गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, असार २२ गते । नेपाली कांग्रेसले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने बताएको छ । शनिबार संसद् भवनमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
उहाँले विश्वासको मतको प्रस्ताव धारा १०० बमोजिम प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राजनीतिक रूपमा कांग्रेस र एमाले नयाँ सरकार गठनका लागि सहमति गरेपछि स्वाभाविक रूपमा अहिलेको सरकारका विपक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढी मत पुग्ने बताउनुभयो । नयाँ सरकार गठन हुन ७६ (३) मा जानु नपर्ने र ७६ (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठन हुने उहाँको भनाइ छ । ७६ (२) अनुसार लिनुपर्ने विश्वासको मत लिइसक्नुभएको र त्यसमा असफल भएको खण्डमा मात्र ३ मा जाने अवस्था आउने प्रमुख सचेतक लेखकले बताउनुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले असार २८ गते लिनुहुने विश्वासको मतको विपक्षमा पार्टीले मतदान गर्ने प्रस्ट पार्नुभयो । बैठकले कांग्रेस र एमालेको सहकार्यमा बन्ने सहमतिको सरकार गठन गर्ने सहमतिलाई समर्थन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकले संविधानको अभ्यासको सन्दर्भमा देखापरेका संविधानका सबल र कमजोर पक्ष र यसका जटिलताको समीक्षा गरेर संविधानलाई समसामयिक रूपले संशोधन गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशिताको सवाललाई थप सुदृढ गर्नेकुराको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । नयाँ बन्ने सरकार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुने र पहिलो चरणमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रो चरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न दृढता व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कांग्रेस र एमालेबिच असार १७ गते राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ । आजको संसदीय दलको बैठकले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सहमतिलाई समर्थन र स्वागत गरेको छ ।’
कांग्रेस र एमालेबिचमा राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्नका निमित्त, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न, शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनका निमित्त सहकार्य सुरु भएको उहाँको भनाइ छ । अविरल वर्षाका कारण देशभर बाढी, पहिरो, डुबानको समस्या उत्पन्न भएको र नागरिकको जीवन असहज भएकाले नागरिकको जीवन सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो ।