बढ्दो कोरिया ‘क्रेज’
दक्षिण कोरियाले पछिल्लो समय नेपालीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर श्रमिकको माग गर्न थालेको छ । यससँगै रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत दक्षिण कोरिया जान आवेदन दिने नेपालीको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । सन् २०२४ मा उत्पादनतर्फ १५ हजार ८४८ जनाका लागि माग आएकोमा एक लाख ६५ हजारभन्दा बढीको आवेदन पर्नुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।
सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राख्न थालियो
सार्वजनिक जग्गाको यकिन तथ्याङ्क सङ्घीय सरकारसँग नभइरहेका बेला उपत्यकाका स्थानीय तहले भने धमाधम सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक जग्गा उपत्यकाका स्थानीय तहले खोजी खोजी संरक्षण गर्दै अभिलेख राख्न थालेका हुन् ।
कार्यसम्पादनमा कोशी अगाडि लुम्बिनी कमजोर
वित्तीय हस्तान्तरण सिफारिसका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अधिकांश प्रदेश औसतभन्दा निकै कम अवस्थामा देखिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १० सूचकलाई आधार मानेर गरेको त्यस्तो कार्यसम्पादनमा प्रदेशहरूको कार्यदक्षता कमजोर पाइएको हो ।
कांग्रेस सुदृढीकरणका चार प्रस्ताव
नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा समूहगत छलफलका लागि पाँच वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएका छन् । ललितपुरको गोदावरीमा जारी बैठकको दोस्रो दिन मङ्गलबार नीति प्रस्ताव, साङ्गठनिक प्रस्ताव, समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको हो ।
मेलम्ची आयोजनामा भ्रष्टाचार : तीन पूर्वसचिवसहित १४ विरुद्ध मुद्दा
राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वसचिवसहित १४ जना तथा परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोजनामा अनुचित तवरले भुक्तानी दिएको र उक्त प्रक्रियामा संलग्न रहेको दाबीसहित आयोगले उनीहरूविरुद्ध आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
कर्मचारी कानुन निर्माणमा सकस
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमोदन भए पनि अलपत्र परेको छ । सो विधेयक मन्त्रीपरिषद्ले गत भदौ २१ गते संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । पाँच महिनायता विधेयक कुन अवस्थामा छ भन्नेबारेमा कुनै पनि निकाय आधिकारिक जवाफ दिने अवस्थामा छैनन् । मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमोदन भएलगत्तै स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनलगायतका कारण सरकारले विधेयकलाई दर्ताको प्रक्रियामा लैजान सकेन । विगतदेखि नै कर्मचारी सङ्गठन र स्वार्थ समूहको दबाबसमेतले कानुन पारित गर्न संसद्लाई सधैँ सकस पर्ने गरेको छ । दर्ता अनुमति पाएपछि दर्ता हुन नसक्नु मात्र हैन, संसद्मा पुगेपछि पनि कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयक अघि बढाउन निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेका दृष्टान्त छन् ।
कांग्रेस नीतिमाथि मन्थन : सैद्धान्तिक स्पष्टता, नयाँ कार्यदिशा
नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा पार्टीको नीतिमाथि गम्भीर विमर्श सुरु भएको छ । फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरमा आयोजना हुने बैठकको तयारीमा कांग्रेसलाई नीतिगत रूपमा स्पष्ट पार्ने र राष्ट्रको समुन्नतिका लागि नवीन गन्तव्य तयार गर्न मन्थन हुने छ । महासमिति बैठकका लागि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगनकुमार थापाले साङ्गठनिक प्रस्ताव र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने छ । तीन वटै प्रतिवेदनको सार बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा पेचिलो बन्दै सीमा विवाद
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा विवादसम्बन्धी फाइल चाङ लाग्न थालेका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकासमेतमा कुल ६२ वटा सीमा विवाद भएका छन् भने ३५ वटा स्थानीय तहको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्न प्रस्ताव मन्त्रालयमा पुगेका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा कोको भए दोषी, कसले पायो सफाइ
बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएका तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णय भएको भन्दै यही प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई सरकारी साक्षी बनाइँदा जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा चलाइएका तत्कालीन तीन मन्त्रीले विशेषबाट सफाइ पाएका हुन् । मन्त्रीहरूले सफाइ पाए पनि प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेका दुई पूर्वसचिव उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन् ।
गुम्यो चाँगुनारायणको मौलिकता
जिम्मेवार निकाय र पदासीन व्यक्तिको लापरबाहीका कारण चाँगुनारायणको मूल मन्दिरको मौलिक स्वरूप गुमेको छ । पुरातत्व विभाग र त्यस अन्तर्गतको स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचार अड्डा भक्तपुर तथा चाँगुनारायण नगरपालिका र चाँगुनारायण विकास समितिका अध्यक्ष एवं चाँगुनारायण मन्दिरका मूल पुजारीको लापरबाहीका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि जीर्णोद्धार गरिँदा विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालकै पुरानो मन्दिरको पहिचान नै मेटिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सुस्तामा सास्ती, ‘पढ्न नपाएर जीवन अन्धकार भयो’
सुस्ता वडा नम्बर ५ का गुड्डु खटिएको उमेर अहिले २० वर्ष भयो। ११ वर्षमा उहाँले कक्षा पाँच पास गर्नुभयो। उहाँको चाहाना अलि धेरै पढ्ने थियो। तर गाउँमा भएको एउटा मात्र श्री जनता दलित आधारभूत विद्यालयमा पाँचसम्म मात्र पढाई हुन्थ्यो। ६ कक्षा पढ्नका लागि यता भारतको बिहार हुँदै हिँडेर नेपालको बलिनगर जानुपर्थ्यो अथवा ढुङ्गा चढेर नारायणी पार गरेर जानुपर्थ्यो।
पीडित भन्छन् : मृत्यु पर्खिरहेका छौँ
भीमबहादुर सेजुवाल उमेरले झन्डै छ दशक पुगिसक्नुभएको छ । भारतको हिमाचल प्रदेशमा सडक दुर्घटना भएपछि शरीर सग्लो रहेन । परिवारको जिम्मेवारी र आर्थिक स्रोत जुटाउने अभिभाराले उहाँलाई भारत पु¥यायो तर अपाङ्गता बनाएर फर्कायो । मेरुदण्डमा गम्भीर चोट (स्पाइनल इन्ज्युरी) लागेपछि उहाँलाई उठ्न–बस्न पनि सहारा चाहिने भयो । मुगुका सेजुवालले सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालको शøयामा गहभरि आँसु पार्दै भन्नुभयो, “अहिले उपचार गर्नै नसक्ने अवस्थामा छु । मृत्यु नै पर्खिरहेको छु, केही हुनेवाला छैन जस्तो लाग्छ ।” उहाँले लामो सुस्केरा हाल्नुभयो । ओछ्यानमा कोल्टो पर्न खोज्नुभयो तर शरीर सरेन । छेउमा बसेका सहयोगीले उहाँलाई अर्कोतिर फर्काउनुभयो । उहाँको ढाडमा गहिरो चोट छ । त्यसैको उपचारका लागि उहाँ सुषमा कोइराला अस्पतालमा गत पुस २६ गते भर्ना हुनुभएको हो ।
अधिकार र दायरा विस्तार आवश्यक
पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको जालो समाजको तल्लो तहसम्म फैलिँदै जाँदा त्यसलाई रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हालको भूमिकालाई अझै सशक्त बनाउनुपर्ने विज्ञले औँल्याउनुभएको छ । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्धन गर्न स्थापित आयोग ३३ औँ वर्षमा प्रवेशका सन्दर्भमा विज्ञहरूले त्यस्तो सुझाव दिनुभएको हो । साथै आमनागरिकले भ्रष्टाचारलाई अपराधजन्य क्रियाकलापका रूपमा बुझे पनि यसको निवारणमा सक्रियता नदेखिएको पनि उहाँहरूको गुनासो छ । पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय तह भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको धारणा व्यक्त गर्दै ग्रामीण भेगसम्म फैलिएको यस्तो जालो तोड्न आयोग मात्रै सक्षम हुने बताउनुभयो ।
बाँसबारीको जग्गा फिर्ता प्रक्रिया : चाँदबागले बुझ्यो २१ दिने म्याद
तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगका नाममा रहेको जग्गा अनधिकृत रूपमा हाल चौधरी समूहमा रहेकामा सो जग्गा फिर्ताको पहल सुरु भएको छ। चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिबाट नेपाल सरकारका नाममा जग्गा ल्याउन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले पत्र पठाएको छ। गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पहलमा चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिलाई २१ दिने म्यादको पत्र बिहीबार बुझाइएको हो। तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि हाल चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरले पत्र बुझेर भर्पाई गरिदिनुभएको छ। पत्र पठाउने आधार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को अनुसन्धान र पत्राचारलाई बनाइएको छ।
धरहरा निर्माण कछुवा गतिमा
काठमाडौँको सुन्धारास्थित धरहरा उद्घाटन भएपछि छ पटक निर्माणको म्याद सकियो तर अझै पनि निर्माण पूरा भएको छैन । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट ध्वस्त बनेको धरहराको ठाउँमा नयाँ बनेको धरहरा निर्माण पूरा नहुँदै २०७८ वैशाख ११ गते उद्घाटन भएको थियो । भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत मात्र रहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । २०७५ पुसदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको धरहराको २०७७ असोज ६ गते पहिलो पटक नौ महिनाका लागि २०७८ असार १६ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो । पहिलो पटक थपिएको म्यादको अन्तिमतिर धरहराको उद्घाटन भएको थियो । यसबिचमा छैटौँ पटक थप गरिएको म्याद पनि यही माघ ४ गते नै सकिइसकेको छ । अब सातौँ पटक म्याद थप्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अब कति समय दिने भन्ने छलफलकै क्रममा रहेको जानकारी दिइएको छ ।
माटो बचाउँदै गोबरको दाना मल
रासायनिक मलको अधिक प्रयोगले माटोमा अम्लीयपना बढाउँदै उर्वराशक्तिमा ह्रास हुँदै गएको छ । परम्परागत रूपमा प्रयोग हुने गाईभैँसीको गोबर, बाख्राको जुतो, कुखुरा र हाँसको सुलीको प्राङ्गारिक मलले माटोको उर्वराशक्तिलाई बचाउने भए पनि त्यसको प्रयोग कम हुँदै गएको छ । गोबर र सोत्तरको मलको प्रत्यक्ष प्रयोगमा फोहोरको अनुभूति हुने भएकाले किसानले त्यस्तो मलको प्रयोग कम गर्न थालेका छन् तर अब यो समस्या निराकरण हुने छ, किनकि गोबर, जुतो, सुली आदिको प्रयोग गरेर प्राङ्गारिक मलको उत्पादन सुरु भएको छ ।
सडक सुरक्षामा कानुनकै अभाव
सडक सुधार तथा यातायात क्षेत्रको रूपान्तरण गरी यात्रुको जिउधनको सुरक्षार्थ सुझाव दिन बनेका अधिकांश उच्चस्तरीय प्रतिवेदनमा कानुनकै अभाव देखाउने गरिएको छ । पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित पछिल्लो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि कानुनी अड्चनकै कारण सडक सुरक्षा र यातायात क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ । पौडेलको संयोजकत्वको कार्यदलका सदस्य एवं सडक सुरक्षाविद् डा. पदमबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै कानुनी समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले सडक सुरक्षाका लागि प्रस्ट नहुँदा सरोकारवाला निकाय पनि जिम्मेवार नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नयाँ ऐनमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विषय आउँछन् भन्ने हो । कानुन निर्माण नगरी काम नहुने देखिन्छ । ऐन छैन भने पनि हुन्छ । त्यसै कारण प्रतिवेदन थन्किएका हुन् ।”
स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गैरकानुनी
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाइने भए पनि ती पदमा नियुक्त गर्ने क्रममा कमी आएको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था नभए पनि कतिपय पालिका प्रमुखले आफूखुसी त्यस्ता पदाधिकारी नियुक्त गर्दै आएका छन् ।
कर्मचारीका लागि ल्याइँदै नयाँ मापदण्ड
