विनोद श्रेष्ठ
अध्यक्ष, जेटीयूसीसी र
नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ
‘हाम्रा अधिकार खोसिँदै छन्, सङ्गठित हौँ, प्रशिक्षित हौँ, परिचालित हौँ, अधिकारका लागि हस्तक्षेप गरौँ’ भन्ने नाराका साथ हामी यो वर्षको मे दिवस मनाउँदै छौँ । १३४औँ मे दिवसको मुख्य सन्देश नै श्रमिक सङ्गठित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । पछिल्लो पटक रोजगारदाताले विभिन्न बहाना बनाएर श्रमिकलाई कामबाट निकाल्नेजस्ता अराजक गतिविधि बढेका छन् । यस विषयमा श्रमिक स्वयं नै सचेत हुन जरुरी छ । मे दिवसको उद्देश्य पनि श्रमिकले भोगिरहेका समस्या उजागर गर्ने, थप अधिकारका लागि अगाडि बढ्ने, श्रमिक वर्गका बीचमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने दिन हो ।
नेपालमा २००३ सालदेखि ट्रेड युनियन आन्दोलनको थालनी भए पनि २०२० सालदेखि मे दिवस मनाउन थालिएको पाइन्छ । तत्कालीन निरङ्कुश कालरात्रिमा श्रमिकले खुला रूपमा मे दिवस मनाउन पाएका थिएनन् । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएपछि उद्योग तथा कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकका लागि मात्र मे दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिन थालियो । २०६४ देखि सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीलगायत सबैका लागि सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो ।
मे दिवस श्रमिकको चाडपर्व पनि भएका कारण सार्वजनिक बिदा दिन माग र आन्दोलन भएकाले सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको हो । मे दिवसमा आमश्रमिकलाई परिचालन गरेर ठूलो उत्सवका साथ विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै श्रमिकका अधिकारबारे छलफल र अन्तक्र्रिया गरेर भव्य रूपमा मनाउनु पर्दछ तर मे दिवसको महत्त्वलाई ट्रेड युनियनका तर्फबाट आमश्रमिकसम्म पु-याउन नसक्दा मे दिवसको कार्यक्रम फिक्का हुने तर श्रमिक घरमै आराम गर्ने र मनोरञ्जनात्मक कार्यमा अभ्यस्त हुने परिपाटी हुर्कन थालेको छ । राजनीतिक स्वतन्त्रता र अधिकारको कोर्स पूरा भए पनि श्रमिकका लागि अझै पनि संविधान श्रमिकमैत्री बन्न सकेको छैन ।
संविधानले समावेशी लोकतन्त्रलाई आत्मसात् ग-यो तर समावेशिताभित्र श्रमिकको राजनीतिक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ । नीति निर्माणको तहमा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व हुने विषयलाई संविधानभित्र सम्बोधन गरिएको छैन । यसैगरी श्रमिकलाई छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्न संवैधानिक अङ्गका रूपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठनको माग पनि संविधानभित्र सम्बोधन हुन सकेन ।
नेपालको श्रम बजारमा बर्सेनि पाँच लाख १२ हजार सक्रिय श्रमशक्ति बजारमा आउँछन् । यसरी बर्सेनि थपिने श्रम शक्तिका लागि रोजगारीको ठोस नीति नहुँदा लाखौँ युवा बेरोजगार हुन बाध्य छन् ।
दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवा देशभित्र रोजगारी नपाएर विदेसिन बाध्य छन् । देशभित्र रोजगारीमा संलग्न श्रमिकको अवस्था नाजुक छ । न्यून तलब, सामाजिक सुरक्षाको अभाव, अस्थायी करार र आउटसोर्सिङ, वृत्ति विकासको अनिश्चितता र चर्काे श्रम शोषण यतिखेर नेपाली श्रम बजारको विशेषता बनेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि ट्रेड युनियनको लामो आन्दोलनबाट नीतिगत र कागजी रूपमा धेरै अधिकार प्राप्त गरेका छौँ । यी कानुनमा व्यवस्था गरिएका विषय केहीबाहेक श्रमिकका पक्षमा धेरै राम्रा छन् । श्रमजीवी वर्गको हक अधिकारको संवैधानिक एवं कानुनी रूपमा सुनिश्चितता प्रदान गर्ने अभियानलाई पनि सँगसँगै अगाडि सार्नु जरुरी छ ।
