निजीलाई पोस्न राज्यद्वारा सञ्चालित बन्द
काठमाडौँ, भदौ २ गते । सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा दातृनिकाय समेतको ठुलो लगानीमा निर्मित शीतभण्डार (कोल्ड स्टोर) व्यवस्थापकीय अपरिपक्वता र राज्यकै लापरबाहीका कारण प्रयोगविहीन छन् । सातै (कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम) प्रदेशका विभिन्न स्थानमा निर्माण भएका शीतभण्डार केही स्वार्थ समूहको प्रभाव र केही औचित्यहीन एवं अनावश्यक स्थानमा लगानी भएका कारण प्रयोगविहीन छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले सरकारी सहयोगमा स्थापना भएपछि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका शीतभण्डारमा पर्याप्त उत्पादन नहुँदा प्रयोगमै नआएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोल्ड स्टोरेजको निर्माण चाहिँ हाम्रो उत्पादनको क्षेत्रलाई विश्लेषण नगरी, दबाबका कारण कार्यक्रम गयो । उत्पादन कति हुन्छ, कति राख्नु पर्छ, त्यसले कति राख्न सक्छ भन्ने कुराको व्यवस्थित विश्लेषण नगरी कोल्ड स्टोर बने । त्यतिबेला विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुट थियो, पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छुट दिएन । त्यस कारण गाह्रो भयो ।”
उहाँले व्यावसायिक कार्ययोजना नहुँदा पनि शीतभण्डारमा बजेटको दुरुपयोग भएको बताउनुभयो । उहाँले व्यवसाय ‘मेन्टेन’ गर्ने आकलन र स्थानीय उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययनबिना बनेकै कारण केही कोल्ड स्टोर चल्नै नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चालनमा रहेका पनि क्षमता अनुसारको सामग्री राख्न पाएका छैनन् । आउने र राख्ने सामग्रीको पर्याप्त उत्पादन नभई कोल्ड स्टोर चल्दैन । अहिले कोल्ड स्टोर आलुको बिउले धानेको हो । विदेशबाट ल्याएको स्याउ र फलफूलले धानेको हो तर भएकै कोल्ड स्टोर आवश्यकताभन्दा बढी छन् ।”
डा. केसीका अनुसार पालिकाहरूले ठुलै कोल्ड स्टोरको प्रस्ताव गर्दै हरेक वर्ष कार्यक्रम माग्छन् । उहाँले साना च्याम्बर प्रयोगमा आएका र एक सातादेखि १० दिन राखेर बजारमा पठाउने कोल्ड च्याम्बरको राम्रै सदुपयोग भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तर ठुला कोल्ड स्टोरले त्यहाँ राख्ने सामग्री नै फेला पारेका छैनन्, समस्या त्यही हो ।”
बजेट दुरुपयोग
बागमती प्रदेश सरकारले कृषिजन्य वस्तुले मूल्य नपाएको गुनासोपछि २०७६ बाट शीतभण्डार निर्माण सुरु गरेको हो तर प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लामा निर्माण गरेका शीतभण्डार सञ्चालनमा आएका छैनन् । निर्माणाधीन र सम्पन्न भएका एक दर्जन शीतभण्डार अलपत्र छन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, स्थानीय सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा नौ जिल्लामा छ वर्षदेखि निर्माण थालेका १२ वटा शीतभण्डार अलपत्र बनेका हुन् ।
प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र साझेदार संस्थासँगको सहभागितामा निर्माण भएका छ वटा शीतभण्डार प्रयोगविहीन, चार वटा अधुरै र दुई ठाउँमा निर्माण सुरु हुनै सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारसहितको एक अर्ब छ करोड ७३ लाख २६ हजार ४५१ रुपियाँको लागतमा रसुवाको कालिका गाउँपालिका, दोलखाको जिरी–५ र भीमेश्वर–८, सिन्धुपाल्चोकको लिसङ्खुपाखर–७ र इन्द्रावती–७, रामेछापको मन्थली–१, सिन्धुलीको सुनकोशी–५, काभ्रेको बनेपा–७, चितवनको खैरहनी, धादिङको बेनीघाट रोराङ–७, नुवाकोटको विदुर–५ र बेलकोटगढी–१० मा बनाउन ठेक्का दिइएको थियो । पहिलो चरणमा इजिइन्फ्रा प्रालिसँग २०७६ असार २५ गते ठेक्का सम्झौता गरिएकामध्ये लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका, इन्द्रावती गाउँपालिका, जिरी नगरपालिका, मन्थली नगरपालिका र सुनकोशी गाउँपालिकामा पाँच पाँच सय मेट्रिक टन तथा कालिका गाउँपालिकामा तीन सय मेट्रिक टनको शीतभण्डार निर्माण गरिएको छ । चार पटकसम्म म्याद थपेर निर्माण भए पनि साझेदार संस्थालाई हस्तान्तरण नहुँदा ती केन्द्र प्रयोगमा आएका छैनन् । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकामा दुई सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार चार करोड ८५ लाख ८१ हजार ९४८ रुपियाँको लागतमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो । निर्माण कम्पनीले २९ लाख ६२ हजार २४८ रुपियाँ भुक्तानी लिएको छ ।
त्यस्तै तीन करोड ६४ लाख ५६ हजार ८३६ रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको काभ्रोको बनेपाको तीन सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार बनाउन साझेदार संस्था कृषि बजार मल्टिपर्पसले निर्माणस्थल उपलब्ध गराएको छैन । खैरहनी नगरपालिका र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा १५÷१५ सय मेट्रिक टन क्षमताका शीतभण्डार बनाउन २०७६ असार ३० गते इजिइन्फ्रा प्रालिसँग २५ करोड ७८ लाख १२ हजार ५६२ रुपियाँको लागतमा २०७७ माघ १४ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कम्पनीलाई २२ करोड ५० लाख ९९ हजार ६१६ रुपियाँ भुक्तानी गर्दासमेत विद्युत् जडान, परीक्षणलगायत काम बाँकीसँगै ९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
विदुर नगरपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिकामा पाँच पाँच हजार मेट्रिक टन क्षमताका शीतभण्डार बनाउन २०७६ माघ १३ गते रसुवा कन्स्ट्रक्सनलाई कुल ४० करोड २५ लाख ४९ हजार ७०५ रुपियाँमा ठेक्कामा लगाएकोमा अहिलेसम्म ६० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ ।
प्रदेश सरकार र साझेदार संस्थाले १२ वटा शीतभण्डारका लागि अहिलेसम्म ७६ करोड ३२ लाख ८६ हजार ४१ रुपियाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेका छन् । वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ सुजन कँडेलले शीतभण्डार निर्माण गर्न प्रदेश सरकारको ७० तथा स्थानीय तह र सहकारीको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा सम्झौता भएको बताउनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार साझेदारले शीतभण्डारको १९ करोड १० लाख २० हजार ७८६ रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
मन्त्रालयका कृषि विकास महाशाखा प्रमुख भरतप्रसाद बिडारीका अनुसार निर्माण सम्पन्न भएका शीतभण्डारमा अझै विद्युत् मिटर जडान भएको छैन ।
सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–५, रामटारमा निर्माण गरिएको शीतभण्डार एक वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको छैन । प्रदेश सरकार र पालिकाको लगानीमा निर्माण गरिएको पाँच सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण कम्पनीले हस्तान्तरण गरेको छैन । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कपिलकुमार कोइरालाले पालिकाले कृषि प्राविधिकलाई तालिम दिएर शीतभण्डार सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो ।
रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१, सानीमदौको शीतभण्डार प्रयोगविहीन छ । प्रदेश सरकारको ७० र मन्थली नगरपालिकाको ३० प्रतिशत लागतमा बनेको पाँच सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण गरेको छैन । २०७८ असार मसान्तअघि नै कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरी काम सुरु गरेको थियो तर २०८० साउनमा मात्रै निर्माण सकियो । मन्थली नगरपालिकाका प्रवक्ता गोपाल श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण नगरेकै कारण केन्द्र प्रयोगविहीन भएको बताउनुभयो ।
