लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित
प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट पारित भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ : नेता भट्टराई
नेकपा (एमाले) का सचिव एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले कांग्रेस–एमालेका नेताहरूबिच नयाँ सत्ता समीकरणको विषयमा सहमति भइसकेकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
दलहरु विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ : नेता महर
नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले जनताका समस्याप्रति संवेदनशील बन्न संसद् र सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
बागमतीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने, विश्वासको मत लिने निर्णय
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मट्टेलले राजीनामा नदिने निर्णय गर्नुभएको छ । सङ्घमा सत्ता समीकरणमा भएको परिवर्तन भएसँगै बागमती प्रदेशको सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आइबातर बसेको बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले राजीनामा नदिने निर्णय गरेको छ ।
राहत र उद्धारमा तदारुकता अपनाउन मुख्यमन्त्री सोडारीको निर्देशन
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले विपत्तिमा परेकालाई राहत र उद्धारका लागि उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्छ : एमाले
नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई तत्काल राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ । आईतवार संघीय संसद भवनमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले सो आग्रह गरेको हो ।
नेपालले प्राप्त गरेको विश्वास
तमाम नीतिहरूको नेतृत्व गर्ने राजनीति गलत बाटोमा गयो भने त्यसलाई खबरदारी गर्ने संयन्त्र वा शक्ति पनि राजनीतिक नै हुनु पर्छ । विगतमा संविधान मिचेर गरिएको संसद् विघटन सही थियो भन्ने कुरा २०७२ सालमा जारी भएको संविधान बहाल रहेका दिनसम्म पुष्टि हुन सक्दैन तर यदाकदा त्यसको पुष्ट्याइँ गर्ने दुष्प्रयत्न भइरहेका छन् । भर्खरै १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सन्देश पनि त्यही हो, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा जे जस्ता अप्ठेरा आउँछन् वा व्यवस्था र संविधान कुनै न कुनै चुनौतीले घेरिन्छन् भने यो पार्टी त्यसको रक्षार्थ हमेसा खडा हुने छ ।’ २०७७ पुस र २०७८ वैशाखका संसद् विघटनका अभ्यास गलत हुन् भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतमा गरिएको त्यस विषयको परीक्षणबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले कानुनतः फेरि पनि संसद्को विघटन ठिक थियो भन्ने तर्क जायज हुँदैन । यद्यपि, त्यस्तो दलिल पेस गर्ने पक्ष राष्ट्रिय राजनीतिको कुनै न कुनै छेउ–कुनाबाट मसिनो स्वरमा पेस भइरहेको पाइन्छ । यसबिच वर्तमान मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नका निम्ति निर्माण भएको समीकरण फेरिएको छ । त्यसैले परिवर्तित सन्दर्भको राजनीतिक घटनाव्रmम चुनौतीपूर्ण हुने देखिँदै छ । ती चुनौतीभित्र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, संविधान र राज्यशक्तिको बाँडफाँटका विषयमात्र छैनन्, त्यहीँभित्र भरपुर अवसर पनि दौडिरहेको देखिन्छ । यी कार्यभारलाई सम्पन्न गर्नका निम्ति नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले १० औँ महाधिवेशनबाट शक्ति आर्जन गरेको छ ।यो पार्टी जुन सन्दर्भ र परिस्थितिका बिचमा जन्मियो, जुन नेतृत्व र कार्यभारका साथ अगाडि बढ्यो, १० औँ महाधिवेशनले त्यो नीति र नेतृत्वलाई सर्लक्कै अनुमोदन गरेको छ । अर्थात् माधव नेपालको नीति र उहाँकै नेतृत्व अनुमोदन भएको छ । यससँगै पार्टीभित्रका केही खास नेताहरूका आआफ्नै क्षमता र मौलिकतालाई त्यही अनुरूप उपयोग गर्नका निम्ति निर्देश गरेको छ । सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई सोही पदमा रहेर समाजवादी कार्यदिशालाई सशक्त बनाउन निर्देश गरेको छ । महासचिवकै रूपमा घनश्याम भुसाललाई यसको साङ्गठानिक र राजनीतिक पक्षको सुदृढीकरण, व्यवस्थापन र परिचालनका निम्ति निर्देश गरेको छ । त्यसैले फेरि पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) स्थापनाको पृष्ठभूमि, औचित्य र नेतृत्वकलाको प्रभावशाली भूमिकासहित अगाडि बढ्ने स्थिति छ । अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा खडा भएको गम्भीर प्रश्न हो, सरकार बनाउनका निम्ति किन निश्चित शक्तिलाई निषेध गरिँदै छ ? यो प्रश्नभित्र राष्ट्रिय राजनीतिका आगामी चुनौती प्रतिविम्बित छन् । संविधानले व्यक्ति (प्रधानमन्त्री) को लहडमा संसद् विघटन हुने स्थितिलाई निषेध गरेको छ । संविधानको त्यो व्यवस्था अस्वीकार गर्ने पात्र र प्रवृत्ति फेरि सरकार निर्माणमा हाबी हुने स्थितिले २०७७ र ०७८ सालका संसद् विघटनका घटनालाई स्मरण गराइरहेका छन् । यदि त्यसो भयो भने संविधान पक्षधर शक्ति फेरि पनि एक ठाउँमा जुट्नुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यसबेला नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेतृत्वदायी भूमिकाका निम्ति तयार हुनु पर्छ । शासकीय स्वरूप र संरचनाका कतिपय अव्यावहारिक विषयलाई संविधानको संशोधनबाट सच्याउने चर्चा चलिरहेको छ । शासकीय स्वरूपमा देखिएका खोटलाई मिलाउनका निम्ति वा संरचनागत व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाउनकै निम्ति संविधान संशोधन गरिन्छ भने त्यो जायज हुन्छ तर त्यही नाममा संविधानका मर्म र भावनामाथि प्रहार भए मुलुकमा अर्को विद्रोहको बीजारोपण हुने खतरा छ । ‘संविधानको मर्म वा भावना’ भनेको राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा ग्रहण गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयताका विषय हुन् । जुन अभिप्रायका साथ संविधानले उपरोक्त विषयलाई अपरिवर्तनीय भनी स्वीकार गरेको छ, त्यसमाथि तलमाथि हुँदा मुलुकमा अशान्ति मच्चिने अवस्था आउँछ । निश्चित दलको स्वार्थका निम्ति संसद्लाई पूरा कार्यकाल चल्न नदिने गरी संविधानको संशोधन भयो भने त्यसबाट अर्को विद्रोह जन्मिन्छ । जसरी माधव नेपालहरूले राजनीतिक व्यवस्था र संविधानको रक्षाका निम्ति नेकपा (एमाले) बाट हिजो विद्रोह गर्नु परेको थियो, भोलि फेरि त्यही विषय वा कारणका निम्ति अर्को विद्रोह गर्नुपर्ने भयो भने त्यसको नेतृत्व पनि माधव नेपालहरूकै हुन्छ । विद्रोह आफैँमा चुनौती हो, त्यो चुनौतीभित्र अवसर पनि हुन्छ । जसरी संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका सन्दर्भमा माधव नेपालले विद्रोहमार्फत नायकत्व हासिल गर्नुभयो, यतिबेला उहाँको त्यो नायकत्व आफ्नै दलभित्र अनुमोदित भएको छ । एउटा सन्दर्भको नायकत्व अनुमोदित भइरहँदा अर्को सन्दर्भको विद्रोह नजिक नजिक आए जस्तो देखिने चित्र राष्ट्रिय राजनीतिले कोरिरहेको छ । त्यसैले एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टी नेतृत्वलाई विद्रोहबाट स्थापित हुने अर्को नायकत्वका निम्ति तयार हुन निर्देश गरेको छ । यद्यपि, राष्ट्रिय राजनीतिका वर्तमान कार्यभार वा मुख्य कार्यभार विद्रोह हैन, व्यवस्थापन हो । मुख्यतः बाँकी रहेको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाको व्यवस्थापन चुनौतीको विषय हो । यससँगै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, संसद्को बनावटलाई प्रभावकारी बनाउनु, तीन तहका सरकारलाई कानुनले दिएको अधिकारबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने जस्ता पेचिला विषयको संयोजन गरिनु अहिलेको प्रमुख कार्यभार हो । अब बन्ने सरकारले ती कार्यभारलाई कति महìव दिन्छ भन्ने कुरा एकीकृत समाजवादीका निम्ति ‘पर्ख र हेर’ कै नीतिभित्रका विषय हुन् । यदि त्यसो भएन भने ती कुराको सुनिश्चित गर्नका निम्ति आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गर्नु उक्त दलको अभिभारा हुने छ । समर्थन र सहभागिता वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले असार २८ गते संसद्मा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । राजनीतिमा नैतिकताको मूल्य उच्च हुन्छ । गत फागुन महिनामा यो सरकार गठन हुँदा जे जस्तो घटना र पृष्ठभूमिका बिच एकीकृत समाजवादी त्यसमा सामेल भयो, ती घटना र पृष्ठभूमि विद्यमान रहेकै अवस्थामा नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेको छ । त्यसबेला वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्यका नाममा सरकार गठन भयो । एकीकृत समाजवादी पनि सोही आधार र कारणसहित सरकारमा सामेल भएको थियो । तदनुरूप नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म मूलतः सोही शक्तिको सरकार चल्यो । अहिले संसद्को गणितले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाएको देखाउँछ । हिजो ‘वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्य’ भन्ने एमालेका निम्ति चार महिनामै किन त्यस्तोखाले सहकार्य अस्वीकार्य भयो ? यसबारे उसले केही भनेको छैन । काम गर्ने व्रmमका प्राविधिक विषयमा असहमति भएर एमाले अलग भूमिकामा गएको बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि, एकीकृत समाजवादी आज पनि ‘वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्य’ मा दृढ छ । उसले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्दा पनि गणितले प्रधानमन्त्रीलाई नजोगाउने निश्चित छ तर ‘वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्य’ को मूल्यमा उक्त पार्टीले एउटा वामपन्थी प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा मतदान गर्छ, गर्नु पर्छ । महाधिवेशनको अर्को निर्देशन यो पनि हो ।त्यसपछि गठन हुने सरकारमा एकीकृत समाजवादीले के गर्छ ? आमरूपमा यो प्रश्न उब्जिरहेको छ । संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति स्थापना भएको एउटा राजनीतिक दलले जब जब संविधान र व्यवस्थासँग सरोकार राख्ने विषय आउँछन्, तब तब आफ्नो भूमिका र सहभागितालाई बढाउनु पर्छ । वर्गीय रूपमा नेपाली कांग्रेस र विभिन्न कम्युनिस्ट घटक फरक फरक कित्तामा उभिएका दल हुन् तर मुलुकको व्यवस्था र संविधानको रक्षाका निम्ति यी फरक फरक कित्ताका दल एक ठाउँमा उभिएको इतिहास छ । २०४६ र २०६२÷६३ को जनआन्दोलन मात्रै हैन, २०७७ र ७८ सालमा संसद्को विघटनपछि सङ्कटमा परेको संविधान जोगाउनका निम्ति पनि कांग्रेस र कम्युनिस्ट नै मिल्नु परेको थियो । त्यसबेला माधव नेपालहरूले गरेको विद्रोहपछि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने कार्यभार सम्पन्न भएको थियो । फेरि पनि संविधानको रक्षा र व्यवस्थाको सुदृढीकरणका निम्ति नेपाली कांग्रेसले तत्परता देखाउँछ भने त्यस्तो सरकारमा एकीकृत समाजवादी सहभागी हुनु नपर्ने कारण छैन । एमालेबाट संसद् र संविधान सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन तर त्यसको रक्षाका निम्ति नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ, दृढ छ । यसर्थ, नेपाली कांग्रेससहितको सरकारमा एकीकृत समाजवादी सामेल हुनुपर्ने अवस्था आयो भने सम्भवतः उक्त दल तयार हुने छ ।
