काठमाडौं, वैशाख २७ गते । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले उद्योग व्यवसायमा लगानी आकर्षित गर्नको लागि संस्थागत आयकरको दर घटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधबार महासङ्घले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पूर्व बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष ढकालले उद्योग व्यवसायमा प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण बनाउँदै लगानी आकर्षित गर्नका लागि संस्थागत आयकरको दर घटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।
अध्यक्ष ढकालले द्वन्द्वका बेला बढाइएको मूल्य अभिवृद्धि करको दरलाई आगामी बजेटमा सापेक्ष सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मूल्य अभिवृद्धिकरको दरमा सुधार गर्दा व्यवसायीको हितका लागि मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्ने भनाइ उहाँको छ ।
‘‘अब प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट सुशासन कायम गर्नेतर्फ बजेटले विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । नीतिगत सुधारले राजश्व प्रशासन र सङ्कलनमा पनि सुधार हुनेछ । राजश्व सम्बन्धी विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या भोग्नुपरिरहेको छ ।,’’ अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘‘यस्तो अवस्थामा एकीकृत कानुन निर्माणसँगै कर प्रशासनको पुनः संरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन आवश्यक छ । धेरै मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाइसकेको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरणका लागि नेपालमा पनि दर घटाउन आवश्यक छ । यसैगरी द्वन्द्वका बेला बढाइएको मूल्य अभिवृद्धिकरको दरलाई अहिलेसम्म समायोजन गरिएको छैन । यसमा समय सापेक्ष सुधार आवश्यक छ ।’’
अध्यक्ष ढकालले वर्तमान सरकारले सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने अपेक्षा गरेको बताउनु भयो । उहाँले विगत ४५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय औसत आम्दानी दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम दरमा बढेको जानकारी दिनुभयो । विगत ४५ वर्षको अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम रहेको भन्दै वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सुधारको प्रस्थान बिन्दु बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘व्यवसायीको हितका लागि मात्र होइन । यसले उपभोक्ताको क्रियाशीलता बढ्छ र समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्नेछ । मैले माथि पनि भने सङ्कट सुधारको अवसर पनि हो । किनभने यो समयमा सबैले सुधारको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । साथ पनि प्राप्त हुन्छ । विगत ४५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय औसत आम्दानी दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम दरमा बढेको छ । यस अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो । अब पनि हामीले छलाङ लगाउन सकेनौ भने धेरै पछाडि पर्नेछौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सुधारको प्रस्थान बिन्दु बनाउनुपर्छ ।’’
अध्यक्ष ढकालले प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट सुशासन कायम गर्नेतर्फm बजेटले विशेष पहल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नीतिगत सुधारले राजश्व प्रशासन र सङ्कलनमा पनि सुधार हुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारको राजश्व सम्बन्धी विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या भोग्नुपरिरहेको बताउनु भयो । सरकारले एकीकृत कानुन निर्माणसँगै कर प्रशासनको पुनः संरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन गर्नुपर्ने माग उहाँले गर्नुभयो ।
अध्यक्ष ढकालले विगत १५ वर्षमा आधा घटेको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा बढाउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले उद्योगलाई सहज र सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराई प्रतिस्पर्धी बनाउन नीतिगत र व्यवहारिक समस्या समाधानका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धन गर्न परियोजना कर्जा, करमा सहुलियत, बजार विविधीकरणमा सहयोग पुर्याउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘‘विगत १५ वर्षमा आधा घटेको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा बढाउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । यस्ता उद्योगलाई सहज र सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । नीतिगत र व्यवहारिक समस्या समाधानका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धन गर्न परियोजना कर्जा, करमा सहुलियत, बजार विविधीकरणमा सहयोग पुर्याउनु आवश्यक छ । साना उद्यमको संरक्षण दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण हो । किनभने यहाँ थोरै लगानीमा रोजगारी सम्भव छ ।’’
अध्यक्ष ढकालले साना उद्यमको संरक्षण दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण भएको भन्दै थोरै लगानीमा रोजगारी सम्भव रहेको बताउनुभयो । उहाँले कृषि खाद्य सुरक्षाका लागि मात्र नभई उद्योगहरूका लागि पनि कच्चा पदार्थ भएको भन्दै कृषिमा हालसम्म अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमले प्रभावकारी नतिजा निकाल्न नसकेको भन्दै कृषिको इकोसिस्टममै सुधार आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘‘भोलिका ठूला उद्योग यिनै हुन् । जसले थप अवसर सिर्जना गर्नेछन् । यो किन पनि आवश्यक छ भने अबको २० वर्षमा हामी युवाहरूको देशको लाभबाट वञ्चित हुनेछौ । त्यसैले गाउँगाउँसम्म रोजगारी र स्वरोजगारी यिनै उद्यमको विकासबाट सम्भव छ । अर्को कृषि हो । कृषि खाद्य सुरक्षाका लागि मात्र नभई उद्योगहरूका लागि पनि कच्चा पदार्थ हो । तर कृषिमा हालसम्म हामीले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमले प्रभावकारी नतिजा निकाल्न सकेको छैन । त्यसैले कृषिको इकोसिस्टममै सुधार आवश्यक छ । मुख्य पाँच वा दश यस्ता कृषि वस्तुको पहिचान गरौँ जसको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । तिनमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक हुनेछ ।’’
त्यस्तै, महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा चुनौती र समस्यामा रहेकाले सरकारले फजुल खर्च कम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई घटाउने वा कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा बजेटमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको तारतम्य मिलाउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीले वित्त नीतिमा ठाउँ छैन र गभर्नरले मौद्रिक नीतिमा सबै विषय समावेश गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिनुले निजी क्षेत्रमा चिन्ता थपिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई केन्द्रमा बसेर ल्याउने विश्वास निजी क्षेत्रलाई लिएको बताउनु भयो ।
महासङ्घले विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन ब्याजदर स्थायित्व, कर्जाको पुनः संरचना र पुनः तालिकीकरण गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्कालै आउने मौद्रिक नीतिको चौथो त्रैमासिक समीक्षा, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत गर्न माग गरेको छ । महासङ्घले सबै भन्दा पहिला विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु आवश्यक रहेको बताएको छ ।
