नेपालगञ्ज क्षेत्रको इन्धन आपूर्तिमा अवरोध
निजी क्षेत्रका ढुवानी व्यवसायीले ढुवानी नगर्दा एक सातादेखि नेपालगञ्जमा हवाई इन्धनको अभाव हुन थालेको छ । भारतको लखनऊबाट भइरहेको हवाई इन्धन ढुवानी रोकिँदा नेपाल आयल निगमको नेपालगञ्ज डिपोले नेपालगञ्ज, भैरहवा र धनगढी विमानस्थलमा हवाई इन्धन आपूर्ति कटौती गरेको छ । यसैगरी ढुवानी व्यवसायीले शनिबारदेखि अन्य पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी पनि रोकेका छन् । यसले गर्दा भारतको गोन्डाबाट आपूर्ति हुने डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यास पनि रोकिएको छ । यसबाट कर्णाली र लुम्बिनीका १५ जिल्लाको इन्धन आपूर्तिमा समस्या आउने निगमको नेपालगञ्ज डिपोले जनाएको छ ।
लगानीकर्तालाई अनलाइनबाटै सेवा
विदेशी लगानीकर्ताले अबदेखि अनलाइनबाटै आफ्नो लगानी प्रस्तावको प्रक्रिया र प्रगतिबारे जानकारी लिन सक्ने भएका छन् । ठूला पूर्वाधार आयोजनामा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्दै आएको लगानी बोर्डको कार्यालयले यससम्बन्धी पूर्वाधार तयार गरिसकेको छ । लगानी बोर्डले २०७५ सालमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुरूप भौतिक रूपमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएकोमा अब यसलाई भर्चुअल (अभौतिक) स्वरूपमा विकास गरेको हो । उद्योग विभागले पनि त्रिपुरेश्वरस्थित आफ्नो कार्यालय परिसरमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
विदेशीले लैजान्छन् आठ अर्ब
नेपालीले विदेशमा काम गरेर पठाएको विपे्रषणबाट अर्थतन्त्रलाई ठूलो भरथेग त भइरहेकै छ तर नेपाल विपे्रषण ल्याउने मुलुकमात्र भने होइन । नेपालमै कमाएर विदेशीले बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ पनि लगिरहेका छन् । विदेशी नागरिकले नेपालमा आम्दानी गरेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै करिब आठ अर्ब रुपियाँ लगेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार यो रकम औपचारिक माध्यमबाट गएको विप्रेषण मात्रै हो ।
सडक पुगे पनि कोदोले बजार पाएन
बैतडीको विभिन्न क्षेत्रमा कोदो उत्पादन हुने भए पनि किसानलाई बिक्री गर्न समस्या छ । बैतडीको तल्लो स्वराड क्षेत्रका मेलौली, पञ्चेश्वर, शिवनाथ, च्वाँगढ क्षेत्रको सिगास, पुरचौडी र डिलासैनी क्षेत्रमा प्रशस्त फल्ने कोदोले बजार पाउन नसकेको हो । गाउँमा फलेको कोदोको केही स्थानीय परिकार माँणा, हलुवा र आँखडी (कोदोको पिठो र चामलको परिकार) खाने चलन भए पनि बचेको कोदोले बजार नपाउँदा किसानले बस्तुभाउलाई खुवाउने गरेका छन् ।
पूर्वाधारका लागि ठूलो पुँजी आवश्यक
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाधारको विकासमा आन्तरिक र विदेशी पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आन्तरिक स्रोतलाई पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन पुँजी बजार र बीमालाई पूर्वाधार निर्माणमा जोड्न लागेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वाधार निर्माणमा धेरै लगानी लाग्ने भएकाले विदेशी लगानी पनि ल्याउनैपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको नेपाल
औषधि उद्योग प्रवर्द्धनमा जोड
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीले स्वदेशी औषधि उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि नीति नियम परिवर्तन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । नेपाकेयर फर्मास्युटिकल्सको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री केसीले स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनका लागि सरकारले नीति परिवर्तन गर्न सक्ने बताउनुभएको हो । गुणस्तरीय औषधि सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै उहाँले औषधि उद्योगलाई सङ्ख्यात्मकभन्दा गुणात्मक रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाकेयर फर्मास्युटिकल्सका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेयर श्रेष्ठले हाल उद्योगले नौ प्रकारका औषधि बजारमा पठाउन थालेको जानकारी दिनुभयो । औषधि व्यवस्था विभागबाट मार्केट लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि शुक्रबारदेखि औषधि बजारमा आएको उहाँले बताउनुभयो ।