सङ्घीय कार्यालयमा अड्डा जमाएर बसेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा गएर अनिवार्य सेवा गर्नैपर्ने गरी सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याउँदै छ। नियमित रूपमा तीन वर्षसम्म सङ्घीय सरकारका कार्यालयमा बसेर सेवा गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सेवा गर्नैपर्ने गरी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागिएको हो। यसको तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले स्वीकृत गर्नुभएपछि केही दिनभित्रमै उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
संरक्षण खोज्दै नेपाली मन्दिर
भारतको उत्तरप्रदेशस्थित काशी विश्वनाथ कोरिडोर निर्माणपछि वाराणसीको महत्वपूर्ण स्थल भएको छ ललिताघाट । यहीँ ललिताघाटमा काशी विश्वनाथ मन्दिरको मूल प्रवेशद्वार निर्माण भएको छ । ललिताघाट परापूर्वकालमा नेपालीघाट थियो । तत्कालीन काशी नरेशले नेपालको राजालाई पत्राचार गर्दा नेपालीघाट नै उल्लेख गरेकोले काशीको राजदरबारको अभिलेखमा अद्यावधिक नेपालीघाट नै छ भन्ने प्रमाण हो । काशी विश्वनाथमा चढाइएको गङ्गाजल, दुध यहीँ घाटमा पुनः विसर्जन हुन्छ । काशी विश्वनाथमा पूजाका लागि यहाँबाट नै काँधमा बोकेर गङ्गाजल लैजान्छन् । अर्थात् सबैभन्दा नजिकको घाट ललिताघाट नै हो, जहाँबाट काशी
सरकारी निर्णयबिनै दस रोपनी हिनामिना
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको जग्गा सरकारको निर्णयबिनै निजी कम्पनीलाई सुम्पेको ठहर गरेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडसहित त्रिपक्षीय साझेदारीमा च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि स्थापना गरी १० रोपनी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरिएको जनाएको हो ।
जुनकिरी घट्दा किसानलाई समस्या
साँझ बिहान जुनकिरीको उज्यालो नहुँदा किसानलाई समस्या परेको छ । यो सुन्दा अचम्म लाग्छ तर पर्यावरणीय चक्र अनुसार जुनकिरीको सङ्ख्या घट्दै जाँदा उसको मुख्य आहारा मानिने शङ्खेकिराको सङ्ख्या बढेर खाद्यान्न तथा तरकारीबालीमा क्षति हुन थालेपछि किसान मर्कामा पर्न थालेका हुन् ।
पर्चाबाट सुरु भएको क्रान्ति
आज सहिद दिवस । राणाशासनविरुद्धमा उत्रिएका क्रान्तियोद्धा चार सहिदको बलिदानको स्मरण गर्दै हरेक माघ १६ गतेलाई सहिद दिवसका रूपमा मनाउने चलन २०१० सालदेखि सुरु भयो । हरेक माघ १० गतेदेखि सहिद सप्ताह मनाउने प्रचलन छ । क्रान्तियोद्धाहरूलाई सहादतमा पुर्याउँदै स्वतन्त्रताको झिल्को पर्चा छर्ने कामबाट सुरु भएको थियो । त्यसमा देशका लागि ज्यानको आहुती दिन पछि नपर्ने क्रान्तिकारी थपिँदै गए । क्रान्तिलाई उत्सर्गमा पुर्याउन उपाय ठहर्याइयो– राणाविरोधी पर्चा छर्नु पर्छ । त्यति सहज कहाँ थियो र ? लिथो मेसिन निकै सकससाथ उपत्यकामा भित्र्याइसकिएको थियो । कुरा ८३ वर्षअघि अर्थात् १९९७ सालको हो । त्यो बेला राति ९ देखि बिहान ४ बजेसम्म कफ्र्यु लगाउने चलन थियो । दिउँसो पर्चा छर्न सम्भव नभएकाले रातिबाहेक उपाय थिएन ।
ग्राभेल हुँदा चले कालोपत्रेपछि बन्द
सबै मौसममा नियमित उडान होस् भनेर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिन्छ । तर ग्राभेल हुँदा सञ्चालन हुने गरेका विमानस्थल धावन मार्ग स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे बनाएपछि चाहिँ सञ्चालन भएका छैनन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार कालोपत्रे भएर सञ्चालनमा आउन नसकेका विमानस्थल नौ वटा छन् । ती नौ विमानस्थलमा बागलुङ विमानस्थल, बैतडी, रुकुमको चौरजहारी, डोटी, खोटाङको लामीडाँडा, मनाङ, डोल्पाको मसिनेचौर, रुम्जाटार र कालीकोटको सुनथराली हुन् ।
हाइड्रोजन उत्पादन उद्योगमा छुटैछुट
हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गरेमा व्यापक छुट तथा सहुलियतको व्यवस्थासहित सरकारको ग्रिन हाइड्रोजन नीति आएको छ । सरोकारवाला तथा सम्भावित लगानीकर्ताले प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले प्रचुर सम्भावनाबिच महँगो लागत, हाइड्रोजन उत्पादन नीतिगत तथा कानुनी शून्यता र व्यावसायिक प्रतिफलका हिसाबले कमजोर मानिरहेको अवस्थामा सरकारले सहुलियतमुखी र प्रवर्धनात्मक ग्रिन हाइड्रोजन नीति तयार गरेको हो ।
