विकासमा सञ्चार क्षेत्रको एउटा पहल हो– गोरखापत्र डिस्कोर्स अन रिकभरी एन्ड रिजिलेन्स अर्थात् ‘दृढतासहित पुनरुत्थान गोरखापत्र बहस’ । नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान, लगानी वातावरण र भविष्यका विकास रणनीति, स्मार्ट पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास तथा पुँजी परिचालन र नीतिगत सहजीकरण जस्ता महत्वपूर्ण आयाममा गोरखापत्रले बहस थालेको हो । हालैको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपश्चात् नेपालको अर्थतन्त्र र नीतिगत सुधारका विविध आयामका लागि यो छलफल निकै महत्वपूर्ण बनेको छ ।
गोरखापत्र संस्थानले देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने दिशामा योगदान पुर्याउने उद्देश्यसाथ आयोजित ‘गोरखापत्र डिस्कोर्स’ मा सरकारका उच्च अधिकारी, नीति निर्माता, उद्योगी व्यवसायी, विज्ञ, विश्लेषक तथा मूलधारका सञ्चारकर्मीको सहभागिताले एउटा मार्गदर्शन प्रस्ट पारेको छ ।
उद्योगी व्यवसायीको अपेक्षा, नीतिगत अन्योल र त्यसलाई चिर्न सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा छलफल केन्द्रित थियो । गोरखापत्र दैनिकको १२५ औँ (शताब्दी रजत) वर्ष तथा दी राइजिङ नेपालको ६१ औँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा गोरखापत्र संस्थानद्वारा बिहीबार आयोजित बहसमा ‘स्मार्ट पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापन’, ‘कस्तो मनोबल ?’ ‘पुँजी परिचालन र नीतिगत सहजीकरण’ सहित तीन वटा शीर्षकमा प्यानल छलफल भएको थियो ।
उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न बहसमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. विश्व पौडेल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, उद्योगी, व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो ।
मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान, लगानी वातावरण र भविष्यका विकास–रणनीतिबारे उच्चस्तरीय राष्ट्रिय बहस गर्न कार्यक्रम फलदायी भएको सहभागीको प्रतिक्रिया रहेको थियो । साथै मुलुककै पुरानो र अग्रणी सञ्चारमाध्यम भएको नाताले गोरखापत्र संस्थानको तर्फबाट यस्ता कार्यक्रमलाई भविष्यमा समेत निरन्तरता दिनुपर्ने उहाँहरूका सुझाव थियो ।
परिवर्तनको जीवन्त दस्ताबेज
रामसहायप्रसाद यादव, उपराष्ट्रपति
यो बहसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था, चुनौती र सम्भावनासहित सरकारको प्रयास तथा निजी क्षेत्रको अपेक्षाको गहन विश्लेषण गर्दै ठोस निष्कर्षमा पुग्ने छ । गोरखापत्रले मुलुकको आर्थिक विकास, सार्वजनिक बहस र राष्ट्रिय संवादलाई दिशा दिनुका साथै सरकार, नागरिक समाज र सरोकारवालाबिच सूचनाको सेतुका रूपमा पनि काम गर्दै आएको छ । पारदर्शिता, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, सरल सार्वजनिक सेवा र देशभित्रै रोजगारीका अवसरको मागसहित उठेको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिएको सन्दर्भमा गोरखापत्र संस्थानको यो नेतृत्वदायी पहल महत्वपूर्ण पनि छ । गोरखापत्र पत्रकारिताको धरोहर मात्र होइन, नेपाली समाज, संस्कृति, इतिहास र परिवर्तनको जीवन्त दस्ताबेज पनि हो ।
पुनरुत्थानमा लागेका छौँ
रामेश्वर खनाल, अर्थमन्त्री
अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो भन्ने परिदृश्यबाट मुक्त भएर आशा जगाउने बाटोमा अघि बढेका छौँ । यो मुलुकका लागि सुखद सङ्केत हो । कच्चा पदार्थ आयात र उत्पादन वृद्धिमा तीन महिनाको अवधिमा करिब १० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । सङ्कटपछि लगानीको वातावरण सुधार भएको छ । उत्पादनशील गतिविधि बढाउन पर्याप्त काम नभएको महसुस मैले गरेको छु । राजनीतिक सङ्कटपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह बढेको छ । नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक पर्यटक आगमन अक्टोबर २०२५ मा भएको छ । अंग्रेजी वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा यो वर्षकै सबैभन्दा बढी पर्यटक आगमन होला कि जस्तो भएको छ । यो तथ्याङ्क हेरेपछि नेपाल जुनसुकै सङ्कटबाट पनि पुनरुत्थानमा चाँडै जान्छ भन्ने ठानेको छु ।
पछिल्लो समय देखिएको अधिक तरलता र विदेशी मुद्राको सञ्चयलाई उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा लगाउने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको छ । हामी राम्रै कामका लागि तयारी गर्दै छौँ । तर, राम्रो कामको परिणाम आउन समय लाग्छ । केही दिनअघि एक जना चिनियाँ लगानीकर्ताले समेत अन्तरिम सरकारले गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्नुभएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि नेपाल छिटो पुनरुत्थानमा गएको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । यस्ता डिस्कोर्सबाट आगामी दिनमा हामीले लिनुपर्ने बाटोबारे दिशानिर्देश गर्ने, त्यसका लागि खाका प्रदान गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ ।
विकासको दशक घोषणा
कुलमान घिसिङ
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री
अबको दशक विकासको दशक घोषणा गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । सानो क्षेत्रफल भएको कतारले ठुल्ठुला पूर्वाधार निर्माण गरेर हजारौँलाई रोजगारी दिएको छ । सडक बन्या छ । पुल बन्या छ । प्रसारणलाइन बन्या छ । रोजगारी किन सिर्जना हुन्न ? हामीकहाँ त्यस्तो छैन । अनि कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ ? अनि माग कहाँबाट आउँछ ? माग आएन भन्ने डन्डी बनाउने, सिमेन्ट उत्पादन गर्ने कारखानाले कसलाई आपूर्ति गरोस् ? अनि पैसा बैङ्कमा किन नथुप्रियोस् ? बोलेर मात्र केही हुन्न । अब नीति बनाएर ‘विकास दशक’ घोषणा गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।
वर्तमान ऐन, कानुनमा थुप्रै समस्या र जटिलता छन् । एउटा वन ऐन संशोधन गर्दा त्यसलाई यथास्थितिमा राख्न थुप्रै व्यक्ति सक्रिय हुन्छन् । किसानले धान उत्पादन गर्छ । तर सरकारी निकायमा बिक्री गर्न जाँदा खाद्य व्यवस्थामा सीमा तोकिएको छ । जसले गर्दा उत्पादन भएको कृषि उपजको बजार छैन । काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्दा रद्द गर्दा समस्या छ । बजेटमै विद्युत् खरिद बिक्री सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाले काम गर्न असहज भएको छ । म आफैँ पनि मन्त्री हुँदा यसप्रकारको असहजतालाई सहजै चिर्नै सकेको छैन । खरिद ऐनको दफा ५८ (६) ले ठेक्का तोडेपछि रिटेन्डर गर्दा सम्पूर्ण ठेक्काको निर्माण सम्पन्न गर्ने ठेकेदारबाट लिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था छ । ठेक्का तोडिसकेपछि त्यो ठेकेदारबाट १४ अर्ब पैसा कसरी लिने ? निर्माण कम्पनीले काम गर्यो भन्ने ठिकै छ गरेन भन्ने ठेक्का नतोडेर बस्न सरकारलाई ऐनले बाँधेको छ । सडक, पुल र पूर्वाधार विकास ठप्प भएपछि रोजगारी कहाँबाट सिर्जना हुन्छ ? विदेशबाट आएको पैसा र यहाँ भएको