घटाइयो करका दर
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएका केही वस्तुको करका दर घटाएको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जीआई वायर, सेनेटरी प्याड, एमएस बिलेट र खानेतेलको करको दर घटाउने निर्णय गरेको हो । बजेटमा यी वस्तुमा करको दर वृद्धि गरिएपछि विराटनगरका उद्योगीले विरोध जनाएका थिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एमएस वायर रड, सेनेटरी प्याड र वनस्पति घिउतेलमा वृद्धि गरेको करको दर संशोधन गरेपछि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । जीआई वायरको कच्चा एमएस रडमा १० प्रतिशत कायम गरिएको भन्सार महसुललाई पाँच प्रतिशत र सेनेटरी प्याडको कच्चापदार्थमा शतप्रतिशत भन्सार महसुल घटाइएकोप्रति उद्योगीले सकारात्मक टिप्पणी गरेका हुन् ।
दूध बिक्री ४० प्रतिशत कटौती
दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लगायत निजी दुग्ध उद्योगलाई दूधको अभाव भएको छ । दूध सङ्कलन कम भएका कारण अहिले बजारमा दूध र दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री ४० प्रतिशत कटौती भएको ती उद्योगले जनाएका छन् । मुलुकभर दैनिक डेढ लाख लिटर दूध अभाव रहेको नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले बताउनुभयो । डीडीसीलाई मात्रै दैनिक ४०–५० हजार लिटर दूधको अभाव छ । डीडीसीका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले अहिले दूधको अभाव हुँदा घिउ तथा बटर उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द रहको जानकारी दिनुभयो । “चाडपर्व सुरु भइसकेको छ तर बजारमा मागअनुसार दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ पु-याउन सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
चुनावपछि सरकारको ध्यान आर्थिक विकासमा जान्छ : सञ्चारमन्त्री कार्की
काठमाडौं, भदौ २४ गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि सरकारको सम्पूर्ण ध्यान मुलुकको आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने बताउनुभएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको एक कार्यकालले मुलुकमा राजनीतिक जग बसेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी निर्वाचनपछि मुलुकको ध्यान सम्पूर्ण रुपमा आर्थिक विकास र समुन्नतिमा केन्द्रित हुने बताउनु भएको हो। नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा काठमाडौंमा आयोजित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन–२०२२ को समापन समारोहमा बोल्नु हुँदै मन्त्री कार्कीले देश विकासको साझा लक्ष्यमा सरकारसँगै हातेमालो गरेर अघि बढ्न निजी क्षेत्रलाई पनि आह्वान गर्नुभयो। निजी क्षेत्र र सरकारको साझा प्रयासमा मात्रै मुलुकलाई अघि बढाउन सकिने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘अहिले नेपाल निर्वाचनको संघारमा छ। नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनमा आएपछि यो सात वर्षको अवधिमा राजनीतिक क्षेत्रमा निकै काम भए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना तयार भए। तीन वटै तहका जनप्रतिनिधिको आफ्नो एक कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्। यसबाट राजनीतिक रुपमा जग बसेको छ। अब हामीले यसमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन। आसन्न निर्वाचनपछि हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक विकास र समुन्नतिमा केन्द्रित हुनेछ। सरकार र निजी क्षेत्रको आपसी सहयोग, समन्वय अनि प्रतिवद्धता यसका लागि चाहिन्छ। हामी हातेमालो गरेर देश विकासको साझा लक्ष्यमा अगाडि बढौं।’’ मन्त्री कार्कीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याई मुलुकको पूर्वाधार विकास गर्न नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्न सरकार तत्पर रहेको पनि बताउनु भयो। पूर्वाधार विकास र उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई सहजीकरण र उत्प्रेरित गर्न सरकार आफ्ना उपकरणको दक्षतापूर्ण उपयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘केही समय अगाडि गरिएको एउटा अध्ययनले नेपाल कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै पूर्वाधारका लागि आवश्यक लगानी हुन सक्दैन। यसमा स्वेदशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको सहयोग जरुरी छ। सरकार र निजी क्षेत्रको साझा प्रयासले पूर्वाधार लगानी सजिलै बढाउन सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा छ।’’ उहाँले लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्न नेपाल सरकार तत्पर रहेको विश्वास दिलाउनु भएको छ। ‘‘पूर्वाधार विकास र उत्पादन वृद्धिमा यहाँहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई सहजीकरण र उत्प्रेरित गर्न सरकार आफ्ना उपकरणको दक्षतापूर्ण उपयोग गर्न तयार रहेको छ। यहाँहरुलाई थाहनै छ। देश विकासका लागि पूर्वाधार विकास र विस्तार मात्रै साध्य होइन। ती त साधन मात्र हुन। तर, साधनको गुणस्तर भएन भने, तिनको उपयोग सहज भएन भने र जुन उद्देश्यका साथ पूर्वाधार विकास गरिएको सोको सदुपयोग भएन भने त्यसले उचित प्रतिफल दिन सक्दैन। त्यसैले पूर्वाधारको गुणस्तर, सहज प्रयोग र पूर्ण उपयोगमा समेत ध्यान दिन म सबैको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु।’’उक्त अवसरमा मन्त्री कार्कीले मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो।
निजी क्षेत्र समृद्धिका साझेदार
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रलाई व्यापार व्यवसायका लागि थप सहज वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका दाहालले आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण साझेदार भएकाले अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न आफू लागिपर्ने बताउनुभएको हो ।
खस्कियो मानव विकास सूचकाङ्क
लगातार दोस्रो वर्ष नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा गिरावट आएको छ । बिहीबार सार्वजनिक भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदन, २०२१–२०२२ नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क लगातार दुई वर्ष खस्किएको उल्लेख गरिएको हो । सो प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०२१ मा ०.६०२ रहेको छ । सन् २०१९ मा ०.६११ रहेको मानव विकास सूचकाङ्क २०२० मा ०.६०४ थियो । २०१८ मा भने नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६०१ थियो ।
दुःख दिने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले अवैध तरिकाले व्यापार व्यवसाय गर्नेविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने बताउनुभएको छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले यहाँ बुधबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा महानिर्देशक अधिकारीले व्यापारका नाममा अवैध माल मगाउने, भण्डारण गर्ने र पैठारी गर्नेसँग राजस्व अनुसन्धान विभाग कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिनुभयो ।
तल्लो तटीय अधिकारमा सरकार संवेदनशील
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलाशययुक्त आयोजनाबाट प्राप्त हुने तल्लो तटीय लाभसहित बहुआयामिक फाइदाका विषयलाई सरकारले विशेष ध्यान दिने बताउनुभएको छ । जलस्रोतको सामयिक र पूर्ण लाभ सुनिश्चित गरी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई सरकारले रणनीतिक तवरले अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो । जलस्रोत विकास संस्थाले जलविद्युत्को विकासका रणनीतिक आयामबारे बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री भुसालले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिदेखि निर्माणपछिको अवस्थासम्ममा पानीको तल्लो तटीय अधिकार हनन नहुने स्पस्ट पार्नुभयो । “पानीको हरेक अधिकारका लागि हामी सचेत छौँ, यसमा कसैले पनि शङ्का नगरौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
