इन्धन डिपो सार्न पहल सुरु

काठमाडौँ, साउन २१ गते । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसर, सिनामङ्गलमा रहेको इन्धन डिपो सार्न पहल थालिएको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिनुभएको भोलिपल्ट अर्थात् शनिबार मन्त्रीसहितको टोलीले हाल डिपो रहेको स्थल र वैकल्पिक स्थलको निरीक्षणसमेत गरेको छ । निरीक्षणपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले विमानस्थलमा रहेको नेपाल आयल निगमको हवाई इन्धन डिपो सार्न निर्देशन दिनुभएको छ । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गबाट नजिकै रहेको यो हवाई इन्धन डिपोले ‘उच्च जोखिममा विमानस्थल र बस्ती’ शीर्षकमा गोरखापत्रले बिहीबार समाचार प्रकाशन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार डिपो सार्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारी, सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले डिपोको स्थलगत अध्ययन गर्नुभएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । “अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुन सक्ने सुरक्षा जटिलतालाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल आयल निगमलाई तत्काल हवाई इन्धन डिपो सार्न निर्देशन दिएको छु, यसका लागि निगमले आवश्यक तयारी गरिरहेकाले जतिसक्दो छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ,” मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो ।

विमानस्थलनजिकै गुह्येश्वरीमा नयाँ डिपो बनाउने योजना रहेको छ । यसका लागि लाग्ने बजेट निगम आफैँले व्यवस्थापन गर्ने वा अपुग अन्य निकायसँग बजेट माग्न सक्ने मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । नेपाल आयल निगम हवाई इन्धन डिपो कार्यालय, सिनामङ्गलका प्रमुख प्रदीप यादवका अनुसार गुह्येश्वरीमा नयाँ डिपो बनाउन पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा रकम राख्नसमेत मन्त्री भण्डारीले निगमलाई निर्देशन दिनुभयो । 

विमानस्थलको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाले तयार पारेको गुरुयोजना अनुसार सो डिपो सार्न विमानस्थलको उत्तरतर्फ नेपाली सेनाको गल्फ कोर्सनजिकै रहेको गुह्येश्वरीतर्फको ५० रोपनी जग्गाको पनि मन्त्री भण्डारीले अवलोकन गर्नुभएको थियो । यो जग्गा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको हो ।

मन्त्री भण्डारीले अहिलेको स्थानमा रहेको डिपोका कारण स्थानीय बासिन्दाका साथै हवाईजहाजसमेत जोखिममा रहेकाले उपलब्ध गराइएको जग्गामा डिपो सार्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) सँग छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

विमानस्थलको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाले विमानस्थलको गुरुयोजना अनुसार अहिले विमानस्थल सुधार गरी फराकिलो र सुरक्षित बनाउन लागेको हो । फराकिलो बनाउने क्रममा आयोजनाले विमानस्थलको मुख्य धावनमार्गनजिकै धावनमार्गसम्म विमान पुग्न प्रयोग गरिने समानान्तर मार्ग (प्यारालाल ट्याक्सी वे) निर्माण गर्न लागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) र गुरुयोजना अनुसार मुख्य धावनमार्गको केन्द्रदेखि ट्याक्सी वेबिचको दुरी १७२.५ मिटर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । ट्याक्सी वे निर्माण गर्दा अहिले भएको निगमको हवाई इन्धनको डिपोको करिब आधा क्षेत्रफल हटाउनुपर्ने अवस्था छ ।

तोकिएको स्थानमा डिपो नसारिए विमानस्थल सुरक्षा र उडान सुरक्षाका साथै वरपरका घनाबस्तीसमेत ठुलो जोखिममा पर्न सक्ने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले सो डिपो अन्यत्र सार्न पछिल्लो तीन वर्षदेखि निगमलाई पत्राचार गर्दै आएको थियो । निगमले भने यस्तो जोखिमयुक्त डिपो सार्न अटेरी गर्दै आएको थियो ।

सिनामङ्गल हवाई इन्धन डिपोको भण्डारण क्षमता सात हजार ६६० किलोलिटर छ । त्यहाँबाट दैनिक चार सय किलोलिटर हवाई इन्धन खपत हुने गरेको छ । यो डिपोमा एक हजार छ सय किलोलिटरका तीन वटा, ७६० किलोलिटरका तीन वटा र ७० किलोलिटर क्षमताको आठ वटा इन्धन भण्डारण गर्ने भाँडा छन् ।

यही साउन ९ गते सौर्य एयरलाइन्सको जहाज विमानस्थलभित्रै दुर्घटना हुँदा १८ जनाको ज्यान गएको थियो । गोठाटारतर्फको क्षेत्रमा दुर्घटना हुँदा विमानमा सवार १९ मध्ये १८ जनाको ज्यान गएको थियो । यसअघि टर्किस विमान अहिले रहेको डिपोनजिकै दुर्घटना भएको थियो । टर्किस एयरलाइन्सको विमान डिपोसँग ठोक्किएको भए ठुलो क्षति हुन सक्थ्यो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनासहित हालसम्म त्रिभुवन विमानस्थल परिसरमै पाँच पटक हवाई दुर्घटना भएका छन् । जसमा परी ७२ जनाको ज्यान गएको छ भने २७८ जना घाइते भएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको सो डिपोका कारण विमानस्थल र पार्किङ गरिएका जहाजसमेत उच्च जोखिममा छन् । विज्ञका अनुसार डिपोतर्फ जहाज खसेर डिपोमा ठोक्किएको अवस्थामा १० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण दुर्घटनामा पर्न सक्ने जोखिम छ ।