श्रमिकका हितमा गरिनुपर्ने पहल

नेपाल कृषि श्रमिक सङ्घका 

अध्यक्ष विमला गैरे

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्र राज्यबाट जसरी उपेक्षित छ, त्यसैगरी यसमा काम गर्ने श्रमिक त्योभन्दा बढी उपेक्षित भएका छौँ । आम सोचाइमा कृषि श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै नराम्रो छ । कृषि श्रमिकको सम्मान नभएका कारण आज श्रमिक यसबाट विस्थापित भएर वैदेशिक रोजगारीमा बाध्य छन् । अर्कोतिर कृषिमा काम गरेर जीवन निर्वाह गर्नै समस्या छ । कृषिमा महिला र पुरुषबीच पारिश्रमिकमा विभेद छ । एउटै काममा महिला भएकै कारण थोरै पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि यथावत् छ । कृषि श्रमिक सङ्गठित नभएकाले अहिलेसम्म कृषि श्रमिकको पारिश्रमिकको ‘कलेक्टिक बार्गेनिङ’ हुन सकेको छैन । त्यसैले राष्ट्रियस्तरमै कृषि श्रमिकको पारिश्रमिकको विषयमा ‘कलेक्टिक बार्गेनिङ’को अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । कृषि पेसा वा व्यवसायलाई आकर्षण गर्नका लागि हरेक स्थानीय पालिकामा पञ्जीकरण हुनुपर्छ । 

नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष माया गुरुङ

काठमाडौँ उपत्यकाका सडकपेटीमा बिहान र बेलुका स्वरोजगार व्यापार गर्ने ६० हजारभन्दा बढी श्रमिक विगत आठ महिनादेखि सडकमै छौँ । पछिल्लो पटक सडकपेटीमा ससानो व्यवसाय गरेर आफ्नो परिवारको रोजीरोटी चलाएका हाम्रो नागरिक भएर बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएको छ । काठमाडौँ, ललितपुरलगायतका उपत्यकाका पालिकाबाट हाम्रा साथीहरूका सामान जफत भएका छन् । जफत भएका सामान फिर्ता पाउन सकेको अवस्था छैन । पछिल्लो पटक हामी श्रमिक हौँ भन्ने पहिचानसमेत गुमेको अवस्था छ । त्यसैले हामी श्रमिक पनि सङ्गठित भएर आफ्नो अधिकारमा एकजुट हुनुपर्छ । अर्को, हरेक स्थानीय पालिकामा श्रम डेस्कको स्थापना गरी त्यसमार्फत श्रमिकको पञ्जीकरण हुनुपर्छ । 

राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल

पछिल्लो पटक निजामती कर्मचारी आन्दोलित छौँ । नेपालमा मात्रै होइन, केही समयदेखि विश्वका थुप्रै मुलुकमा कर्मचारी आन्दोलन भइरहेको छ । कोरोनापछि कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा कटौती भएको विषयमा आन्दोलन रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था जर्जर बनेको अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीलाई ‘मोटिभेसन’ नगर्ने हो भने अवस्था झन् जटिल बन्छ । कर्मचारीलाई मोटिभेसन पटक्कै छैन । कसरी हुन्छ कर्मचारीलाई डिमोलाइट गर्ने काम गर्ने गरिएको छ । काम गर्ने वातावरण छैन । देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको भन्ने थाहा छ । मोटिभेसन भएमा हामी कर्मचारीले एक/दुई महिना बिनातलब पनि काम गर्न सक्छौँ । पछिल्लो पटक त पेन्सनको कटौती गर्ने, कर्मचारीले खाइपाई आएका सेवा सुविधा कटौती गर्नेलगायतका अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमै सुनिन थालेका छन् । यस्ता खालका अभिव्यक्तिले कर्मचारीले कसरी राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सक्छन् ? त्यसैले मोटिभेसन असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ । हरेक कर्मचारीलाई तहअनुसार समान किसिमको अवसर वितरण हुनुपर्छ । अवसरमा विभेद छ, त्यसको पनि अन्त्य तुरुन्तै हुनुपर्छ । 

पेसागत महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल 

पेसागत महासङ्घ २६ वटा विभिन्न घटक संस्थाको साझा सङ्गठन हो । यस सङ्गठनमा विभिन्न क्षेत्रमा पेसा गर्ने देशभरका पाँच लाखभन्दा बढी कर्मचारी आबद्ध छौँ । सेवा प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण मानिने यस सङ्गठनले आफ्नो पेसाका क्रममा विभिन्न समस्या र चुनौतीको सामान गर्नु परिरहेको छ । ऐन कानुन राम्रा हुँदाहुँदै पनि जनशक्ति अभाव र भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त नभएका कारण व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । जसको प्रभाव सेवा प्रवाहमा देखिएको छ । सेवा प्रवाह, गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सेवा प्रवाहमा संरचना परिवर्तन गरी सुधार गर्न जरुरी छ । यसतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । जनशक्ति थप गर्दा भनसुनका आधारमा नभई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारका अहिलेको अवस्थामा चुस्त रूपमा सेवा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमतावान् जनशक्ति राख्नुपर्छ । 

नेपाल गृह श्रमिक सङ्घ राष्ट्रिय समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष देवीप्रसाद लम्साल 

गृह श्रमिकको सङ्ख्या ठूलो छ तर यति नै छ भन्ने तथ्याङ्क कसैसँग छैन किनभने उनीहरू सङ्गठित हुन सकेका छैन । अर्कोतिर घरमा काम गर्ने धेरैतिर छरिएर रहेकाले सङ्गठित हुने वातावरण पनि बनिसकेको छैन । जसले गर्दा घरमा काम गर्ने श्रमिकले असाध्यै कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भएको छैन । कामको निश्चितता नभएको यस क्षेत्रमा पारिश्रमिकको त के कुरा गर्नु, कैयौँ दिन भोक भोकै काम गर्नुपर्छ । सरकारले अनौपचारिक क्षेत्र वा घरमा काम गर्ने हामीजस्ता श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने भनेको छ । घरमा काम गर्ने श्रमिकको पहिचान नै हुन नसकेको अवस्थामा कसरी कोषमा आबद्ध गर्ने भनिएको हो बुझ्न सकिएको छैन । पहिला त हाम्रो पञ्जीकरण हुनु प-यो । अर्कोतिर अहिले त हाम्रो न कामको निश्चितता छ न पारिश्रमिकमा निश्चितता छ । कामको पहिचान र पारिश्रमिक तोकिएपछि मात्रै कोषको योजनामा आबद्ध गर्ने कुरा व्यावहारिक हुन्छ ।