नारायणगढ–बुटवल सडकः १८ प्रतिशत मात्रै काम
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारमा ढिलाइ भएको जनाउँदै सरकारले ठेक्का रद्द गर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
नारायणगढ–बुटवल सडकः १८ प्रतिशत मात्रै काम
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारमा ढिलाइ भएको जनाउँदै सरकारले ठेक्का रद्द गर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
नारायणगढ–बुटवल सडकः १८ प्रतिशत मात्रै काम
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारमा ढिलाइ भएको जनाउँदै सरकारले ठेक्का रद्द गर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
कागती खेतीमा भविष्य खोज्दै युवा
“विदेश गएर हण्डर खाइयो, अहिले आफ्नै गाउँ प्यारो लाग्छ, यही माटो प्यारो लाग्छ, कागती खेतीले मलाई सन्तुष्टि दिएको छ, परिवार पाल्न सकिएको छ ।
कागती खेतीमा भविष्य खोज्दै युवा
“विदेश गएर हण्डर खाइयो, अहिले आफ्नै गाउँ प्यारो लाग्छ, यही माटो प्यारो लाग्छ, कागती खेतीले मलाई सन्तुष्टि दिएको छ, परिवार पाल्न सकिएको छ ।
कागती खेतीमा भविष्य खोज्दै युवा
“विदेश गएर हण्डर खाइयो, अहिले आफ्नै गाउँ प्यारो लाग्छ, यही माटो प्यारो लाग्छ, कागती खेतीले मलाई सन्तुष्टि दिएको छ, परिवार पाल्न सकिएको छ ।
कागती खेतीमा भविष्य खोज्दै युवा
“विदेश गएर हण्डर खाइयो, अहिले आफ्नै गाउँ प्यारो लाग्छ, यही माटो प्यारो लाग्छ, कागती खेतीले मलाई सन्तुष्टि दिएको छ, परिवार पाल्न सकिएको छ ।
गण्डकीबाट सर्वाधिक ७ सय २ खेलाडीको नाम दर्ता
गण्डकी प्रदेशमा हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आइतबार अपरान्ह ५ बजेसम्म गण्डकी प्रदेशले सर्वाधिक ७ सय २ खेलाडीको नाम दर्ता गराएको छ ।
गण्डकीबाट सर्वाधिक ७ सय २ खेलाडीको नाम दर्ता
गण्डकी प्रदेशमा हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आइतबार अपरान्ह ५ बजेसम्म गण्डकी प्रदेशले सर्वाधिक ७ सय २ खेलाडीको नाम दर्ता गराएको छ ।
गण्डकीबाट सर्वाधिक ७ सय २ खेलाडीको नाम दर्ता
गण्डकी प्रदेशमा हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आइतबार अपरान्ह ५ बजेसम्म गण्डकी प्रदेशले सर्वाधिक ७ सय २ खेलाडीको नाम दर्ता गराएको छ ।
गण्डकीबाट सर्वाधिक ७ सय २ खेलाडीको नाम दर्ता
गण्डकी प्रदेशमा हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आइतबार अपरान्ह ५ बजेसम्म गण्डकी प्रदेशले सर्वाधिक ७ सय २ खेलाडीको नाम दर्ता गराएको छ ।
विद्युतीय राहदानी लिन झन्झटिलो
सरकारले विद्युतीय राहदानी वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे पनि प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। विद्युतीय राहदानी जारी भएको महिनौ बितिसक्दा पनि सेवाग्राहीले राहदानी लिन अनलाइन फाराम भर्न बिहानको दुई बजेदेखि नै लाइनमा बसेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको कावासोतीका गोपाल बस्ताकोटीले बताउनुभयो। विद्युतीय राहदानी प्रणाली लागू भएपछि अनलाइन फाराम भर्न सेवाग्राही हरेक दिन रातिदेखि लामबद्ध भएर फाराम भर्न लागिपरे पनि यो व्यवस्थित बन्न नसक्दा महिनौँसम्म पनि राहदानीको अनलाइन कोटा सकिएको भन्दै फाराम भर्न नै नपाएको बुलिङटारका सेवाग्राही रुमबहादुर मगरले गुनासो गर्नुभयो।
विद्युतीय राहदानी लिन झन्झटिलो
सरकारले विद्युतीय राहदानी वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे पनि प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। विद्युतीय राहदानी जारी भएको महिनौ बितिसक्दा पनि सेवाग्राहीले राहदानी लिन अनलाइन फाराम भर्न बिहानको दुई बजेदेखि नै लाइनमा बसेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको कावासोतीका गोपाल बस्ताकोटीले बताउनुभयो। विद्युतीय राहदानी प्रणाली लागू भएपछि अनलाइन फाराम भर्न सेवाग्राही हरेक दिन रातिदेखि लामबद्ध भएर फाराम भर्न लागिपरे पनि यो व्यवस्थित बन्न नसक्दा महिनौँसम्म पनि राहदानीको अनलाइन कोटा सकिएको भन्दै फाराम भर्न नै नपाएको बुलिङटारका सेवाग्राही रुमबहादुर मगरले गुनासो गर्नुभयो।
विद्युतीय राहदानी लिन झन्झटिलो
