काठमाडौं, वैशाख २७ गते । स्टार्टअप परियोजनामार्फत कर्जाका लागि झन्डै चार सय सङ्ख्यामा आवेदन परेका छन् । स्टार्टअप कोष कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले उपलब्ध गराउने कर्जाका लागि परेका आवेदन प्रारम्भिक चरणको छनोट प्रतिक्रियामा रहेका छन् ।
उद्योग विभागका अनुसार कर्जाका लागि ३८२ वटा स्टार्टअपले आआफ्नो परियोजना प्रस्ताव पेस गरेका छन् । ती परियोजनाको प्रारम्भिक छनोट प्रक्रिया काम भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले गत चैत १६ देखि २१ दिनको समयसीमा दिएर इच्छुक स्टार्टअपलाई परियोजना प्रस्ताव बुझाउन आह्वान गरेको थियो । कर्जाका लागि उत्साहजनक सङ्ख्यामा परियोजना प्रस्ताव पेस भएको विभागले जनाएको छ ।
प्राप्त भएका प्रस्तावहरू अध्ययन र छनोटसँगै मूल्याङ्कन गरेर अन्तिम सूचीमा परेका परियोजनालाई विभागले ऋण पाउनयोग्य सिफारिस गरी मापदण्ड नपुगेकालाई सूचना निकालेर आउट गरिने विभागले जनाएको छ ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले स्टार्टअप परियोजनामा परेका आवेदनको प्रारम्भिक छनोट प्रक्रियामा भइरहेको जानकारी दिनुभयो । स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि अनुसार मापदण्ड नपुगेकालाई पहिलो चरणमै आउट गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्टार्टअपले बिनाधितो तीन प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २५ लाख रुपियाँसम्म सरकारबाट ऋण पाउने छन् । सो कर्जा सात वर्षसम्मका लागि उपलब्ध गराइने छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई परियोजना धितो राखेर सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा तथा बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
परियोजनाको कारोबार स्थिर पुँजी तोकिए अनुसार नभए कर्जा उपलब्ध नुहुने उहाँको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २५ करोड रुपियाँ छुट्याएकाले झन्डै चार सय जनाको आवेदन परे पनि २५ लाखका दरले एक सय जनालाई मात्र कर्जा रकम उपलब्ध गराउन सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ लाई टेकेर उद्योग विभागले स्टार्टअपहरूलाई परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको थियो ।
कार्यविधिमा तोकिएको १४ वटा क्षेत्रका स्टार्टअप उद्यमले कर्जाका लागि परियोजना पेस गरेकामा हालसम्मको मूल्याङ्कनले विशेष गरी कृषि तथा सूचना प्रविधिमा आधारित स्टार्टअपहरूको परियोजना बढी आएको विभागले जनाएको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि अनुसार कुनै पनि स्टार्टअपले बिनाधितो तीन प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २५ लाख रुपियाँसम्म सरकारबाट ऋण पाउने छन् । सो कर्जा सात वर्षसम्मका लागि उपलब्ध गराइने छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई परियोजना धितो राखेर सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा तथा बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो ऋण पाउन चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल वार्षिक आय ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी दुई करोड रुपियाँभन्दा बढी नभएको र उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको सङ्ख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने छ ।
सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजन गरेको रकम समय समयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई उपलब्ध गराउने छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले छुट्टै खाता खोलेर राख्ने त्यो रकम स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह कोषका रूपमा रहने छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सो प्रक्रियामाको कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएका उद्यमीलाई ‘स्टार्टअप’ उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न यो कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘स्टार्टअप उद्यम’ भन्नाले उद्यमशील समूहले वस्तु, सेवा र प्रक्रियामाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण र सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भई स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यम वा व्यवसायलाई जनाउने कार्यविधिले उल्लेख गरेको छ ।
