सङ्कुचनलाई देखाएर बजेट घटाए अर्थतन्त्र थप सङ्कुचनतर्फ धकेलिन्छ : पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको सङ्कुचनलाई देखाएर बजेट घटाए अर्थतन्त्र थप सङ्कुचनतर्फ धकेलिने बताउनुभएको छ ।
चैतसम्म नौ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नौ महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चैत मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह २४ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर रु नौ खर्ब तीन अर्ब ३९ करोड पुगेको हो ।
उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाउनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले उद्योग व्यवसायमा लगानी आकर्षित गर्नको लागि संस्थागत आयकरको दर घटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा महँगी बढी
देशका अरू स्थानको तुलनामा काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै महँगी बढेको देखिएको छ ।
शोधनान्तर स्थिति बचतमा, मूल्यवृद्धिले वाञ्छित सीमा नाघ्यो
चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा शोधनान्तर स्थिति रु एक ८० अर्ब १७ करोडले बचतमा रहेको छ ।
अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्रोतको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्रोत जुटाउन निकै सकसपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।
धान उत्पादनमा वृद्धि तर आयात घटेन
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नौ महिनामा नेपालमा १३ अर्बको चामल आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन देखि चैत्र सम्म १२ अर्ब ९५ करोड ५ लाख ८१ हजार बराबरको चामल आयात भएको हो ।
रारा पर्यटन पदमार्ग अलपत्र
कर्णाली प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारा तालमा निर्माणाधीन रारा पर्यटन पदमार्गको निर्माण अलपत्र परेको छ ।
पढाइसँगै करेसाबारी स्याहार्दै विद्यार्थी
कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा विद्यार्थी पढाइसँगै करेसाबारीमा व्यस्त रहने गरेका छन् । जानकी–२ स्थित जय पार्वती आधारभूत विद्यालयमा ‘विद्यालय करेसाबारी कार्यक्रम’अन्तर्गत उनीहरूले खेतीसमेत गरेका छन् ।
कृषि बाली बिमाप्रति छैन किसानको आकर्षण
सरकारले कृषि बिमाका लागि ८० प्रतिशत अनुदान दिए पनि किसानको आकर्षण त्यसप्रति बढेको देखिएको छैन । २०७१ देखि सुरु भएको कृषि बिमामा हालसम्म दुई लाख किसान मात्र सहभागी भएका छन् ।
कर्जाको ब्याजदर मासिक रूपमा परिवर्तन गर्नु : राष्ट्र बैङ्क
बैङ्कहरूले कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ ।
स्टार्टअप कर्जाका लागि चार सय आवेदन
स्टार्टअप परियोजनामार्फत कर्जाका लागि झन्डै चार सय सङ्ख्यामा आवेदन परेका छन् । स्टार्टअप कोष कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले उपलब्ध गराउने कर्जाका लागि परेका आवेदन प्रारम्भिक चरणको छनोट प्रतिक्रियामा रहेका छन् ।
साउदीबाट पुनः श्रम स्वीकृति
साउदीको रियादमा रहेको नेपाली दूतावासले साउदीको दुई ठाउँबाट अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृति (नवीकरण) दिन थालेको छ । दूतावासका अनुसार गएको आइतबार २४ गतेदेखि दूतावास रियाद र साउदीकै जेद्दामा रहेको नेपाली महावाणिज्य दूतावासबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालेको हो ।
थप एउटा मोबाइल ल्याउन पाइने
सरकारले विदेशबाट आउँदा थप एउटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले झिटीगुन्टा नियमावली संशोधन गरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई मोबाइल ल्याउने बाटो खोल्ने निर्णय गरेको हो ।
गार्मेन्ट उद्योगलाई विद्यालय पोसाक बनाउने चटाराे
धनगढीको गार्मेन्ट उद्योगमा विद्यालय पोसाक बनाउन चटाराे छ । धनगढी उपमहानगरपालिका–५ जाई गाउँमा रहेको साथी गार्मेन्ट उद्योगलाई विद्यालयका लागि टी–सर्ट, सट्याकसुट, पाइन्ट लगायतको पोसाक बनाउन र बेच्न चटाराे भएको हो ।
फजुल खर्च कटौती र अनावश्यक संरचना पुनरवलोकन गर्न सांसदको सुझाव
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले आगामी बजेटमा फजुल खर्च कटौती र अनावश्यक संरचनाको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
तीन महिनाको बेसरेट हेरेर कर्जाको ब्याजदर हरेक महिना तोकिने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदर (एभरेज बेसरेट) का आधारमा हरेक महिना ऋणको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने भएको छ । ‘इजाजतप्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९’ लाई परिमार्जन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सोमबार परिपत्र गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कहीँ सुस्त, कहीँ सुरु नै भएन
चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बित्नै लागेको छ तर रामेछापका स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गति लिन सकेको छैन ।
वैदेशिक सहायताका आयोजनाको प्रगति न्यून
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको वित्तीय प्रगति न्यून देखिएको छ ।
राजधानीको विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन पहल
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी सन् २०५० सम्मका लागि विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त हुने गरी उच्च क्षमताका थप सब-स्टेसन निर्माण गरिरहेको जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा ऐनले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिक समेट्न सकिएन
सामाजिक सुरक्षा ऐनले औपचारिक र अनौपचारिक सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने भनेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक समेट्न कार्यविधिसमेत आएको छ तर पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
‘आर्थिक वृद्धिदर खस्केको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ’
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ६.५ प्रतिशतसम्म पुगेको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशतमा झुर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आ.व. २०८०/८१ मा बजेटको सिलिङ नघटाऔँ : सांसद पौडेल
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले आगामी आ.व.२०८०/८१ मा बजेटको सिलिङ नघटाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
सरकारलाई हौसिएर बजेट ल्याउने छुट छैन : सांसद कार्की
नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य उद्देश्य उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उपत्यकामा आठ सब-स्टेसन निर्माणाधीन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि उच्च क्षमताका आठ सब-स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ ।