सरकारले विद्युतीय राहदानी वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे पनि प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। विद्युतीय राहदानी जारी भएको महिनौ बितिसक्दा पनि सेवाग्राहीले राहदानी लिन अनलाइन फाराम भर्न बिहानको दुई बजेदेखि नै लाइनमा बसेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको कावासोतीका गोपाल बस्ताकोटीले बताउनुभयो। विद्युतीय राहदानी प्रणाली लागू भएपछि अनलाइन फाराम भर्न सेवाग्राही हरेक दिन रातिदेखि लामबद्ध भएर फाराम भर्न लागिपरे पनि यो व्यवस्थित बन्न नसक्दा महिनौँसम्म पनि राहदानीको अनलाइन कोटा सकिएको भन्दै फाराम भर्न नै नपाएको बुलिङटारका सेवाग्राही रुमबहादुर मगरले गुनासो गर्नुभयो।
विद्युतीय राहदानी लिन झन्झटिलो
सरकारले विद्युतीय राहदानी वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे पनि प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। विद्युतीय राहदानी जारी भएको महिनौ बितिसक्दा पनि सेवाग्राहीले राहदानी लिन अनलाइन फाराम भर्न बिहानको दुई बजेदेखि नै लाइनमा बसेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको कावासोतीका गोपाल बस्ताकोटीले बताउनुभयो। विद्युतीय राहदानी प्रणाली लागू भएपछि अनलाइन फाराम भर्न सेवाग्राही हरेक दिन रातिदेखि लामबद्ध भएर फाराम भर्न लागिपरे पनि यो व्यवस्थित बन्न नसक्दा महिनौँसम्म पनि राहदानीको अनलाइन कोटा सकिएको भन्दै फाराम भर्न नै नपाएको बुलिङटारका सेवाग्राही रुमबहादुर मगरले गुनासो गर्नुभयो।
प्रदेश सरकारले घटायो करको दायरा
चर्को आलोचनापछि गण्डकी प्रदेश सरकारले बढाएको करको दायरा घटाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले करको दायरा घटाएर गत वर्षकै दर कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेस गरेको ६६ प्रतिशत कर छुटको प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ठाडो प्रस्ताव गरी अन्य तीन शीर्षकको करमा गत आर्थिक वर्षकै दरअनुसार कायम गर्ने निर्णय गराउनुभयो। उक्त निर्णयसँगै चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐन, २०७९ मार्फत बढेको कर घटेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची १ को (क) अन्तर्गत घरजग्गालगायतमा रजिस्ट्रेसन शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्कको क्रम सङ्ख्या ४ अंशबण्डा तथा अंश भर्पाईको लिखतको खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) मा उल्लेख भएको रजिस्ट्रेसन शुल्कको दर गत वर्षकै कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। अनुसूची–१ को क्रमसङ्ख्या (छ) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताभित्रको नामसारी र खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताबाहिरको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क गत आर्थिक वर्षकै कायम गरेको छ। अनुसूची–२ को (क) सवारीसाधन करअन्तर्गत प्रकरण ९२० को भाडामा दर्ता भएका सवारीसाधन करअन्तर्गत खण्ड (क) देखि खण्ड (झ)सम्म लाग्ने सवारीसाधन कर पनि गत आवकै दरमा झारिएको छ।
प्रदेश सरकारले घटायो करको दायरा
चर्को आलोचनापछि गण्डकी प्रदेश सरकारले बढाएको करको दायरा घटाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले करको दायरा घटाएर गत वर्षकै दर कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेस गरेको ६६ प्रतिशत कर छुटको प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ठाडो प्रस्ताव गरी अन्य तीन शीर्षकको करमा गत आर्थिक वर्षकै दरअनुसार कायम गर्ने निर्णय गराउनुभयो। उक्त निर्णयसँगै चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐन, २०७९ मार्फत बढेको कर घटेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची १ को (क) अन्तर्गत घरजग्गालगायतमा रजिस्ट्रेसन शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्कको क्रम सङ्ख्या ४ अंशबण्डा तथा अंश भर्पाईको लिखतको खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) मा उल्लेख भएको रजिस्ट्रेसन शुल्कको दर गत वर्षकै कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। अनुसूची–१ को क्रमसङ्ख्या (छ) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताभित्रको नामसारी र खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताबाहिरको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क गत आर्थिक वर्षकै कायम गरेको छ। अनुसूची–२ को (क) सवारीसाधन करअन्तर्गत प्रकरण ९२० को भाडामा दर्ता भएका सवारीसाधन करअन्तर्गत खण्ड (क) देखि खण्ड (झ)सम्म लाग्ने सवारीसाधन कर पनि गत आवकै दरमा झारिएको छ।