पैसाले अपर अरुण, बूूढीगण्डकीलगायत गरी करिब दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । अध्ययन सकेको १० वर्ष भयो । काम सुरु भएको छैन । जलविद्युत् उत्पादनका लागि प्राधिकरणकहाँ पैसा छैन । विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर बजारमा लगौँ भन्दा कानुनी झन्झटले सम्भव भएको छैन । तर बजारमा पैसा थुप्रेर बसेको छ । सरकारले माग अनुसारको नीति बनाएर बजार सुनिश्चित गर्ने हो । यी तमाम कारणले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकेन । यस्ता समस्या सम्बोधन गरेर जानु पर्छ ।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइने
अनिलकुमार सिन्हा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री
अहिलेको सरकारको समयमै निर्वाचन गराउन अतिरिक्त केही आधारभूत जिम्मेवारी पनि छन् । सुशासन कायम र सेवा प्रवाहमा सुधार, शान्ति सुरक्षा तथा अमनचैन कायम, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सहज औद्योगिक वातावरण र सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्रता कायम । जेनजी पुस्ताका मुद्दालाई सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् । सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सहज सार्वजनिक सेवा र देशभित्रै गरिखान देऊ भन्ने भदौ २३ गतेको आन्दोलनका मुख्य माग हुन् । यस आन्दोलनले परम्परागत प्रक्रियाबाट बाहिर आएर प्रविधिमा आधारित सहज र सरल प्रक्रियासहित परिवर्तनको अनुभूति खोजेको हो ।
निजी क्षेत्रमा भ्रम छर्ने प्रयास भएका छन् । स्पष्ट भए हुन्छ–आन्दोलनका क्रममा कसैमाथि लक्षित तरिकाबाट गरिएको आक्रमण र क्षति तथा सङ्गठित तरिकाबाट सम्पत्ति तोडफोडमा संलग्नलाई छुट दिने सरकारको कुनै नीति छैन ।
जेनजीसँगको सहमतिले सम्पूर्णलाई छुट दिइएको हो कि जस्ता भ्रम छरिएको हो, त्यसो होइन । आन्दोलनमा संलग्न युवालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानको नाममा केरकार गर्ने र त्यो प्रकरणमा मानव अधिकारका सवाल पनि जोडिएका छन् । त्यस्ता मुद्दामा मात्रै सरकारले चासो दिएको हो ।
प्रशासनिक संयन्त्र राजनीतिले गिजोलेको निर्णय गर्न समस्या भएका छन् । सरकारी संयन्त्रको ठाउँ ठाउँमा राम्रा होइन हाम्रा व्यक्तिलाई राखिँदा एक जना इमानदार अधिकृतले राम्रो काम थाल्दा तर्साउने गरिन्छ । बाधा अड्चन सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । अलि पीडा पनि होला तर म त सधैँ भन्छु– आर्यघाटमा जाँदा छोराछोरी वा आफन्तले ‘देशलाई बिगार्ने बूढा मरेको राम्रै भयो’ भन्ने अवस्थासमेत ध्यानमा राखेर काम गरौँ ।
एउटा कानुन बनाउन बर्सौं लाग्छ । कानुन उदार बनाउने नियम कठोर र कार्यान्वयनमा जाँदा झनै कठोरतापूर्वक पेस हुने समस्या छ, हामीकहाँ । यसमा सुधारको आवश्यकता छ । आगामी निर्वाचनबाट स्वच्छ छविका जनप्रतिनिधि चयन गरी कानुन निर्माणको त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया सुधार हुनु पर्छ ।
सरकारले नियन्त्रण गर्ने नभई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै सकारात्मक वातावरण बनाइदिने हो । निजी क्षेत्र आफैँले आफ्नो काम गर्छ । वर्तमान सरकारले तीन तीन स्थानबाट एकैपटक चुनौती सामना गरे पनि प्रतिफलउन्मुख छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन प्रयत्नशील छौँ ।
मुलुक सुशासनमा अघि बढेको छ
जगदीश खरेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री