मेयर सवार गाडी भासियो सबै सकुशल
दाङको लमही नगरपालिकाका नगर प्रमुख जोगराज चौधरी सवार गाडी खोलामा भासिएको छ। रा १ झ १४६ नम्बरको स्कारपियो तेलियाको गंगटे खहरे खोलामा भासिएको हो।
रास्वपा संसदीय दलको बैठक आइतबार बस्दै
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को संसदीय दलको बैठक आइतबार बस्ने भएको छ ।
राजनीतिक उथलपुथलले सहकारी समस्या ओझेलमा परेको छ : अध्यक्ष केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण सहकारीका समस्या ओझेलमा परेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
‘अध्यक्ष ओली धारा ७६ (२) अनुसार नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ’
नेपाली कांग्रेसले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने बताएको छ । शनिबार संसद् भवनमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
एकीकृत समाजवादीको बैठक भोलि फेरि बस्ने
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को आज बसेको प्रथम बैठक भोलि बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
सोडारीले राजीनामा नदिने, विश्वासको मत लिने
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले राजीनामा नदिने बताउनुभएको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा पर्नुभएका सोडारीले राजीनामा नदिएर साउनमा विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुग्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहलाई विश्वासको मत
मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले विश्वासको मत पाउनु भएको छ । शानिबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री सिंहले पेश गर्नुभएको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ६७ र विपक्षमा ३४ मत परेको हो ।
मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा मधेशका चार दलका ६ मन्त्री बर्खास्त
मधेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सरकारमा रहेका चार दलका ६ मन्त्रीहरूलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुभएको छ ।
एमाले संसदीय दलको बैठक आइतबार
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेको छ । बैठक आइतबार बिहान १० बजे संसद भवनमा बस्ने एमालेका प्रमुख सचेतक महेश वर्तौलाले बताउनुभयो ।
मधेसका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिँदै
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आज विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले आज विश्वासको मत लिनुहुने भएको मुख्यमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बस्ने भएको छ । उक्त बैठक नयाँ वानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनको ल्होत्से हलमा दिउँसो ३ बजे बस्ने तय भएको छ ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन : सात दलको समर्थन तीन दल विपक्षमा
नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच सत्ता सहकार्यको सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलले पनि नयाँ समीकरणलाई नै समर्थन गर्ने तयारी गरेका छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, अशोककुमार राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका हुन् । डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने सर्तमा सरकारलाई समर्थन गर्ने भएको छ ।
जाँचबुझ आयोगको समय थप
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्या समाधान गरी सिफारिस गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगको समयलाई सरकारले आगामी असोज १५ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को असार १७ र २० गतेको निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जाँचबुझ आयोगले थप अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने बताउनुभएको हो ।
अब बन्ने सरकारलाई असफल हुने छुट छैन : अध्यक्ष ओली
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब बन्ने सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको बताउनुभएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
अशोककुमार राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।
‘प्रदेशका संरचना जनताले अनुभूति गर्ने किसिमको बनाइने’
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेश संरचना जनताले अनुभूति गर्ने किसिमको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहलाई एमालेले विश्वासको मत दिने
मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले विश्वासको मत दिने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका २६ निर्णय (सूचीसहित)
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले असार १७ र २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका २६ निर्णय एकसाथ सार्वजनिक गर्नुभएको छ।