प्रदेश सरकारले घटायो करको दायरा
चर्को आलोचनापछि गण्डकी प्रदेश सरकारले बढाएको करको दायरा घटाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले करको दायरा घटाएर गत वर्षकै दर कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेस गरेको ६६ प्रतिशत कर छुटको प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ठाडो प्रस्ताव गरी अन्य तीन शीर्षकको करमा गत आर्थिक वर्षकै दरअनुसार कायम गर्ने निर्णय गराउनुभयो। उक्त निर्णयसँगै चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐन, २०७९ मार्फत बढेको कर घटेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची १ को (क) अन्तर्गत घरजग्गालगायतमा रजिस्ट्रेसन शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्कको क्रम सङ्ख्या ४ अंशबण्डा तथा अंश भर्पाईको लिखतको खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) मा उल्लेख भएको रजिस्ट्रेसन शुल्कको दर गत वर्षकै कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। अनुसूची–१ को क्रमसङ्ख्या (छ) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताभित्रको नामसारी र खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताबाहिरको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क गत आर्थिक वर्षकै कायम गरेको छ। अनुसूची–२ को (क) सवारीसाधन करअन्तर्गत प्रकरण ९२० को भाडामा दर्ता भएका सवारीसाधन करअन्तर्गत खण्ड (क) देखि खण्ड (झ)सम्म लाग्ने सवारीसाधन कर पनि गत आवकै दरमा झारिएको छ।
प्रदेश सरकारले घटायो करको दायरा
चर्को आलोचनापछि गण्डकी प्रदेश सरकारले बढाएको करको दायरा घटाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले करको दायरा घटाएर गत वर्षकै दर कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेस गरेको ६६ प्रतिशत कर छुटको प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ठाडो प्रस्ताव गरी अन्य तीन शीर्षकको करमा गत आर्थिक वर्षकै दरअनुसार कायम गर्ने निर्णय गराउनुभयो। उक्त निर्णयसँगै चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐन, २०७९ मार्फत बढेको कर घटेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची १ को (क) अन्तर्गत घरजग्गालगायतमा रजिस्ट्रेसन शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्कको क्रम सङ्ख्या ४ अंशबण्डा तथा अंश भर्पाईको लिखतको खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) मा उल्लेख भएको रजिस्ट्रेसन शुल्कको दर गत वर्षकै कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। अनुसूची–१ को क्रमसङ्ख्या (छ) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताभित्रको नामसारी र खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताबाहिरको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क गत आर्थिक वर्षकै कायम गरेको छ। अनुसूची–२ को (क) सवारीसाधन करअन्तर्गत प्रकरण ९२० को भाडामा दर्ता भएका सवारीसाधन करअन्तर्गत खण्ड (क) देखि खण्ड (झ)सम्म लाग्ने सवारीसाधन कर पनि गत आवकै दरमा झारिएको छ।
एकै पटक तीन बच्चा
दोलखाको सदरमुकाम चरीकोटस्थित पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पतालमा एक महिलाले एकै पटकमा तीन शिशुलाई जन्म दिनुभएको छ।
एकै पटक तीन बच्चा
दोलखाको सदरमुकाम चरीकोटस्थित पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पतालमा एक महिलाले एकै पटकमा तीन शिशुलाई जन्म दिनुभएको छ।
एकै पटक तीन बच्चा
दोलखाको सदरमुकाम चरीकोटस्थित पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पतालमा एक महिलाले एकै पटकमा तीन शिशुलाई जन्म दिनुभएको छ।
एकै पटक तीन बच्चा
दोलखाको सदरमुकाम चरीकोटस्थित पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पतालमा एक महिलाले एकै पटकमा तीन शिशुलाई जन्म दिनुभएको छ।
ह्युमपाइप राखेर काम चलाइने
मेलम्ची नगरपालिका–११ स्थित फट्टेमा वर्षाको बाढीले पुल बगाएपछि सोही स्थानमा ह्युमपाइप राखेर सवारीसाधन सञ्चालन गरिने भएको छ।