भरिँदै भैरहवा सेज
भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । यहाँ रहेका सबै ६८ वटै प्लटमा उद्योग स्थापना गर्न उद्योगीले सम्झौता गरेका छन् । सेजभित्र हाल सञ्चालन भइरहेका सातवटा उद्योगले १८ वटा प्लट उपयोग गरिरहेका छन् । बाँकी ५० वटा प्लटमा उद्योग स्थापनाका लागि आवेदन माग गरिएकोमा २६ उद्योग स्थापनाका लागि ५५ वटा प्लटका लागि आवेदन परेका हुन् ।
साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि समझदारी
लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र र आविष्कार केन्द्रबीच सम्झौता भएको हो । लघु, घरेलु तथा साना उद्यम विकास गर्न आवश्यक पर्ने प्रविधि अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि काम गर्नेगरी समझदारी भएको हो । प्रवद्र्धन केन्द्रका निमित्त प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसाल र आविष्कार केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष महावीर पुनले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
छैन चिनी सस्तियो खानेतेल
सरकारी अनुदानको चिनी खरिद प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गएको जेठ २४ गते चिनी खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति माग गरेको भए पनि स्वीकृति नदिएपछि चिनी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो । अर्थ मन्त्रालयले चिनी खरिद स्वीकृति मागको फाइल मन्त्रालयमा आए पनि खरिदको विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कमलकुमार भट्टराईले चिनी खरिदको फाइल आएको छ तर यसको प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढेको जानकारी छैन भन्नुभयो ।
असोज १ देखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने
चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सुपथ पसल आगामी असोज १ गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन र दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले संयुक्त रूपमा चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि असोज १ गतेदेखि कात्तिक १५ गतेसम्म सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागेको हो । उपत्यकासँगै बाहिरी जिल्लामा पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिने बताइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिन सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । सुपथ मूल्य पसलमा उपभोक्ताले छुट पाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि कम्पनी दर्ता
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता भएको छ। कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँमा शुक्रबार दर्ता भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै घोषणा गरिएको थियो। गत असार १४ गते सरकारले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
-original-thumb.jpg)
काम थाल्दै रोमानियन मिसन
वैदेशिक रोजगार कार्यालय परिसरमा रहेको रोमानियन मिसन (घुम्ती सेवा)मा आउँदो सातादेखि रोमानियाको टोली आएर काम सुरु गर्ने जनाइएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा नेपालीलाई रोमानिया पठाउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले गएको बिहीबार स्थापना गरिएको यो मिसनमा रोमानियाको टोलीले आउँदो सातादेखि सेवा सुरु गर्ने भएको हो ।
गाउँगाउँमा बीमा विस्तार गर्न आग्रह
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमाको सेवालाई गाउँगाउँसम्म विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । बिहीबार सुर्खेतमा बीमा समितिको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय उद्घाटन गर्दै उहाँले कर्णालीका अधिकांश जनता बीमाको सेवाबाट वञ्चित रहेको बताउँदै सबैको पहुँच हुने गरी बीमा सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले बीमा सेवा सहरबजारमा सीमित नभई गाउँगाउँसम्म पु-याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
चिया क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता
चिया क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दिगो समाधान गर्न प्रदेश सरकारका मन्त्री र सरोकारवालाले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संवाद समूह प्रदेश १ को आयोजनामा बिहीबार बिर्तामोडमा भएको छलफलमा उहाँहरूले चिया क्षेत्रका समस्याको दिगो समाधान गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउने र समस्या समाधानको जिम्मेवारी लिने बताउनुभएको हो । सो भेलाबाट चिया समस्याका लागि सातबुँदे साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेश १ का कृषिमन्त्री झलकबहादुर मगर, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री ओमप्रकाश सराबगी, सांसद जसमाया गजमेरलगायतले प्रदेश १ लाई चिया विशेष क्षेत्र घोषणा गर्दै चिया खेतीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।
