कावासोती आइपुगे मिटरब्याजपीडित

नवलपुर समाचारदाता 

नवलपुर, फागुन २ गते । न्यायको माग गर्दै पैदल मार्चपास सुरु गरेका मिटरब्याजपीडितको एउटा टोली १५ औँ दिनमा गए राति कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट नवलपुरको सदरमुकाम कावासोती आइपुगेको छ । पूर्वको काँकडभिट्टाबाट पैदल यात्रा सुरु गरेको अर्को टोली भने १५ औँ दिनमै मकवानपुरको हेटौँडा आइपुगेको छ । 

मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत र पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तर बदर गरी अधिकारसम्पन्न न्यायिक छानबिन आयोग गठनलगायत माग राखेर सहिद दिवसका दिन माघ १६ गते १०:१५ बजे दुवैतिरबाट अभियानको सुरुवात गरिएको थियो । एउटा टोलीले पश्चिम नाका कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट र अर्को टोलीले पूर्वको नाका झापाको काँकडभिट्टाबाट पैदल यात्रा सुरु गरेका थियो । पूर्वको टोलीमा झन्डै चार सय मिटरब्याजपीडित र पश्चिमको टोलीमा १५० जना पीडित सहभागी रहेको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता निर्घ नवीनले जानकारी दिनुभयो । 

दुवै टोली फागुन २ गते चितवनमा भेट भएर संयुक्त मार्चमास गर्दै काठमाडौँ पुग्ने योजना रहेको प्रवक्ता नवीनले बताउनुभयो । पश्चिमको टोलीले जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा जिल्लाका मिटरब्याजपीडितको घर हुँदै मार्चपास गर्ने कार्यक्रम रहेको सङ्घर्ष समितिका नवलपुर अध्यक्ष हेमराज दाहालले जानकारी दिनुभयो । पश्चिमको टोली मङ्गलबार साँझ देवचुलीको दलदले पुगेर बस्ने र बुधबार चितवन पुग्ने योजनामा रहेको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो । लामो हिँडाइ कारण कतिपयको खुट्टामा ठेला परेका छन् भने कोही माघको चिसोले रुघाखोकी र ज्वरोले बिरामी परेका प्रवक्ता नवीनको भनाइ छ । दिनभरि हिँड्ने गरेका उनीहरू राति भने मन्दिर, पाटीपौवा, सरकारी विद्यालय र सार्वजनिक भवनमा बास बस्ने गरेका छन् । 

सरकारले बनाएको जाँचबुझ आयोगबाट पनि पीडितले न्याय नपाएको भन्दै सङ्घर्ष समितिले पूर्व र पश्चिमबाट दुई टोली बनाएर मार्चपास गरी काठमाडौँ घेराउ गर्ने निर्णय गरेको थियो । विगत तीन वर्षदेखि मिटरब्याजपीडितको अधिकारका लागि भन्दै आन्दोलन भइरहेको छ । पीडितले सरकारसमक्ष छबुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् । मिटरब्याजसम्बन्धी आर्थिक अपराधमा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही हुने शक्तिशाली कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग बनाइनुपर्ने, पीडितको अभिलेखीकरणका लागि नयाँ निवेदन खुलाउनुपर्ने, पीडक साहुमहाजनलाई पक्राउ गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा एकलौटी प्रमाणित गराइएका कपाली तमसुकको छानबिन हुनुपर्ने, पीडितमाथि भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन हुनुपर्ने, पीडित परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने र पीडितलाई बिनाधितो सहुलियत ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको मााग छ ।