भदौमा भएको जेनजी जनआन्दोलनका क्रममा ८४ अर्ब रुपियाँ जति क्षति भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक आकलन छ । साथै यसको यो पुनर्निर्माणमा कति खर्च लाग्छ भन्ने विषयमा ठोस आँकडा आएको छैन तर पनि पुनर्निर्माण पनि आफैँ गर्न सक्ने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ । नेपालको पुनर्निर्माणमा सञ्चार माध्यमको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने बोध गरेर गोरखापत्र संस्थानले महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा धन्यवाद छ । गोरखापत्रको यसप्रकारको डिस्कोर्सले मन्त्रालयलाई समेत आनन्द महसुस भएको छ । सञ्चार माध्यमको भूमिका परम्परागत मात्रै रहेन भन्ने यसले पुष्टि गरेको छ । सरोकारवाला सबैलाई एकै मञ्चमा ल्याएर गरिएको यसप्रकारको कार्यक्रमले पक्कै पनि मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ । विकास निर्माणको हिसाबले मुलुकलाई अघि बढाउन यहाँबाट प्राप्त सुझावले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा मैले गरेको छु । यहाँबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्ने छ ।
जेनजी समूहको आन्दोलनपछि बनेको सरकारले पछिल्ला तीन महिनामा भ्रष्टाचार निवारणमा महत्वपूर्ण कार्य गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा मुद्दा दायर गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । यसले मुलुक सुशासनमा अघि बढेको छ भन्ने पुष्टिसमेत भएको छ । पछिल्लो समय सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत अस्थायी तथा करार प्रकृतिका पत्रकार र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । पत्रकार तथा कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराएर गोरखापत्र संस्थान अन्य सरकारी सञ्चार माध्यमभन्दा अगाडि भएको छ । सरकारले नियन्त्रण गर्ने नभई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै सकारात्मक वातावरण बनाइदिने हो । अब नीति बनाएर ‘विकास दशक’ घोषणा गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । जेनजी आन्दोलनले मुलुकमा सुशासन र पारदर्शिता माग गरेको छ । सरकारले सोही भावना अनुसार ठोस कार्ययोजनै बनाएर काम गरिरहेको छ ।एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा तीन वटै सरकारले काम नगरेसम्म प्रतिफल पाउन सकिन्न । यसमा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
सुशासन र पारदर्शिता माग
राजेन्द्रसिंह भण्डारी
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री
समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक हस्तक्षेप जरुरी छ । विभिन्न कालखण्डमा भएका परिवर्तनसँगै प्रभावकारी रूपमा द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुँदा अर्को रूपमा विद्रोह हुँदै आएका छन् । त्यसले मुलुकलाई थप अस्थिरतातर्फ लैजाने गरेको छ । समस्याको सही पहिचान र त्यसको प्रभावकारी समाधान आवश्यक छ । मुलुकका व्याप्त बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण जनशक्ति पलायनक्रम तीव्र रूपमा वृद्धि भएका छन् । कुशासन र बेथितिले मुलुकमा केही गरौँ, योगदान गरौँ भन्नेहरू झनै बढी प्रताडित छ । अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेका लागि सहज र अनुकूल वातावरण बन्ने अवस्था अन्त्य हुनु जरुरी छ । घुस खाने काम सबैभन्दा बढी कठिन हुनुपर्नेमा सबैभन्दा सजिलो भएको छ । यस हिसाबले मुलुकमा कुनै पनि परिवर्तन संस्थागत हुन कठिन हुन्छ । जेनजी आन्दोलनले मुलुकमा सुशासन र पारदर्शिता माग गरेको छ । सरकारले सोही भावना अनुसार ठोस कार्ययोजनै बनाएर काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले जेनजी डेस्क बनाएर वैदेशिक रोजगारी र समग्र रोजगारीमा जेनजी आन्दोलनका घाइते, सहिद परिवारलाई अवसर दिने गरी तयारी गर्दै छ ।
अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ
विश्वनाथ पौडेल, गभर्नर
गोरखापत्रले विगतदेखि नै आर्थिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित समाचारलाई रोचक तरिकाबाट सम्प्रेषण गर्दै आएको छ । हामीमध्ये धेरैलाई २००७ सालअघिको प्रशासनिक संरचनाबारे थाहा थिएन । तर त्यतिबेलाको गोरखापत्र अध्ययन गरेर धेरै अनुसन्धानदाताले पुस्तक प्रकाशन गर्दै आउनुभएको छ । कुनै पनि संस्था १२५ वर्षसम्म बाँचिरहनु चानचुने कुरा होइन । डिस्कोर्समा गोरखापत्रले विशेष गरी आर्थिक बहसका लागि फरक फरक तीन वटा शीर्षक चयन गरेको छ । जुन निकै नै राम्रो छ । सडक पूर्वाधारमा धेरै नै लगानी भइसकेको छ । त्यसलाई अझै राम्रो बनाउन सकिन्छ । किनकि हामीसँग अथाह सम्भावना छ । हाम्रो मुलुकको भन्दा पनि कठिन परिस्थितिबाट गुज्रेको मुलुकले निकै मेहनत गरेर धेरै नै प्रगति गरेका छन् । हामीले आवधिक निर्वाचन समयमै सम्पन्न गरेका छौँ । अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था हेर्दा मुलुक सही दिशातर्फै गइरहेको छ । मुलुक श्रीलङ्का वा अन्य मुलुक जस्तै बन्छ कि भनेर भ्रम फैलाइएको थियो, जुन अहिले गलत साबित भइसकेको छ । पुँजी परिचालनका लागि पनि हामीसँग राम्रो क्षमता छ । तर नीति बुझेर परिचालनमा लाग्नु पर्छ । हल्लाको भरमा पछि लाग्नुहुन्न ।
तीन सरकारमा समन्वयको खाँचो
सुशील ज्ञवाली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,
लगानी बोर्ड नेपाल
लगानी बोर्डले संरचनागत र संस्थागत सुधारको काममार्फत लगानी भित्र्याउन उद्यत छ । बोर्डमार्फत विगतमा सफल अभ्यास भएका छन् । तर वर्तमानमा सङ्घीय सरकारको प्रारूपको सफल अभ्यास नहुँदा विकासले गति लिन सकेन ।
तिनै तहको सरकारको योजनाको एकीककरण छैन । यसले पूर्वाधार निर्माणलाई आकार दिन सकिएको छैन । एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा तीन वटै सरकारले काम नगरेसम्म प्रतिफल पाउन सकिन्न । यसमा सुधार्नुपर्ने खाँचो छ ।
तिनै तहको सरकारबिच सहकार्य र समन्वयका लागि संविधानले परिकल्पना गरेको छ । तर तिनै तहको सरकारबिचको सम्बन्धमा रिक्तता देखिन्छ । सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तथा सङ्घ र स्थानीय तहको सरकारबिचको सम्पर्क र सम्बन्धका लागि संविधानले विभिन्न परिषद् र समिति व्यवस्था गरेको छ । सङ्घ र प्रदेशको मन्त्रालय–मन्त्रालयबिच समन्वय हुनुपर्यो । समन्वयका लागि संविधानले परिकल्पना गरेको त्यस्ता परिषद् र समितिको बैठक नियमित भएको छैन । यसले सरकार सरकारबिचको दुरी बढाएको छ । सङ्घीयताको अभ्यास र प्रारूपबमोजिम कामै हुन सकेन । सरकारी संयन्त्रमा संस्थागत र प्रणालीगत विकासमा काम नहुँदा परिणाम आउन सकेन । लगानी बोर्डले संस्थागत प्रणाली विकास गर्न योजनाबद्ध रूपमा काम गर्दै छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार पनि ठिक भएन । काम गरे पनि ठिक र नगरे पनि ठिक प्रवृत्ति हाबी हुँदै गयो । राम्रो गरे ‘इन्सेटिभ’ पाउने र राम्रो नगरे दण्डित हुनुपर्ने हो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको ढाँचामा सुधार आवश्यक छ ।
