काठमाडौँ, साउन २५ गते । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टिओडी मिटरको डेटासहितका विभिन्न प्रमाण संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको छ । गत शुक्रबारको लेखा समितिले प्रमाण खोजेपछि प्राधिकरणले विवरण उपलब्ध गराएको हो ।
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार समितिले खोजेबमोजिमका सबै विवरण उपलब्ध गराइएको छ । लेखा समिति सचिवालयलाई बुझाइएको विवरणमा भक्तबहादुर पुन र मनोज मिश्रा नेतृत्वको समितिले बनाएको प्रतिवेदन, ६१ उद्योगको सूची तथा एम पावर लेजर एक पोका विद्युत् आपूर्तिको विवरण देखाउने टिओडी मिटरका डेटा एक पोका र टिओडीकै लोड प्रोफाइलसहितको डेटा तीन पोका, विद्युत् आपूर्ति पुष्टि गर्ने लगसिट २२ पोका र यो विषयवस्तु सम्बन्धमा विभिन्न अदालतले गरेका ९० छुट्टाछुट्टै फैसलाको एक पोका प्रमाण रहेका छन् ।
विगतमा लेखा समितिले गरेका निर्णय तथा २०७७ साउन १९ र २०८१ वैशाख २७ गते मन्त्रीपरिष्दले गरेका सम्बन्धित निर्णय पनि पेस गरिएको छ । यस्तै गरी प्रिमियम महसुलका सम्बन्धमा विवादित ६१ उद्योगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मका बक्यौता महसुलसम्बन्धी बिलका प्रमाण पनि बुझाइएको हो । “हामीले यो प्रमाण उपलब्ध गराउँदै महसुल भुक्तानी हुने सहज वातावरण निर्माण गरिदिन समितिलाई अनुरोध गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उद्योगीले तिरे महसुल
विवादित भनिएको ६१ वटा उद्योगको सूचीमै रहेका चार उद्योगले बुधबार जरिबानासहितको बक्यौता महसुल भुक्तान गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रिमियम महसुल बक्यौता बुझाउने उद्योगमा यशोदा फुड्स प्रालि, जयदुर्गा प्लास्टिक उद्योग, सोना प्याकेजिङ र सोना पोलिमर्स इन्डस्ट्रिज रहेका छन् ।
सिलवालका अनुसार सूर्य नेपाल प्रालिले पनि बक्यौता रकम किस्तामा भुक्तान गरिरहेको छ । हेटौँडा सिमेन्ट हिमाल आइरनले पनि अधिकांश रकम भुक्तानी गरिरहेको छ भने लक्ष्मी स्टिल, बुटवल सिमेन्ट र सर्वोत्तम सिमेन्टले प्रिमियमबापतको रकमको केही हिस्सा बुझाएर थप भुक्तानी रोकेको उहाँले बताउनुभयो ।
पुन र आचार्य फिर्ता
विद्युत् महसुल विवादमा सरकारलाई असहयोग गरेको भन्ने निष्कर्षसहित सञ्चालक समितिबाट हटाइएका सञ्चालक भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यमाथिको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सञ्चालकद्वयले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै बिहीबार सञ्चालकबाट नहटाउने अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आचार्य र पुनलाई सञ्चालकबाट हटाएर पूर्वऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की र विद्युत् विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई सञ्चालक नियुक्त गरिएको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत असार २५ देखि २७ गतेको बिचमा विद्युत् बक्यौता महसुल भुक्तान नगरेको भन्दै छ वटा उद्योगको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरेको थियो ।
यसपश्चात् सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरोकारवालासँग छलफल गरी उद्योगको विद्युत् आपूर्ति सुचारु गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
त्यसलगत्तै विद्युत् नियमन आयोगले पनि ती उपभोक्ताको विद्युत् तत्काल सुचारु गर्न र समस्या भए ३० दिनभित्र आयोगमा उपस्थित हुन भन्दै प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यही विषयमा निर्णय लिन बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालकद्वयले आयोगले प्रक्रियागत त्रुटि गरेको भन्दै निर्णयमा फरक मत राखेका थिए । यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुवै जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सो स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उहाँहरूलाई सञ्चालक समितिबाट हटाइएको थियो ।
