नीति फेरिए, श्रमिकको व्यथा उस्तै

काठमाडौँ, वैशाख १८ गते । आज मे १, अन्तर्राष्ट्रिय १३४औँ श्रमिक दिवस । यस वर्षको मे दिवसमा ‘उज्ज्वल भविष्यका लागि मिलेर काम गरौँ’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा तय भएको छ । नेपालसहित विश्वमा श्रमिकले उत्सवका रूपमा मनाइने पर्व पनि हो । विश्वका कैयौँ देशमा सार्वजनिक बिदा नै दिएर श्रमिक दिवस मनाइन्छ । नेपालमा सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकका लागि सार्वजनिक बिदा दिइएको छ तर नेपालमै पनि असङ्गठित क्षेत्रका काम गर्ने श्रमिक भने यो दिवसबारे बेखबर छन् । नेपालको ठूलो श्रमशक्ति विदेशमा छन् । नेपाली श्रमिकको प्रमुख श्रम गन्तव्य मानिने मलेसिया र खाडीमा काम गर्ने श्रमिक दिवसको बिदाबारे बेखबर छन् । नेपालमा सम्पूर्ण श्रमिकको नेतृत्व गर्दै आएका टे«ड युनियनमा धेरै नेता फेरिए, टे«ड युनियनका सङ्गठन थपिए, श्रम कानुनमा धेरै विषयमा आए तर वास्तविक श्रम गरेर खाने श्रमिकका कथा व्यथा अहिले पनि उस्तै छन् । यस्तैमध्येकी हुनुहुन्छ स्थायी घर नवलपरासी भई हाल काठमाडौँको कीर्तिपुरमा बसेर काम गर्ने विनीता गुरुङ । 

दैनिक तीनवटा घरमा काम गर्ने विनीताले तीन महिनादेखि पारिश्रमिक पाउनुभएको छैन । जाडो होस् वा गर्मी होस् केही वास्ता नगरी बिहानदेखि राति अबेरसम्म भोकभोकै काम गर्दै आएकी मगरले एक ठाउँमा तीन महिनादेखि र एक ठाउँमा दुई महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गर्नुभयो । 

काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा रहेर विगत डेढ दशकदेखि घरमा काम गरेको अनुभव रहेको बताउने विनीताले पछिल्लो पटक यी घरमा भने एक वर्षयता काम गर्दै आउनुभएको हो । प्रत्येक घरमा मासिक पाँच हजारका दरले काम गर्दै आएकी उहाँ भन्नुहुन्छ, “न बिदा हुन्छ, महिनाभरि काम ग¥यो, पैसा माग्दा मुखभरि वचन सुन्नुपर्छ, कहाँ भन्न जाने ? जहिले यस्तै समस्या हुन्छ ।” उहाँ त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो, उहाँजस्तै घरमा काम गर्ने, कृषिमा काम गर्ने, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको यस्तै अवस्था छ । संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय समिति (जेटीयूसीसी) अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकमध्ये घरमा, निर्माण क्षेत्र र कृषिमा काम श्रमिक असाध्यै जोखिममा रहेको बताउनुभयो । त्यसैले त हामीले यो वर्षका नारा नै हाम्रा अधिकार खोसिँदै छन्, सङ्गठित हौँ, प्रशिक्षित हौँ, परिचालित हौँ, अधिकारका लागि हस्तक्षेप गरौँ’ भन्ने तयार गरेको उहाँको भनाइ छ । 

श्रम सर्वेक्षण २०१७ का अनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा ७० लाख ८६ कार्यरत भएकामा ४४ लाख ४६ हजार पुरुष र २६ लाख ४४ हजार महिला छन् । ठूलो हिस्सा ४४ लाख ११ हजार जना (६२ दशमलव २) प्रतिशत असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यसैगरी कृषिमा १४ लाख ३४ हजार र गैरकृषिमा २९ लाख चार हजार कार्यरत छन् भने घरेलु क्षेत्रमा ७५ हजार कार्यरत छन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नयाँ युगको सुरुवात गरियो, त्यो सङ्ख्याका सबै असङ्गठित तथा स्वरोजगार श्रमिक हुन् । 

