• १६ भदौ २०८१, आइतबार

मन्त्रिपरषद बैठक

सुदूरपश्चिम, मधेस र गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा नयाँ नाम सिफारिस

blog

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा । फाइल तस्विर

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, फागुन २८ गते । सरकारले तीन प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरी नयाँ व्यक्तिहरुलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेश प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरी सो ठाउँमा नयाँ व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । 

बैठकले मधेस प्रदेशको प्रमुखमा सुमित्रा भण्डारी, गण्डकी प्रदेशको प्रमुखमा डिल्लीराज भट्ट र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुखमा नजिर मियाँलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । 

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिहरु समेत बनाइएको छ । मन्त्री शर्माले राजनीतिक समितिको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दिइएको बताउनुभयो । सोहीअनुसार आर्थिक पूर्वाधार समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, विधेयक समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, प्रशासन समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र सामाजिक समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘गण्डकी प्रदेश, मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।

रिक्त हुने प्रदेश प्रमुखका पदहरुमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न मधेश प्रदेशको लागि सुमित्रा भण्डारी, गण्डकी प्रदेशको लागि डिल्लीराज भट्ट र सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि नजिर मियाँलाई मनोनयनको निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।’

प्रदेश र केन्द्र सरकारविचमा आवश्यक समन्वय जरुरी हुने बताउँदै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘अहिले हामीले प्रदेशहरुमा देखिरहेका छौँ । कतै विश्वासको मत फिर्ता लिने । कतै मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्ने काम भइराखेको छ । त्यसकारण राजनीतिक रुपमा सरल होस् । सहज होस् र केन्द्र र प्रदेशको राजनीतिक दृष्टिकोण समान बनोस् भन्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो ।’

मन्त्री शर्माले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबिच आवश्यक पर्ने समन्वय गर्न सरल र सहज होस् भन्ने उद्देश्यसहित प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्तगरी नयाँ व्यक्तिहरुलाई सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।