वीरेन्द्रनगर समाचारदाता
सुर्खेत, असार २३ गते । कर्णाली आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल भएको छ । आइतबार बसेको छैटौँ अधिवेशनको २६ औँ बैठकमा सरकारका तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले टेबुल गर्नुभएको हो ।
सरकारले प्रदेशभित्र स्थापना भएका र सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यमको दर्ता, अभिलेखीकरण, नवीकरण, नियमन तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित र जवाफदेही सञ्चार माध्यम र आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकास प्रवर्धन र सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील जनशक्तिको व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।
विधेयकमा के छ व्यवस्था ?
विधेयकमा कर्णाली आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रतिष्ठान गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठानले आमसञ्चारसम्बन्धी नीति निर्माण गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिने तथा समन्वय गर्ने; प्रतिष्ठानको वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गर्ने; स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा स्वनियमन प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने; मौलिक चलचित्रको विकास र विस्तारका लागि समन्वय गर्नेलगायतका काम गर्ने छ ।
प्रतिष्ठानमा अध्यक्षसहित सात जना सदस्य रहने छन् । प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त प्रतिष्ठानमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष र कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । छापा, विद्युतीय माध्यम र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञमध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रालयबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिष्ठानमा मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशकको योग्यता मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट आमसञ्चार वा पत्रकारिता, सूचना प्रविधि वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्ष अनुभव भएको हुनुपर्ने र सदस्यहरूको हकमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सात वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यक्षको पदावधि चार वर्ष र सदस्यका हकमा दुई वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यकारी निर्देशकले प्रदेश सरकारको १० औँ तहका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा पाउने छन् भने सदस्यले प्रतिष्ठानको बैठकमा उपस्थित भए अनुसार प्रदेश सरकारको नवौँ तहका कर्मचारी सरह पाउने बैठक भत्ता तथा दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै विधेयकमा छापा सञ्चार माध्यमको दर्ता र अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्था, अनलाइन सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था, विज्ञापनसम्बन्धी व्यवस्था, प्रसारण व्यवस्थासम्बन्धी व्यवस्था, आमसञ्चारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठानमा अभिलेखीकरण भएका पत्रपत्रिकालाई प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा भएको संस्थाबाट उपलब्ध गराइने, सेवा सुविधा तथा विज्ञापन उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
