गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन ५ गते । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले लगानी विस्तार र वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनका लागि थप सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिप्रति महासङ्घले आइतबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सो नीतिले अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरेको जनाएको छ । र महासङ्घले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा अझै सहजता अपनाउन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । “कर्जाको प्रकृति फरक हुने हुँदा सबै क्षेत्रमा यो व्यवस्था खुकुलो बनाउन आवश्यक छ,” महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यससम्बन्धी निर्णय बैङ्क र ऋणी स्वयम्ले गर्न पाउने गरी महासङ्घले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने छ ।”
यस्तै बैङ्क दरलाई ६.० प्रतिशत, निक्षेप सङ्कलन दर २.७५ प्रतिशत तथा नीतिगत दर ४.५ प्रतिशत कायम गर्दा ब्याज घट्न गई केही हदसम्म कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने भए तापनि बचतको
ब्याज पनि घट्ने हुँदा सर्वसाधारण बचतकर्ता निरुत्साहित हुन सक्ने जोखिम रहेको महासङ्घले औँल्याएको छ ।
विज्ञप्तिमा विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार पुनरवलोकन गरिने व्यवस्थालाई यससम्बन्धी निर्देशिका ल्याउँदा थप प्रस्ट पार्न आग्रह गरिएको छ । महासङ्घले निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमामा गरिएको विस्तारले सर्वसाधारणलाई घर खरिदमा आकर्षित गर्न सक्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अपेक्षा गरेको छ ।
कृषि, लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गर्न १० लाख रुपियाँसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, बैङ्कहरूले कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिने व्यवस्था सकारात्मक भनिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा जाजरकोट, रुकुमलगायतका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाहित भएको व्यावसायिक कर्जाको ब्याज रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनर्तालिकीकरण÷पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था महासङ्घले स्वागतयोग्य मानेको छ तर अर्थतन्त्र अझै चलायमान नभइसकेको अवस्थामा समस्यामा परेका सबै ऋणीलाई यो सुविधा दिन आवश्यक रहेको महासङ्घको भनाइ छ ।
चेक अनादरको विषयमा नीतिगत सहजीकरण गरिने व्यवस्थाले बजार व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्ने भए पनि बजारका समस्या समाधान गर्न उधारो उठाउनेसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको महासङ्घले औँल्याएको छ । बजार चलायमान बनाउन आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा खुला गर्न पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ । विदेशी लगानी अभिवृद्धिमा सहजीकरण हुने गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्क विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ लाई संशोधन गरिने उल्लेख हुनुले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सघाउ पुग्ने महासङ्घको भनाइ छ । “कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आइरहेको सन्दर्भमा यी र यस्तै सहजीकरणका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुनु पर्दछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ग्राहक पहिचान विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिने व्यवस्था स्वागतयोग्य भनेको छ । ‘ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैङ्क’ कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने व्यवस्थाले साना ऋणीको आवाज केन्द्रीय बैङ्कसम्म पुग्ने अपेक्षा महासङ्घको छ ।
निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२.० प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । हाल आठ प्रतिशतभन्दा कम कर्जा प्रवाह भइरहेको सन्दर्भमा १२ प्रतिशत पु¥याउन मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि जारी हुने निर्देशिका र परिपत्रले निजी क्षेत्रले माग गरेका मुद्दा सम्बोधन गर्न आवश्यक हुने सके मात्रै लक्ष्य अनुसार कर्जा प्रवाह हुनुका साथै अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्ने महासङ्घको धारणा छ ।
