श्रमिकको कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ

पुष्कर आचार्य

अध्यक्ष

नेपाल ट्रेड  युनियन कांग्रेस   

देशमा राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि सञ्चालन भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू ट्रेड युनियन आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । राणाशाही विरोधी आन्दोलनमा २००३ मा विराटनगरका मजदुरले आन्दोलनको थालनी गरेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै कारण २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सम्भव भयो । झन्डै आठ दशक लामो आन्दोलनका कममा ट्रेड युनियन आन्दोलनले मुख्यतः राजनीतिक अधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्तिकै आन्दोलनमा सहभागी हुने मूल कार्यदिशा बनाई भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

अहिले १३४औँ मे दिवस मनाइरहँदा श्रमिकका हितमा नीतिगत रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ । 

बहुदलीय व्यवस्थापछि नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलन अगाडि बढेको छ । कानुन बनाउने कुरामा धेरै हदसम्म सकारात्मक कुरा भएका छन् । कानुनी रूपमा श्रम ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ जारी भएका छन् । ती ऐनमार्फत श्रमिकले प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधा कानुनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्छ । व्यावहारिक रूपमा जुन श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो छ । श्रम लचकताका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भनेका थियौँ । धेरै हदसम्म श्रम लचकता अपनाएका छौँ । हाम्रो श्रम लचकतालाई दुरुपयोग गरेर रोजगारदाताले सामूहिक रूपमा श्रमिकलाई कामबाट निकाल्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । यो लचकता सामाजिक सुरक्षा लागू गर्नका लागि भनिएको हो तर श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा नदिइकन श्रम लचकता दिनुपर्ने अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ । 

श्रम अदालत एउटा त्यो पनि केन्द्रमा भएकाले मेचीदेखि महाकालीसम्मको व्यक्तिले उजुरीका लागि काठमाडौँमै आउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रत्येक प्रदेशमा यस प्रकारको अदालत हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू भएको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ युगको सुरुवात भनेर यस कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभयो तर जसका लागि सामाजिक सुरक्षा आवश्यक थियो, त्यो वर्ग आजका दिनसम्म सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन सकेका छैनन् । 

विशेष गरेर असङ्गठित क्षेत्र, छरिएर रहेका श्रमिक, जसलाई सामाजिक सुरक्षा अत्यन्त जरुरी छ । त्यसले त सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन सकेका छैनन् । श्रममा सक्रिय रहेका श्रमिकमध्ये ७४ प्रतिशत अहिले पनि यसबाट वञ्चित छन् । 

गएको महिनादेखि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गर्न थालेको छ । श्रमिकले विदेशमा श्रम बेचेर कमाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र थेगिएको छ । देशको अर्थतन्त्र जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा सरकारको योगदान हुनुपर्छ । अहिलेको मे दिवसमा कानुन कार्यान्वयनमा सामूहिक जोड दिनुुपर्छ ।