नेपाल गृह श्रमिक सङ्घका राष्ट्रिय समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष देवीप्रसाद लम्सालको अनुभवमा गृह श्रमिक जहाँ काम गर्छन्, त्यही स्थानीय पालिकामा पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था गरेर पहिचानसहित काम गर्ने समय र न्यायोचित पारिश्रमिकको व्यवस्था हुनुपर्छ ।  श्रमिकको हितमा काम गर्ने भनेर खोलिएका टे«ड युनियनका सङ्गठनहरूलाई आमश्रमिकको हितमा केन्द्रित हुनुभन्दा बढी श्रमिकका समस्यालाई ‘बार्गेनिङ’का रूपमा उपयोग गर्ने र अर्थोपार्जन तथा पद प्राप्तिको माध्यम बनाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

ट्रेड युनियन कांग्रेस अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले नेपालको श्रम आन्दोलनबाट नीतिगत रूपमा केहीबाहेक धेरै उपलब्धि प्राप्त भए पनि कार्यान्वयन तह असाध्यै फितलो भएको बताउनुुभयो । सरकार, टे«ड युनियन र रोजगारदाताको त्रिपक्षीय सहमतिमा आएका कानुनको कार्यान्वयनमा रोजगारदाताको बेवास्ता र सरकारको मौनताले समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । “श्रमिक आन्दोलनको ठूलो उपलब्धिका रूपमा चार वर्षपहिले तामधामका साथ सुरुवात गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अहिलेसम्म जुुन वर्गलाई आवश्यक हो, त्यो वर्गलाई समेट्न नसक्नु सरकारको कमजोरी होइन ?” आचार्यले प्रश्न गर्नुुभयो । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटनका लागि कार्यविधि तयार भइसकेकाले अबको एक साताभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिनुभयो । 

सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्षसमेत रहनुभएका अर्यालले अनौपचारिक क्षेत्र धेरैतिर छरिएको र ठूलो क्षेत्र भएकाले कसरी र कुुन क्षेत्रबाट समेट्ने भन्ने विषय छलफलमै रहेको बताउनुभयो । 

श्रमिक आन्दोलनको इतिहास

सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ भन्ने नाराका साथ श्रमिक दिवस मनाउन सुरु गरेको पाइन्छ । सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अङ्ग्रेजी महिनाको मे १ मा श्रमिक दिवस मनाउन सुुरु गरिएको हो । नेपालमा भने २००३ देखि सङ्गठित भएर काम गरे पनि श्रमिक दिवस खुलेर मनाउन थालेको २०४६ सालपछि हो । 

न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनेको सङ्ख्या वृद्धि 

नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय श्रमिकले श्रम इजाजत नलिएरै काम गर्ने गरेका छन् ।

विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउँदा श्रम ऐनअनुसार श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागबाट अनिवार्य रूपमा श्रम इजाजत लिनुपर्ने हुन्छ । भारतीय श्रमिकलाई काममा लगाउँदासमेत श्रम विभागमा अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रम अडिटबाट विदेशीलाई काममा लगाउने प्रतिष्ठान १९.१६ प्रतिशत रहेका छन् तर श्रममा लगाउने प्रतिष्ठानमध्ये ८० प्रतिशतले श्रम इजाजत लिएका छन् । नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)को श्रम अडिट प्रतिवेदनले रोजगारदाताले नेपाल सरकारसँग अनुमति नलिई भारतीय श्रमिकलाई काममा लगाइरहेको औँल्याएको छ । 

जिफन्टले मे दिवसका अवसरमा श्रम कानुन कार्यान्वनको अवस्थाका बारेमा जाँच गरी सर्वेक्षण (श्रम अडिट) प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । विगतका वर्षको तुलनामा यो वर्ष न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनेको सङ्ख्या वृद्धि भए पनि १५ प्रतिशतले अझै पनि न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्ला वर्षमा बाल श्रम प्रयोग गर्ने प्रतिष्ठानको अनुपात घटेको पाइएको छ । जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बाल श्रमको प्रयोग न्यूनीकरण हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताउनुभयो ।