खानेपानी मन्त्रालयमा २६ अर्ब ६३ करोड विनियोजन
आगामी आर्थिक वर्षका लागि खानेपानी मन्त्रालयमा २६ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले खानेपानी मन्त्रालयका लागि २६ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभएको हो ।
वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था : अर्थमन्त्री पुन
सरकारले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिद र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको हो ।
जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३० अर्ब ८१ करोड विनियोजन
कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आगामी वर्ष कुल १५ हजार ५७१ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने सरकारको घोषणा गरेको छ । मङ्गलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेश गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो ।
श्रम मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब १० करोड विनियोजन
सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब १० करोड रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।
भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज योजना सञ्चालन गरिने
सरकारले भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ ।
प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गरिने
सरकारले प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गरिने बताउनुभएको हो ।
जनकपुरलाई विवाह गन्तव्य बनाइने
धनुषाको जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा विकसित गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मङ्गलबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ६७ अर्ब दिने घोषणा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो ।
बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने सरकारको योजना
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।
चालु आवमा १५ खर्ब ३० अर्ब मात्र बजेट खर्च हुने सरकारको अनुमान
आर्थिक वर्ष २०८०8/८१ मा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँमात्र बजेट खर्च हुने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै ८७ प्रतिशतमात्र खर्च हुने अनुमान गर्नुभएको हो ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने सरकारको घोषणा
सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।
चालु आवको आय/व्ययको अनुमान दोस्रो पटक संशोधन
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान दोस्रो पटक संशोधन गरिएको छ । यसअघि चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आय र व्ययको अनुमान संशोधन गरिएकोमा मङ्गलबार संसदमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक सुधारको वर्ष
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट पेस गर्नुहुँदै आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको बताउनुभयो ।
शिथिल अर्थतन्त्र बिस्तारै चलायमान हुँदैछ
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शिथिल अर्थतन्त्र बिस्तारै चलायमान हुँदै गएको बताउनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
बजेटको ब्रिफकेससहित अर्थमन्त्री संसदमा
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट स्वीकृत गरेको छ । मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट स्वीकृत गरेको हो ।
२९ सहकारीमाथि छानबिन हुने
सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठन गरिने भनिएको छानबिन समितिले २९ वटा सहकारीमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने भएको छ ।
सात सदस्यीय ‘संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन, तीन महिनाको समय निर्धारण
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सात सदस्यीय सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा ‘संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन भएको छ ।
सहकारी छानबिनमा शीर्ष दलबिच चार बुँदे सहमति
सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठन गरिने भनिएको छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा दलहरूबिच सहमति भएको छ ।
मुक्त हलियाको सवालमा सार्वजनिक सुनुवाइ
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यहरूले मुक्त हलियाको उचित पुनः स्थापनाका लागि प्रदेश सभाको चालू अधिवेशनबाट ऐन पारित गर्ने तथा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सवालमा ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
दलहरूबिच सहमति, सदनको गतिरोध अन्त्य हुने
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांंग्रेससहित विपक्षी दलहरुले उठाउँदै आएको सहकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागमा निष्कर्षउन्मुख सहमति भएपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने भएको छ ।
भोलिदेखि हुने एमालेको राष्ट्रिय महिला भेलाको तयारी पूरा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले भोलिदेखि आयोजना गर्न थालेका ‘राष्ट्रिय महिला भेला’को तयारी पूरा भएको छ ।
सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि हातेमालो आवश्यक
नागरिकले महसुस हुनेगरी परिवर्तन ल्याउन सबै पक्ष एक जुट हुन आवश्यक रहेको कुरामा वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।
तस्बिरमा गणतन्त्र दिवस समारोह
काठमाडौँको टुँडिखेलस्थित सैनिकमञ्चमा विशेष समारोह आयोजना गरी १७औँ गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ ।
बजेट भाषण दुई घण्टा सर्यो
आज दिउँसो १ बजे प्रस्तुत हुने भनिएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) वक्तव्य दुई घण्टाका लागि सरेको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार नेपाल सरकारको अनुरोधमा बजेट प्रस्तुतका लागि दिउँसो १ बजे निर्धारित सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक अपराह्न ३ बजेका लागि तोकिएको हो ।
