विकासको आधार भ्रष्टाचारमुक्त समाज : राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकासको मूल आधार भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासन भएको बताउनुभएको छ।
भरतपुर महानगर र माडी नगरपालिकाबिच भगिनी सम्बन्ध
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका र माडी नगरपालिकाबिच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहाल र माडी नगरपालिकाका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले भगिनी सम्बन्ध स्थापनासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
तातोपानीद्वारा हिउँदे गाउँसभाबाट आठ विधेयक पारित
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले चौधौँ हिउँदे गाउँसभाबाट आठ वटा विधेयक पारित गरेको छ । आज भएको हिउँदे गाउँसभाले कार्यालयको काम, कारबाहीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न आठ वटा ऐन, नियमावली, कार्यविधि र मापदण्ड निर्माण गरी पारित गरेको हो ।
मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : मुख्यमन्त्रीको चासोलाई सम्बोधन गरौँ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सवालमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले व्यक्त गर्नुभएको भावना यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने कुनैपनि काम निजी क्षेत्रलाई नदिइने
सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने कुनैपनि सामग्रीहरूलाई मुद्रण गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई नदिइने भएको छ । बिहीबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा सांसदहरूको संशोधनउपर छलफल गर्दै सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने सामग्रीहरू मुद्रण गर्न निजी क्षेत्रलाई नदिने निर्णय गरेको हो ।
सूचना प्रविधिको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी आवश्यक : मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको विकासका लागि तीनै तहका सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका विषयमा गठबन्धनका शीर्ष नेतासँग प्रधानमन्त्रीको छलफल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सबल बनाउने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेता र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
नेपाललाई लगानीको गन्तव्यको रुपमा चिनाउने उद्देश्य : अर्थमन्त्री
बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा. महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूबाट चासो प्राप्त भइरहेको बताउनुहुँदै गम्भीरताका साथ परियोजनाहरूको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
गुणस्तरीय शिक्षा र सिँचाइ मुख्य प्राथमिकता: सांसद मण्डल
मुलुकमा प्रजातन्त्र बहाली भएको तीन दशक पूरा भइसक्यो । अझै पनि जनताका आशा र देशको आवश्यकतालाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ । अझै पनि हाम्रा पाइला उल्टोे दिशातर्फ उन्मुख छन् । देश निर्माणका लागि कयौँ कुरा बजेटसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
सुशासन कायम गर्न न्यायलय बाधक : सांसद माझी
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रतिनिधिसभा सदस्य उर्मिला माझीले सरकारले चालेको सुशासन कायम गर्न न्यायलय नै बाधक देखिएको आरोप लगाउनु भएको छ ।
उपलब्धि संस्थागत गर्ने बेलामा धोका भयो : महासचिव पोखरेल
नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले आन्दोलन संस्थागत गर्ने बेलामा धोका भएका कारण उपलब्धि संस्थागत हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रको दाबी छ : सांसद पुन
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सांसद पुनले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रको दाबी रहेको बताउनुभएको हो ।
एमाले दोलखाको अध्यक्षका लागि त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) दोलखाको अध्यक्षका लागि प्यानलसहित त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा सहित निर्वाचनमा हुन लागेको छ । सहमतिको लामो प्रयास विफल भएपछि जिल्लाका क्रियाशील दुई गुट समूह बनाएर निर्वाचनमा उभिएका छन् ।
कोषको भ्याकेट निवेदनबारे जानकारी दिने आदेश
सर्वोच्च अदालतले संसद् विकास कोष ब्युँताउन दर्ता भएको भ्याकेट निवेदनबारे रिट निवेदकलाई जानकारी दिन आदेश गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा फागुन ६ गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम
सङ्घीय संसद्को तेस्रो अधिवेशनको सुरुमै प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले आगामी फागुन ६ गते आइतबार सो कार्यक्रम हुने जानकारी गराउनुभएको हो।
-original-thumb.jpg)
उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि पहल गर्छु : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्योगी व्यवसायीको क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले आज बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले उद्योगी व्यवसायीको समस्याप्रति आफू जानकार रहेको बताउँदै त्यसको समाधानका लागि आफूले सम्बन्धित निकायसँग कुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल निर्माणको ढाँचा कसैले प्रस्तुत गर्न सकेनन् : वामदेव गौतम
राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले नेपाल निर्माणको ढाँचा कसैले प्रस्तुत गर्न नसकेको बताउनुभएको छ।
वडा अध्यक्षविरुद्ध पाँच लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा
बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–३ वडाध्यक्ष अध्यक्ष ताराबहादुर कार्की क्षेत्रीविरुद्ध पाँच लाख रुपियाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारले गर्न बाँकी कार्यायोजना र हालसम्म भएका तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे आज छलफल गर्नुभएको छ ।
प्रश्न नउठ्ने गरी विश्वविद्यालयको नेतृत्व नियुक्ति गर्नुपर्छ : महामन्त्री थापा
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका नेतृत्व राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति नगर्न सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ ।
सङ्घीय संसद्को महासचिव पाण्डेयद्वारा शपथ
सङ्घीय संसद् सचिवालयका नवनियुक्त महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ ।
सर्वोच्च विधायिकी संस्थालाई सुदृढ बनाउन सबै सांसदको भूमिका उत्तिकै छ : सांसद बिजुला रायमाझी
सङ्घीय संसद्मा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी बहन गरेको एक वर्ष बढी बितिसकेछ । मेरो संसदीय राजनीतिको पहिलो अनुभव प्रतिनिधिसभा नै हो । आम नागरिक, श्रमजीवीको प्रतिनिधित्व गर्दै थुप्रै काम गर्न सकिन्छ कि भनेर जागिर छाडेर निर्वाचनमा होमिएकी हुँ
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै
सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठक आज बस्दैछ । बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्न लागेको हो । बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दफावार छलफलसहित पारित गर्ने कार्यसूची छ ।
अन्तरिम आदेश खारेज गर्न निवेदन दर्ता
संसद् विकास कोष भनेर चिनिने ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ कार्यान्वयन नगर्न जारी अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गरेको छ । एकपक्षीय रूपमा सुनुवाइ गरी जारी अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सचिवालयले निवेदन दर्ता गरेको हो । अन्तरिम आदेश जारी भएको पाँच महिनापछि खारेजीको माग गरेर निवेदन दर्ता भएको हो । निवेदनमाथिको सुनुवाइ बुधबार संवैधानिक इजलासमा हुने छ । सङ्घीय संसद्को कानुनी परामर्श महाशाखाका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गौतमले निवेदन दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । संसद्ले छुट्याएको बजेट अदालतको विषय नहुने भएकाले सर्वपक्षीय परामर्शपछि निवेदन दर्ता गरिएको गौतमले बताउनुभयो ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी विधेयक पारित
प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनसहित सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।
