विद्यालय शिक्षामा पुगेन लगानी

काठमाडौँ, साउन २० गते । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) र कक्षा १२ को नतिजामा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नुलाई शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाले विद्यालय शिक्षामा अपुग लगानीका रूपमा अथ्र्याउनुभएको छ । महिना दिनअघि प्रकाशित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजामा ४८ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । शुक्रबार सार्वजनिक भएको कक्षा १२ को नतिजामा करिब ५३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । 

एसइईमा आधाभन्दा बढी परीक्षार्थीको नतिजा ननग्रेडेड (एनजी) अर्थात् कक्षा ११ मा पढ्न नपाउने भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एनजीमा परेका सबै परीक्षार्थीलाई ग्रेडवृद्धि परीक्षाको मौका दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार बोर्डले साउन २३ गतेदेखि ग्रेडवृद्धि परीक्षा सञ्चालन गर्दै छ । यसअघि अधिकतम दुई वटा विषयमा मात्रै एनजी आएका परीक्षार्थीलाई मात्रै यस्तो परीक्षामा बस्न दिने व्यवस्था भएकोमा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको जोडबलमा अनुत्तीर्ण सबै परीक्षार्थीलाई मौका परीक्षा दिने व्यवस्था गरिएको थियो । 

एसइईको नतिजा सार्वजनिक भएको झन्डै एक महिनापछि बोर्डले सार्वजनिक गरेको कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजामा पनि ४७ प्रतिशत परीक्षार्थी एनजीमा परेका छन् । दुवै नतिजालाई अहिले विविध कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ । विद्यालयमा पढाउने विधि, परीक्षा तथा मूल्याङ्कन गर्ने विधि तथा पाठ्यक्रमलाई बहसको मुख्य विषय बनाइएको छ । 

अझ एकथरी समूहको तर्क “परीक्षामा धेरै परीक्षार्थी उत्तीर्ण गर्दैमा के हुन्छ र ?” भन्ने छ भने अर्कोथरी समूहको टिप्पणी “विद्यालय शिक्षामा राज्यको लगानी न्यून भयो, त्यसको असर विद्यालय शिक्षामा देखियो भन्नेतर्फ छ ।” राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जिम्मेवार निकायहरूले आआफ्ना ठाउँमा सही जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा देशको शैक्षिक उपलब्धि खस्कँदो अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । अहिलेसम्म गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजी र नेपाली विषयको सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नै नसकेको बताउँदै शर्माले भन्नुभयो, “नतिजा सुधार्ने हो भने सबैभन्दा पहिला कक्षाकोठाबाटै सुधार थाल्नु पर्छ । अब एकले अर्कोलाई दोष दिनेभन्दा पनि बिग्रिएको ठाउँबाट सुधारको प्रयास गर्नु पर्छ ।” देश सङ्घीयतामा जाँदा पनि २०२८ सालको शिक्षा नीतिले ठुलो उपलब्धि हासिल हुन नसक्नु स्वाभाविक रहेको शर्माको भनाइ छ । 

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अनुसार सामुदायिक विद्यालय अन्तर्गत माध्यमिक तहमा २५ हजार र आधारभूत तहमा ५० हजार शिक्षक अपुग रहेको छ । कक्षा ११ र १२ को पढाइ सुरु भएको तीन दशक बितिसक्दा पनि सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्न सकेको छैन । ११ र १२ को पढाइ सञ्चालन भएका सीमित विद्यालयमा अनुदान र दरबन्दी दिइएको छ भने अधिकांशमा सरकारको कुनै पनि लगानी छैन । 

आधारभूत तहमै राम्रोसँग शिक्षण सिकाइ हुन नसकेको र त्यसैको असर एसइई र कक्षा १२ मा देखिएको महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले दाबी गर्नुभयो । 

शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक र लगानी पुगेन भनेर मात्रै समस्याबाट पार पाउन नसकिने बताउनुभयो । शिक्षकले राम्रोसँग पढाउने हो भने नतिजा वृद्धि गराउन सकिने बताउँदै कोइरालाले भन्नुभयो, “शिक्षक भएनन् वा लगानी पुगेन भनेर समस्याबाट भाग्न खोज्ने प्रवृत्ति बढ्यो । समस्या छ भने समाधानको उपाय के हुन सक्ला भन्ने विषयमा संवाद थाल्नुप¥यो । समस्या आफैँ समाधान हुन्छ ।”

लगानी पुगेन, पाठ्यक्रम राम्रो भएन वा पढेर के हुन्छ र लगायतका नकारात्मक भाष्य मात्रै सिर्जना गर्न खोज्ने प्रवृत्ति समग्र शिक्षा प्रणालीकै बाधक रहेको पनि कोइरालाले बताउनुभयो । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले नतिजा राम्रो ल्याउन सबैभन्दा पहिला कक्षाकोठा सुधार्नुपर्ने बताउनुभयो । यस विषयमा बहस नै नभएको बताउँदै ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “एसइईदेखि कक्षा १२ सम्मको विद्यार्थीको मूल्याङ्कन, प्रश्नपत्र निर्माण र पाठ्यक्रमलगायतका विषयमा गम्भीर त्रुटि छ । यसमा सुधार आवश्यक छ ।” 

त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरेम्बराज कँडेल भने शिक्षक, कर्मचारी र विद्यालय व्यवस्थापनसँग सरोकार राख्ने सबै पक्ष एकजुट हुने हो भने नतिजा राम्रो ल्याउन कठिन नपर्ने बताउनुहुन्छ । “हामीले कक्षा १० सम्मको पढाइ पूर्ण निःशुल्क बनाएका छौँ तैपनि एसइईमा पाँच जनाले चार जिपिए ल्याउनुभयो । जुन नेपालभरमै सबैभन्दा धेरै चार जिपिए ल्याउने सामुदायिक विद्यालयमा गणना प¥यौँ,” कक्षा १२ को परीक्षामा आफ्नो स्कुलको नतिजा ९० प्रतिशतमाथि रहेको बताउँदै कँडेलले भन्नुभयो, “अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयमध्ये मुलुकभर उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयमा परेका छौँ । यो सबै हाम्रो सामूहिक पहलको परिणाम हो ।” तर विद्यालय शिक्षामा राज्यको लगानी भने न्यून रहेको कँडेलले बताउनुभयो ।