काठमाडौँ, असार २२ गते । विभिन्न राजनीति दलका नेताले राज्यका सबै संरचनामामा दलित समुदायको जनसङ्ख्याका आधारमा समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपाल [नाडजोन] ले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘दलित आन्दोलन, समावेशी नीति र आमसञ्चारको भूमिका’ विषयक अन्तरसंवादमा उहाँहरुले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायत राज्यका संरचनामा दलित समुदायको उपस्थिति कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै जनसङ्ख्याका आधारमा समान सहभागिताको माग गर्नुभएको हो ।
नेपाल समाजबादी पार्टी [नयाँशक्ति]का उपाध्यक्ष दुर्गा सोबले राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संविधानसभाका सदस्य तथा [नाडजोन]का अध्यक्ष विनोद पहाडीले संविधानमा राज्यका सबै निकायमा दलितको समानुपातिक सहभागिता हुने भनिए पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । जनताको सर्वोच्च निकाय सङ्घीय संसद्मा दलित समुदायको सहभागिता घट्दो रहेको उल्लेख गर्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।
हाल प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायबाट १६ जना अर्थात् पाँच दशमलव ८१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । दलितको जनसङ्ख्या भने १३ प्रतिशत छ । विसं २०६४ सालको संविधानसभामा ५० जना दलित ९८.३२ प्रतिशत०को उपस्थिति थियो । विसं २०७० सालको संविधानसभामा ४० जना ९६.६५ प्रतिशत० र २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभामा २० जना [७.२७ प्रतिशत] रहेको थियो । कूल ५९ जना सदस्य भएको राष्ट्रियसभामा आठ जनाको मात्रै सहभागिता छ ।
त्यस अवसरमा पत्रकार बाबुराम विश्वकर्माले सरकारले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज [सेजन], नेपाल पत्रकार महासङ्घ [एफऐनजे] र महिला आर्थिक पत्रकार सङ्घलाई रु एकका दरले अनुदान विनियोजन गर्दा नाडजोनलाई किन नदिएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । यद्यपि सेजनले आधिकारिक रुपमा सरकारले उक्त अनुदान नलिने घोषणा गरिसकेको छ ।
जनता समाजबादी पार्टीको नेत्री तथा संविधानसभाका सदस्य कमला विश्वकर्माले दलित समुदायको संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारिक रूपका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले एफऐन पूर्ण रूपमा समावेशी रहेको उल्लेख गर्दै थप समावेशी बनाउन पहल गर्ने पतिबद्वता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले दलितको सवालमा आरक्षण लागू भएपछिको अवस्थाको अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो ।
पत्रकार तथा दलित अधिकारकर्मी चक्रमान विश्वकर्माले गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय सममचार समिति [रासस], रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलगायत सञ्चारमाध्यमको नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको समान सभागिता हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० दलितको हक [१] मा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिएको छ । धारा २४ मा जातीय भेदभाब तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने भनिएको छ ।
दलित मुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्ष पदम विश्वकर्माले दलित समुदायको विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले आमसञ्चारमाध्यम समावेशी बन्नुपर्ने माग गर्नुभयो । दलित अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्माले वडादेखि सङ्घीय सरकार, संवैधानिक निकायलगायत राज्यका सबै संरचनामा दलितलगायत उत्पीडित समुदायको भौतिक सहभागिताका लागि आमसञ्चारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो ।
दलित अधिकारकर्मी पम्फा परियार, सञ्जु विश्वकर्मा, सरोज दिलु विश्वकर्मा, कमला परियार, जन पत्रकार सङ्गठनका अध्यक्ष शेरबहादुर बिसी, पत्रकार वीरेन्द्र ओलि र केशव अर्यालले अधिकारको निम्ति दलित समुदायको एकीकृत रूपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