इन्नोभेसनमा सनराइज अगाडि
सनराइज बैङ्कले भिसा इन्टरनेसनलबाट ‘एक्सलेन्स इन प्रोडक्ट इन्नोभेसन, २०२२’ प्राप्त गरेको छ । काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बैङ्कका नायब महाप्रबन्धक रविनकुमार नेपाललाई सो अवार्ड हस्तान्तरण गरिएको थियो । सनराइज बैङ्कले सहकारी सदस्यलाई डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध गरी नवीनतम सेवा सुविधा प्रदान गरेकाले उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको सो बैङ्कले जनाएको छ । बैङ्कले समयसापेक्ष रूपमा प्रविधियुक्त सेवा सुविधासमेत दिँदै आएको छ, जसमा कार्डलेस विथड्रल ट्याप एन्ड पे, आफ्नै फोटो राख्ने डेबिट कार्ड, अनलाइन खाता खोल्नेजस्ता छन् ।
एनसेललाई ‘फास्ट नेटवर्क’ अवार्ड
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेडले ‘फास्ट मोबाइल नेटवर्क’ अवार्ड प्राप्त गरेको छ । मोबाइल र ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क इन्टेलिजेन्स कम्पनी उक्लाले जनवरी–जुन २०२२ का लागि एनसेललाई उक्त अवार्ड प्रदान गरेको हो । मोबाइल डेटाको डाउनलोड र अपलोड गतिमा हासिल गरेको ‘स्पिड स्कोर’ यो सम्मान प्राप्त भएको एनसेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
९३ प्रतिशत जनतामा पुग्यो बिजुली
नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै ९३ प्रतिशतले विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सबै स्थानीय तहका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले कुल जनसङ्ख्याको ९२.५१ प्रतिशतमा विद्युत्को पहुँच पुगेको देखाएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नेपाल विद्युतीकरण तथ्याङ्क २०७७ अनुसार मधेश प्रदेशमा लगभग सबै जनसङ्ख्याले विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छन् भने सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ५६.७९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको ७८.८५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्रै विद्युत् पहुँच पुगेको छ । विद्युत्को पहुँच पुगेकामध्ये ९२.३७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र ०.१४ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट रहेको छ ।
नेपालको ऋण २० खर्ब नाघ्यो
नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार पनि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । गत एक वर्षमै करिब तीन खर्ब रुपियाँ ऋणको भार थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब रुपियाँ नाघेको छ, जसमध्ये बाह्य ऋण १० खर्ब २५ करोड रुपियाँ र आन्तरिक ऋण नौ खर्ब ८६ करोड रुपियाँ रहेको छ ।
फनपार्कले काठमाडौं महानगरलाई बुझायो १७ लाख ३६ हजार कर
काठमाडौं महानगरलाई भृकुटीमण्डपमा रहेको फनपार्कले १७ लाख बढी कर तिरेको छ । महानगरले बुधबार दिएको २४ घण्टे अल्टिमेटमपछि बिहीबार फनपार्कले १७ लाख ३६ हजार कर बुझाएको हो।
नेपालको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा पुग्ने वातावरण बनेको छ : उपमहासचिव पुन
काठमाडौं, भदौ १६ गते। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले नेपालको बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीका लागि क्रमशः वातावरण बन्दै गएको बताउनुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गरेको छलफलमा उहाँले नेपालको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा पुग्ने वातावरण बनेको बताउनुभयो।विद्युतको बजारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ थियो। सानो मात्रामा भारतको बजार खुलेको जानकारी दिँदै उहाँले निकट भविष्यमा नै बङ्गलादेशको बजारसमेत नेपालका लागि प्रशस्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।उहाँले भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी ग्रान्धी मल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर) ले उत्पादन गर्ने मध्येको पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली बङ्गलादेश पुगेको खण्डमा त्यसले नेपालको थप बिजुली लैजानका लागि समेत मार्ग खुल्ने बताउनुभयो। जिएमआरको म्याद पटक–पटक किन थपिएको भनेर प्रश्न पनि उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले बङ्गलादेशको बजार खुल्ने विश्वासका साथ सरकारले दीर्घकालीन हित हेरेर निर्णय गरेको बताउनुभयो।