गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौं माघ २४ गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रतिनिधिसभा सदस्य उर्मिला माझीले सरकारले चालेको सुशासन कायम गर्न न्यायलय नै बाधक देखिएको आरोप लगाउनु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद माझीले अदालतले जनताको न्यायको आशा मारिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । माओवादी केन्द्रकी सांसदसमेत रहनु भएकी सांसद माझीले भन्नुभयो, ‘‘राज्यको मुख्य अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये न्यायपालिका सुशासनको बाधक बनेको छ ।’’
जब भ्रष्टाचारको मुद्द्दा न्यायलय पुग्छ तब न्याय मर्छ भन्ने भाष्य बनेको भन्दै त्यसलाई फेर्न गम्भीर कदम चाल्न सभामुखमार्फत सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड, अहिले बाँसबारी छाला जुत्ता जग्गा काण्डसम्म त्यो अवस्था देखिएको दृष्टान्त पेस गर्नुभयो ।
“राज्यको प्रमुख अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका मध्ये न्यायपालिका सबैभन्दा भ्रष्ट र परिवर्तन विरोधी जस्तो बनेको छ । सुशासन कायम गर्ने सरकारको कदममा न्यायपालिका बाधक बनेको छ । जब फाइल अदालत पुग्छ, न्याय मर्छ, भ्रष्टले जित्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ, ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड, अहिले बाँसबारी छाला जुत्ता जग्गा काण्डसम्म त्यो अवस्था देखिएको छ” उहाँले भन्नुभयो, “त्यतिमात्र होइन, सर्वसाधारण जनता न्याय माग्न सर्वोच्च पुग्यो भने वर्षौंसम्म न्यायको पर्खाइमा लाग्दा हजुरबादेखि नाति पुस्तासम्म धाइरहने अवस्था छ । न्यायालयलाई जनपक्षीय र पहुँचविहीनहरूको संस्था बनाउन आवश्यक छ ।”