‘सिजन’ पर्खाइमा पोखरा
कोरोना महामारीका कारण थलिएको पोखराको पर्यटन क्षेत्र अझै उठ्न सकेको छैन । महामारी सकिएसँगै विदेशी पर्यटक आउने क्रम बढे पनि अहिले पर्यटन क्षेत्रको ‘अफ सिजन’ले गर्दा पर्यटकको चहलपहल कम छ । केही समय भारतीय पर्यटकको आगमन भए पनि तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा सुधार आउन सकेन । यो तेस्रो मुलुकका पर्यटकका लागि ‘अफ सिजन’ हो । अहिले भारतीय पर्यटक केही आउने गर्छन् भने आन्तरिक पर्यटकले पोखराको पर्यटन क्षेत्रलाई निकै थेगेको छ ।
सुपर लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दाङको तुलसीपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले स्थलगत निरीक्षण र त्यसपछि गरिएका विशेष निरीक्षणका आधारमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको बुधबार जनाएको हो । विभागका अनुसार सो लघुवित्त संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूले प्रत्यक्ष संलग्न भई संस्थाको हितविपरीत व्यक्तिगत लाभका लागि नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ । प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात १०.३१ प्रतिशतले ऋणात्मक भएकाले सो संस्थालाई २०७८ चैत २ गते समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु नपर्ने कारण भए स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
‘काम नहुँदा सम्झौता खारेज’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुुसालले आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसद डा. भीमबहादुर रावलले ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विकास सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न गराउन तथा राष्ट्रिय हितमा प्रयोग हुने गरी संरक्षण र संवद्र्धन गर्न आवश्यक भएकाले’ भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफलका क्रममा मन्त्री भुसालले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
निर्यात प्रोत्साहनका लागि कार्यविधि बनाउन निर्देशन
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमा आधारित नगद प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) तुरुन्त पाउने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । निर्यातकर्ता व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार भएको छलफलका क्रममा उहाँले मन्त्रालयका दुई सचिवलाई उक्त निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभएको हो । निर्यातकर्ताले सहजै नगद प्रोत्साहन पाउने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “घुमाएर नपाउने खालको होइन, सजिलैसँग पाउने कार्यविधि बनाउनुपर्छ । पैसा आएको भोलिपल्टै पाउने गरी बनाउन मैले सचिवज्यूहरूलाई भनेको छु ।”
ढाकाले फेरिदियो जीवनस्तर
सामान्य परिवारमा जन्मिनुभएका लालीगुराँस नगरपालिका सोल्माकी सिर्जना तेयुङलाई सानैदेखि सीपमूलक काम सिक्ने इच्छा थियो । कमजोर आर्थिक अवस्थाकी तेयुङ सानोमा विद्यालय आउजाउ गरिरहँदा पनि तस्बिर कोर्ने र विद्यालय छेउका घरमा महिलाले ढाका कपडा बुनेको हेर्ने गर्नुहुन्थ्यो । ढाका बुनिरहेका महिलासँग कहिलेकाहीँ उहाँ सीप सिकाइदिन अनुरोध पनि गर्नुहुन्थ्यो ।
किसानकै पहलमा स्याउ उत्सव
ठूलीभेरी नगरपालिका–१, डोल्पाका दशरथ रोकायाले जिल्लामा पहिलो पटक स्याउ उत्सवको आयोजना गर्नुभएको छ । बेगी स्याउ तथा फलफूल उत्पादन उद्योगमार्फत स्याउ उत्पादनमा लाग्नुभएका किसान रोकायाले स्याउको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित एकल प्रयासमा सो उत्सव आयोजना गर्नुभएको हो । उहाँले प्रचारप्रसार र पहिचानका लागि अर्काको मुख ताकेर बस्नुभन्दा आफैँले केही गर्नुपर्छ भनेर यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको जानकारी दिनुभयो । कृषक रोकायले स्याउका तीन सय बिरुवा लगाउनुभएको छ ।