विश्वव्यापी बोलपत्रका माध्यमबाट जिएमआरले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको हो। आयोजनाको म्याद पटक–पटक थप भए पनि थप प्रगति हुन सकेको छैन। पछिल्लो पटक पनि सरकारले थप दुई वर्ष म्याद थप गरेको छ। जिएमआरले पाँच सय मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यातका लागि विद्युत् खरिद सम्झौताको तयारी भइरहेको जनाएको छ। उपमहासचिव पुनले भारतको अर्को कम्पनी सतलजले निर्माण गरिरहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले पनि विद्युत् निकासीका लागि थप वातावरण बनाउने भएकाले सरकारले दीर्घकालीन हितका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो।सो कम्पनीले पनि बिजुली निर्यातका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ। ती आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात हुन थालेपछि नेपाल सरकारले पनि आफ्नातर्फबाट कुरा गर्न थप सहज हुने र बहसका लागि समेत सहज हुने उपमहासचिव पुनको भनाइ छ। “भारतीय कम्पनीको लिने, हाम्रो किन नलिने भन्ने प्रश्न उठछ। त्यसबाट हामीलाई फाइदा हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो। हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीन सय ६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको सन्दर्भ जोड्दै पूर्वऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीसमेत रहनुभएका उपमहासचिव पुनले निजी क्षेत्रलाई पनि बिजुली व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न लागिएको बताउनुभयो।उहाँले बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नौ हजार मेगावाट बराबरको बिजुली लैजाने सहमति गरेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा उत्पादित बिजुली आन्तरिक खपतका लागि नै प्रयोग गरिने उहाँको भनाइ छ। व्यापार घाटा घटाउन तथा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग नै उपयुक्त भएको उहाँको भनाइ छ।यस्तै, प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपभोग गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा पूर्ण क्षमताअनुसार विकास गर्ने कार्य ‘क्यू’ को क्षमतालाई घटाइएको उहाँको भनाइ छ। वर्षायामको बिजुलीको बजार उपलब्ध हुने अवस्था देखिएपछि कानूनी प्रबन्धमा सुधार भएको पूर्वमन्त्री पुनको भनाइ छ। रासस
मधेस प्रदेशमा बढी र कर्णालीमा सबैभन्दा कम विद्युतीकरण
नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४७६ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । २४२ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा विद्युतीकरण भएको छ । ३५ स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत पुर्याउन सकेको छैन ।
चार हजारलाई बिनाधितो कर्जा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रदेश स्वरोजगार कोषले चालू आर्थिक वर्षमा चार हजार युवालाई उद्योग व्यवसाय सुरु गर्न सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने भएको छ । कोषका अनुसार ‘सरकारको मुख्य ध्यान : घरघरमा स्वरोजगार अभियान’अन्तर्गत पाँच सय जनालाई सीपमूलक तालिम तथा चार हजारलाई सहकारीमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिन लागेको हो ।
प्रिपेड डलर कार्ड लिने अठतीस हजार नाघे
विदेशमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अमेरिकी डलर भुक्तानी सहजताका लागि हालसम्म ३८ हजार ६६ जनाले प्रिपेड डलर कार्ड लिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । २०७७ चैत ८ गते केन्द्रीय बैङ्कले निर्देशन जारी गर्दै ‘क’ र ‘ख’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कार्ड जारी गर्न अनुमति दिएको थियो । यस्तो कार्डमार्फत वार्षिक पाँच सय अमेरिकी डलरसम्म भुक्तान गर्न सकिन्छ ।
साँघुरिँदै जुट खेती
एक दशकयता तराई क्षेत्रमा प्रमुख नगदे बालीका रूपमा लगाइने जुट खेती क्रमिक रूपमा घट्दै आएको छ । उन्नत जातको बीउ, मल, सिँचाइ र कामदारको अभाव अनि तयारी गर्ने बेलामा पानीको समस्या भएकाले प्रत्येक वर्ष जुट खेती लगाउने क्रम घटेको हो । तयारी जुट बेच्न समस्या र उचित मूल्य नपाउने समस्याले पनि किसान जुट खेतीबाट विमुख हुन थालेका हुन् । कृषि ज्ञान केन्द्र, सुनसरीका प्रमुख नीलकमल सिंहले खेतीका बेला विभिन्न समस्या हुने र उत्पादन भएको जुटले मूल्य नपाउने समस्याले सुनसरीका किसानले जुट खेती गर्न बिस्तारै कम गर्दै आएको बताउनुभयो ।
इन्टरनेट कम्पनीलाई मर्जरको बाटो खुल्दै
अनुमति लिने तर सेवा सञ्चालन नगर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मर्जरको बाटो खोलिदिने भएको छ । बजारमा थोरै मात्र सेवा प्रदायकको बलियो उपस्थिति रहेको र धेरैले सेवा नै प्रदान गर्न नसकिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले अनुमतिपत्रको अधिकतम उपयोगका लागि यसको कानुनी समाधान सिर्जना गर्न लागेको हो । हालै मात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पारित गरेको चालू आर्थिक वर्षको प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रममा मर्जर तथा एक आपसमा गाभिने प्रक्रिया समावेश गरिएको हो । वार्षिक कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ‘मर्जर तथा गाभिनेसम्बन्धी कार्य’ गर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले नै प्रस्ताव गरेको यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्राधिकरणले यस वर्ष परामर्शदाताबाट प्रारम्भिक अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त गर्नेछ ।
सी–आस्वामा छुट
नेपाल बैङ्कले धितोपत्र आवेदन गर्दा लाग्ने शुल्क हटाएको छ । ग्राहकले धितोपत्र आवेदनमा तिर्नुपर्ने सी–आस्वा शुल्कमा पूरै छुट पाउने सो बैङ्कले जनाएको छ । हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र खरिदसम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराएबापत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा पाँच रुपियाँ सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
डलर कर्जा ल्याउने सम्झौता
एनएमबी बैङ्क र ब्रिटिस अन्तर्राष्ट्रिय लगानी (बीआईआई) बीच अमेरिकी डलरको आवधिक कर्जा लगानी भित्र्याउनेबारे सम्झौता भएको छ । सो सम्झौताबमोजिम एनएमबी बैङ्कले बीआईआईबाट दुई करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको आवधिक कर्जा पाउने छ । आन्तरिक स्रोतले मात्र हाल बजारको मागलाई धान्न नसकिरहेको परिस्थितिमा उक्त कर्जाले जलस्रोत तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन मदत पुग्ने एनएमबी बैङ्कले जनाएको छ ।
नियुक्तिपत्र प्रदान
उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगका संयोजक तथा सदस्यलाई नियुक्तिपत्र प्रदान गरिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका संयोजक पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल तथा सदस्यद्वय पूर्वसचिव विमल वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डेलाई नियुक्तिपत्र प्रदान गर्नुभयो। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको न्यूनतम तलब र सुविधा पुनरवलोकन गर्न तथा श्रमिकको तलब सुविधाको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने व्यवस्थाबमोजिम आयोग गठन गरिएको थियो।
पचास करोड लगानीमा दाल प्रशोधन उद्योग
दाल प्रशोधन गरेर बजारमा बिक्रीवितरण गर्ने उद्देश्यसहित मोरङको बुढीगङ्गा–५, हात्तीमुढामा नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । तीनजना लगानीकर्ताको ५० करोड रुपियाँको लगानीमा स्थापना गरिएको जैन फुड्स प्रोसेसिङ प्रालिले दालको प्रशोधन सुरु गरेको हो । नेपाली भान्सामा गुणस्तरीय दाल पु-याउने लक्ष्यसहित मङ्गलबार उद्योगको उत्पादन सार्वजनिक गरिएको छ ।
लघु बीमा विस्तार गरिँदै
ठूला बीमा कम्पनीले लघु बीमामा जान नमानेपछि नियामक निकाय बीमा समितिले नयाँ लघु बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले विद्यमान बीमा कम्पनीले लघु बीमाको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेपछि बाध्य भएर लघु बीमा कम्पनीको स्थापना गर्न लागिएको बताउनुभयो । अहिलेका बीमा कम्पनीले समग्र व्यवसायमा दुई प्रतिशत मात्रै लघु बीमा गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष सिलवालले गरिबी निवारणको एउटा उपकरण लघु बीमा भएको बताउनुभयो । ठूला बीमा कम्पनीलाई मर्जर गराएर क्षमता बढाउने विषय र लघु बीमा कम्पनीको स्थापना नितान्त फरक विषय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
लुम्बिनीमा २० वटा औद्योगिक ग्राम बन्दै
लुम्बिनी प्रदेशका २० वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले २०७६ सालदेखि २०७९ सालसम्ममा यस प्रदेशका २० स्थानीय तहमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरे पनि अधिकांश स्थानमा अझै औद्योगिक ग्राम निर्माण हुन भने सकेका छैनन् । १०९ स्थानीय तह रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सङ्घीय सरकारले पटक–पटक गरेर २० वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको हो । रुपन्देही जिल्लाको सैनामैना नगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिका, पाल्पाको रामपुर नगरपालिका, तानसेन नगरपालिका र रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका र बर्दघाट नगरपालिका, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, बाँकेको खजुरा गाउँपालिका, प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका, कपिलवस्तुको वाणगङ्गा नगरपालिका, अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिका, पणिनी गाउँपालिका र छत्रदेव गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिने भएको छ ।
