तय गरी उपलब्ध स्रोतसाधनलाई प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्ने सुनियोजित प्रयासलाई विकास योजना भनिन्छ । विकासका आवश्यकता र प्राथमिकताको सही पहिचान र स्रोतसाधनको यथार्थपरक आकलन एवं उचित परिचालनबाट योजनाको गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ ।स्थानीय तहको विकास योजनाको आवश्यकता र औचित्य ः नेपालको संविधानले तिनै तहका सरकारले आफ्नो आर्थिक अधिकारका विषयमा नीति, योजना तथा बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको छुट्टै योजना र बजेट प्रणाली रहन सक्ने आधार संविधानले प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहको विकास योजनाको आवश्यकता र औचित्यलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ः– संवैधानिक जिम्मेवारीलाई योजनाबद्ध ढङ्गले सम्पादन गर्न,– सीमित स्रोतसाधनलाई स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्न,– सामाजिक र आर्थिक विकासमा तीव्रता दिई स्थानीयवासीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन,– स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा सरकारबाहिरका क्षेत्रलाई समेत परिचालन गर्न,– विगतका उपलब्धि र विकासको गतिको समीक्षा गरी आगामी दिनको उपलब्धि आकलन गर्न,– नतिजामुखी विकास प्रव्रिmयाको अवलम्बन गर्न, – जोखिममा रहेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई विकास प्रव्रिmया र सोको लाभ वितरणमा सहभागी गराई समन्याय हासिल गर्न,– स्थानीय जनताका आधारभूत र अत्यावश्यकीय सेवा प्राप्तिलाई सहज बनाउन,– विपत् जोखिम संवेदनशीलता तथा उत्थानशीलतालाई विकास प्रव्रिmयामा मूलप्रवाहीकरण गर्न ।५. सामाजिक समावेशीकरण भन्नाले के बुझिन्छ ?नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका सम्बन्धमा निर्धारण गरेको नीतिगत मार्गदर्शन उल्लेख गर्दै सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न देखिएका समस्या पहिचान गर्नुहोस् । उपलब्ध स्रोतसाधन, अवसर र अधिकारमाथि समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका मानिसको समान पहुँच र नियन्त्रण सुनिश्चित गराउने प्रव्रिmया नै सामाजिक समावेशीकरण हो । बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परेका व्यक्तिलाई शासकीय प्रव्रिmयामा मूल प्रवाहीकरण गर्न समावेशीकरणका विभिन्न विधि प्रयोग गरिन्छ । सामाजिक समावेशीकरणका माध्यमबाट समाजका सबै तह र तप्काका मानिसको पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रतिष्ठा सुनिश्चित हुन गई समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सहयोग पुग्दछ ।नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धमा गरेको नीतिगत मार्गदर्शन ः– असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सिप, क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,– जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापीडित महिलालाई पुनस्र्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,– प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधाको उपभोगको सुनिश्चित गर्ने,– बालबच्चाको पालनपोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने,– बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने,– मुक्त कमैया, कमलरी, हरवाचरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमवासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनस्र्थापना गर्ने,– राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने,– आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्न निर्णयमा सहभागी गराउने,– आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्मरागत ज्ञान, सिप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्ने,– अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,– मधेशी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,– उत्पीडीत तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने,– स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने,– खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने,– सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने,– सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने,– राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता सङ्घ संस्थालाई संलग्न गराउने ।– सामाजिक समावेशीकरणमा देखिएका समस्या– सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा देखिएका समस्या निम्न छन् ः– लक्षित वर्गसम्बन्धी भरपर्दो र अद्यावधिक तथ्याङ्क प्रणालीको अभाव हुँदा समावेशीकरणका कार्यव्रmम प्रभावकारी बन्न नसक्नु,– समावेशीकरणका कार्यव्रmम छरिएर रहनु, दोहोरोपना हुनु र जवाफदेहिता न्यून हुनु,– समावेशीकरणसम्बन्धी नीति तथा कार्यव्रmमको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यासको कमी हुनु,– आरक्षणको व्यवस्थाबाट निश्चित समुदायभित्रका सीमित वर्ग मात्र पटक पटक लाभान्वित हुनु,– समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट नाता र दातालाई मात्र लाभ मिलेको भनी आलोचित हुनु,– लिङ्ग, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्र आदिका आधारमा हुने भेदभाव कायमै रहनु,– स्रोतसाधन विनियोजन सन्तुलित र पारदर्शी बन्न नसक्नु,– नीति तथा कार्यव्रmम तर्जुमामा सरोकारवालाको न्यून सहभागिता रहनु,– निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदै जानु,– नीति तथा कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र स्रोतको चुहावट कायमै रहनु,– न्यूनतम भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको उपलब्धता हुन नसक्नु, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वको पक्ष कमजोर रहनु,– रैथाने ज्ञान, सिप, प्रविधि र संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा ध्यान दिन नसक्नु,– जलवायु परिवर्तन र विपत्जन्य घटना बढ्दै जाँदा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर जनसङ्ख्या जोखिममा रहनु,अन्त्यमा समाजमा सामाजिक न्याय कायम गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । नेपालको संविधानले राज्यका सामाजिक न्याय र समावेशीकरण हासिल गर्न लागि राज्यका निकायलाई नीतिगत मार्गदर्शन गरेको छ । यिनै नीतिगत मार्गदर्शनबमोजिम नेपालमा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धमा देखा परेका समस्याको समाधान खोज्नु पर्दछ ।प्रस्तुतकर्ता ः अर्जुन शर्मा