चीनको प्रतिस्पर्धामा नेपाली चिया
नेपालले आफ्नो चिया टेस्टिङ (स्वाद जाँच)का लागि चीनमा नमुना पठाउने भएको छ । नेपालमा उत्पादित चिया चीन निर्यात हुने भएपछि स्वाद जाँचका लागि त्यता पठाउन लागेको हो । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद भट्टराईका अनुसार सेप्टेम्बर १८–२१ सम्म चीनको बेजिङमा हुने चिया प्रतिस्पर्धा (टी कम्पिटिसन)मा भाग लिने र नेपालको चियालाई प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि विभिन्न १६ वटा चियाका नमुना पठाउन लागिएको हो ।
रासायनिक मलको अभाव झेल्दै पोखरेली किसान
धान रोपाइँ सकिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि लेखनाथ तथा आसपासका किसानले रासायनिक मल प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । रोपाइँ सकेको एक महिनाभित्र धानमा युरिया मल छर्नुपर्ने हुन्छ तर धान रोपेको दुई महिना बितिसक्दा पनि किसानले रासायनिक मलको अभाव खेप्नुपरेको छ ।
जजिरालाई नियमित उडानको अनुमति
गत जेठ २ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुवेतको जजिरा एयरवेजले नियमित उडानको अनुमति पाएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जजिरालाई सातै दिन उडान गर्ने अनुमति दिएको हो । जजिराले यही भदौ ३१ गतेदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हरेक दिन एक उडान गर्ने अनुमति पाएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले बताउनुभयो । हाल जजिराको एयरबस ३२० निओले सोमबार, मङ्गलबार र शुक्रबार गरी सातामा तीन उडान गर्दै आएको छ । कुल एक सय ७४ यात्रु क्षमता भएको जहाजमार्फत हाल कार्गाेसमेत पठाउन थालिएको छ ।
पाँच एयरलाइन्सले भैरहवा उडाउनुपर्ने
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक एकभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएका पाँच हवाई कम्पनीले अब दैनिक एक उडान भैरहवामा गर्नुपर्ने भएको छ । हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्स, एयर अरेबिया, कतार एयरवेज, फ्लाई दुबईले दैनिक तीनभन्दा बढी उडान गरिरहेका छन् ।
बजार अनुगमन सुरु, बजार झनै अस्तव्यस्त
सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी बजार अनुगमन थालेको छ । चाडपर्वको समयमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने, गुुणस्तरहीन वा म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्ने, नापतौलमा ठगी गर्ने जस्ता समस्या नहुन् भन्ने उद्देश्यसाथ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन सुरु गरेको जनाएको छ । विभागले विशेषगरी नियमित बजार अनुगमन गर्दै आए पनि चाडपर्वमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा र सवारीसाधनमा अनुगमन बढी केन्द्रित गरेको जनाएको छ । विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईले विभागले तीजदेखि नै चाडपर्व लक्षित गरेर दैनिक चारवटा टोलीले अनुगमन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।
वनैवनको देशमा आठ अर्बको काठ आयात
मुलुकमा एक वर्षमा आठ अर्ब रुपियाँ बराबरको काठ र काठजन्य सामान आयात भएको छ । नेपाललाई हरियो वन नेपालको धन भने पनि स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्दा बर्सेनि ठूलो परिमाणमा काठजन्य वस्तु आयात गर्नुपरेको हो । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७८/७९ मा आठ अर्ब २२ करोड ३८ लाख ६५ हजार ५२६ रुपियाँको काठ र काठजन्य सामान आयात भएको छ । आव २०७७/७८ मा आठ अर्ब ५२ करोड ८६ लाख तीन हजार ५९१ रुपियाँको तथा आव २०७६/७७ मा पाँच अर्ब ८० करोड ३४ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँको काठ र काठजन्य सामान आयात भएको विभागको तथ्याङ्क छ ।
