काठमाडौं, वैशाख २६ गते । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको वित्तीय प्रगति न्यून देखिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित दातृ निकायको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा सञ्चालित तीन परियोजनाको प्रगति विवरण न्यून देखिएको महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्झौता भएर आयोजनाको समय अवधि सकिन लाग्दा वित्तीय प्रगति न्यून देखिएको हो ।
आइएफएडीको अनुदान सञ्चालित ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण परियोजना सम्पन्न हुने समय सकिन लाग्दा वित्तीय खर्च रकम ७० प्रतिशत रहेको छ । सो आयोजना २०१५ देखि २०२३ मा सक्ने गरी १६ जिल्लामा सञ्चालित थियो ।
सो आयोजनाको दुई अर्ब ७४ करोड २८ लाख रुपियाँमा सम्झौता भएको सो आयोजना सकिन लाग्दा एक अर्ब ९३ करोड २९ लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको महालेखा कार्यालयको ६० औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै विश्व व्यापार सङ्गठनको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल चिया निर्यात अभिवृद्धि दिगोपना आयोजनाको समय सकिन लाग्दा २२.३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।
सन् २०२० मा सुरु भएको सो कार्यक्रमका लागि १९ करोड १५ लाख रुपियाँ छुुट्याएकामा आयोजना सकिन लाग्दा चार करोड २७ लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । इलाम जिल्लामा सो आयोजना सञ्चालन भएको थियो ।
आयोजनाको समयावधि व्यतीत भएको तुलनामा खर्च न्यून रहेकाले आयोजनाको समय र लागत क्रमशः बढ्दै जाने र प्रतिफलको प्राप्तमा ढिलाइ हुने अवस्था छ । लक्ष्य अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोजनाको समय, कार्यक्रम तथा बजेट र खर्चबीच तादात्म्यता मिलाउनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै विश्व बैङ्कको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना सकिँदा ५५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो आयोजनामा चार अर्ब ४३ करोड ७० लाख रुपियाँ छुुट्याएकोमा दुई अर्ब ४४ करोड ९३ लाख रुपियाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजना अन्तर्गत गर्नुपर्ने कतिपय काम अधुरै रहेको अवस्थामा आयोजनाको अवधिमा समाप्त भएको छ ।
ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण परियोजना सात वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा खर्च हुनु नसकेका कारण निर्धारित क्रियाकलाप र ऋण रकम कटौती भई सम्झौता रकम छ अर्ब ८१ करोड ५० लाख रुपियाँबाट दुई अर्ब ७४ करोड २८ लाख कायम भई ७०.४७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १७ मा केन्द्रीय निकायले आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित वैदेशिक सहायताको सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने नगद तथा वस्तुगत सहायतालाई बजेट तथा कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
विश्व व्यापार सङ्गठनबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत इन्हेन्सड इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्क कार्यक्रमका लागि प्राप्त छ लाख ७४ हजार बजेटमा समावेश नगरी खर्च गरेकाले कानुनी व्यवस्था अनुसार सहायता रकम बजेटमा समावेश गरी खर्च गर्नेुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ अनुसार सबै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुने उल्लेख छ ।
यस्तै नेपाल सरकार (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय) र चीन सरकार (प्राकृति स्रोत मन्त्रालय) बिच दैलेखमा पेट्रोल अन्वेषणका लागि सन् २०२१ सम्म १३५ मिलियन चाइनिज युआन खर्च गर्ने गरी २३ मार्च २०१६ मा सम्झौता भएको सो लगानी बजेटमा समावेश नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अन्वेषण कार्यक्रम अन्तर्गत चार किलोमिटर गहिराइको अन्वेषणात्मक ड्रिलिङ स्थापना पहिचान भएको र दोस्रो चरणको काम भइरहेको उल्लेख गरे तापनि सहायता परिचालन यकिन नभएकाले सहायता परिचालनको अभिलेख राखी मूल्याङ्कन गर्नेुुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
