• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

प्राथमिकताका आधारमा योजना सङ्कलन हुँदै

blog

बैतडीमा योजना छनोटबारे छलफल । तस्बिर : गोकर्ण दयाल

प्रकाशविक्रम शाह/अविनाश चौधरी 

धनगढी, वैशाख २२ गते ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस पटक विगतभन्दा फरक ढङ्गले योजना सङ्कलनको कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । 

जनताको आवश्यकता र प्राथमिकताका योजना पालिकास्तरबाट सोझै समेट्नका लागि सरकारले प्रदेशका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा योजना सम्मेलन/गोष्ठी गरेर वैशाख २५ गतेभित्र योजना सङ्कलन गर्न लागेको हो । वडा हुँदै पालिकासम्म पुगेका योजना सङ्कलन गर्नका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरू आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खटिरहनुभएको छ । 

उहाँहरूले पालिका, विषयगत कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति सबैसँग निर्वाचन क्षेत्रमै छलफल गरेर योजना ल्याउने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सो कार्यालयका अनुसार प्रदेशका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट जनप्रतिनिधिमार्फत योजना सङ्कलन हुनेछन् । जसका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा गोष्ठीलगायतका कार्यक्रम भइरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी युवराज बस्नेतले बताउनुभयो । “यस वर्ष भिन्न किसिमले योजना छनोटको कार्य भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

जनप्रतिनिधिमार्फत आएका योजना कतिपय प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा र कतिपय विषयगत मन्त्रालयमा पठाइने सो मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसपछि प्राथमिकताका आधारमा छनोट भएका योजनाका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेट विनियोजन गर्नेछ । जनताको मागका आधारमा योजना सङ्कलनका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा खटेको बाजुरा निर्वाचन क्षेत्र (ख)बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य पदमबहादुर शाहीले बताउनुभएको छ । योजना सङ्कलन गर्न उहाँ जिल्ला सदरमुकाम मार्तडी पुग्नुभएको छ । 

कैलालीको क्षेत्र नम्बर १ प्रदेश सभा (ख)अन्तर्गत पनि टीकापुरमा योजना छनोटका लागि पालिकास्तरको छलफल भएको छ । कैलालीकै क्षेत्र नम्बर ५ को (क) क्षेत्रमा पनि योजना सङ्कलनका लागि छलफल गर्ने तयारी भइरहेको प्रदेश सभा सदस्य रमेश धामीले बताउनुभयो । 

विगतमा विधि र प्रक्रियाभन्दा पनि पहुँचका आधारमा झ्याल, खल्ती, बिचौलियाबाट योजना आउने गरेको गुनासो सुनिएको थियो । यसैगरी योजना किनबेचसमेत हुने गरेको हल्ला चल्ने गर्दथ्यो तर यस पटक व्यवस्थित तरिकाले जनताका प्राथमिकताका योजनाहरू आउने आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।  

मन्त्री शाहीले सरकार जसको भए पनि, मन्त्री जो भए पनि एउटा सिस्टमबाट दीर्घकालसम्म योजना जाने गरेर पद्धति स्थापित गर्न खोजेको बताउनुभयो । उहाँ आफैँ पनि योजना सङ्कलन गर्नका लागि बाजुरा (क) क्षेत्रमा जानुभएको छ । 

यस पटक सबैले जानकारी पाउने गरी सबैको समर्थनमा निर्वाचन क्षेत्रबाटै सर्वसम्मतले योजना आउने भएकाले फरक ढङ्गले आएको योजना छनोटको सम्भावना नरहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सूचना अधिकारी जयराज ओझाको भनाइ छ । 

“सबैको अपनत्व भएको योजना निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट आउने भएकाले फरक ढङ्गले योजना छनोटको सम्भावना छैन,” उहाँले थप्नुभयो ।

कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले प्रदेश सरकारले योजना सङ्कलनको कार्य नयाँ तरिकाले गर्नु उपयुक्त भएको बताउँदै पालिकाबाट गएका योजना समावेश गरेको हेर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।