प्रतिनिधि सभाको वैशाख ३१ गतेको बैठकमा सरकारका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ प्रस्तुत गर्नुभयो । उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेपछि कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
भूमि विधेयकमा के छ ?
विधेयकमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ का केही प्रावधान संशोधन प्रस्ताव गरिएका छन् । भूमिसम्बन्धी ऐन दफा ५२ ख. को उपदफा (४) को खण्ड (ग) को सट्टा “सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला, वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रको जग्गा” तर सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ ग. मा तोकेको समयावधि भन्दा अगावैदेखि घरटहरा बनाई आबाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् । त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भएबमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने व्यहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।” भन्ने विधेयकमा उल्लेख छ । तर (ख) उपदफा (४) पछि देहाएको उपदफा (४क) थपिएको छ ः (४क) उपदफा (४) मा उल्लिखित जग्गामा वा नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुमवासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ भन्ने विधेयकमा थपिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन दफा ५२ ग. को दफा १ मा रहेको ... अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको .. भन्ने शब्दको सट्टा ...अभिलेखमा वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएको .. भन्ने शब्द विधेयकमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै “उपदफा (३) को सट्टा (३) उपदफा (१) बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्याङ्कनलाई समेत हेरी तोकिएबमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।” भन्ने वाक्यांश विधेयकमा राखिएको छ । दफा ६१ पछि ६१ क. निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने गरी यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने छ । भन्ने वाक्यांश विधेयकमा छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३ ख. को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सट्टा “तर यसरी व्यवस्थापन वा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भूस्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्साङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याइ नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।” भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश विधेयकमा राखिएको छ । यस्तै, वन ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) मा “..तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्साङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याइ नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।” भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको छ ।
यो विधेयक विगतका आयोगका अनुभव, सिकाइ र सरोकारवालाको समेत राय परामर्शका आधारमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या ठोस, व्यावहारिक र दिगो रूपमा समाधान गर्न आएको छ । यसरी अनौपचारिक जग्गाबाट राज्यले राजस्व सङ्कलन गर्न पनि सकेको छैन । अहिले ती बस्ती हटाउन सक्ने स्थिति पनि छैन । त्यस्तै, बर्सौंदेखि बसेको बस्ती हटाउँदा नयाँ खालको द्वन्द्व निम्तिने हुन्छ । ती ठाउँमा ठुलठुला संरचना बनेका छन्, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बजारलगायत पानी बत्ती सबैखाले पूर्वाधार भएको सुविधा सम्पन्न बस्ती छन् । उनीहरू सबैको जीविकोपार्जनको माध्यम पनि त्यही भूमिमा जोडिएको छ । यसैले एक पटक जो जहाँ जसरी बसेको छ, त्यो जमिन बसोबास गर्न उपयुक्त छ भने कानुनी मापदण्डका आधारमा त्यहीँ व्यवस्थापन गर्नु अत्यन्तै व्यावहारिक र उपयुक्त हुन्छ । यसबाट राज्यले अर्बौं राजस्व सङ्कलन गर्न सक्छ ।
आयोग गठनको कानुनी पृष्ठभूमि र विशेषता
नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतको धारा ४० (५) मा “राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।” र (६) मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने छ ।” भन्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै संविधानकै भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१ (ज) को नागरिककका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति ११ नं. बुँदामा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । यसै गरी धारा ५१ (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिको बुँदा नं. ६ मा मुक्त कमैया, कमलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन सुकुमवासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनस्र्थापना गर्ने नीति लिइएको छ । संविधानको यी व्यवस्थाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नु राज्यको कर्तव्य र अनिवार्य दायित्व रहेको प्रस्ट छ ।
भूमि ऐनमा नै भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लिने, जग्गाको पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण सङ्कलन गरी निजहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, जग्गा उपलब्ध गराउँदाका सर्त, उपलब्ध गराउन नहुने जग्गा, ऐन प्रारम्भ हुनुअघि गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाको स्वामित्व वा दर्ता स्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणितलगायतका विषयमा देखिएका समस्याको समेत समाधान गर्ने, उपलब्ध गराइने जग्गाको क्षेत्रफललगायतको प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न आयोगले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने, स्थानीय तहको वडा समितिले विवरण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन र त्यसको सत्यताको जाँचबुझ गरी स्वीकृतिको लागि स्थानीय तहको कार्यपालिका समक्ष पेस गर्ने र कार्यपालिकाले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा स्वीकृत गर्न उपयुक्त देखिएमा निर्णय गरी आयोगमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएको छ । आयोगले अर्को महìवपूर्ण काम प्रणालीको विकास गरेको थियो, जसमा स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्कको प्रविष्टि, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण, वडागत र पालिकास्तरको प्रतिवेदन, फिल्डबुक, स्रेस्ता, पुर्जा आदि तयार गर्न सकिनुका साथै सङ्कलन गरिएका सबै सूचना आयोगको कम्प्युटरमा सुरक्षित रहने व्यवस्था छ ।
किन भूमि विधेयक
तसर्थ संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि पनि समय लम्बिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी यस पटक तोकिएको समयसीमाभित्र नै भूमिहीन समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएर सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग बनाएको छ । यो आयोगले कार्यलाई सहज बनाउन विगतमा आयोगले के कस्ता कार्य गर्न सक्षम भए, के चुनौती छन्, त्यसको मिहिन समीक्षाका आधारमा यो आयोगले केही सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । किनकि भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधनमा दफा ५२ (ग) मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि आबादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा १० वर्षअघिदेखि आबाद कमोत गरिआएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने छ ।” भनिए पनि भूमि र वन ऐन बाझिएको भन्दै प्रशासनिक झमेला रहेकाले यो विषय छिनोफानो गर्नु आवश्यक भएकाले यो भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जारी हुनु राम्रो हो । कानुनीमा भएको प्रस्ट व्यवस्थाका सन्दर्भमा भएका प्रशासनिक झमेला हटाएमा नेपालका भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थितका समस्या समाधानका लागि भएका प्रयास परिणाममुखी हुन्छन् ।
अहिले गठन भएको आयोगले काम गर्न सकेन भने आयोगको मात्र असफलता हुँदैन । यो समस्या समाधान भएन भने सबैभन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी अनि अव्यवस्थित बसोबासीलाई अन्याय हुने छ । नेपालमा लाखौँ भूमिहीन र गरिबका समस्या समाधान हुनु अपरिहार्य छ । न्यायपूर्ण भूमि वितरणबाट त्यो विभेदको अन्त्य र सामाजिक न्याय सुनिश्चितताका लागि महìवपूर्ण अवसर समयले अहिलेको सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र भूमि समस्या समाधान आयोगलाई दिएको छ । समयले सुम्पेको यो महìवपूर्ण कार्यभार पूरा गर्नै पर्छ । भूमिहीन सुकुमवासीको मुद्दा भनेको भुइँ तहका कमजोर वर्गको आवाज नभएकाको आवाजसँग सम्बन्धित छ । आवाजविहीन र सामाजिक न्यायको पर्खाइमा बसिरहेकाहरूलाई न्याय गर्न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा सबै सरोकारवालाको सहकार्यमा आयोगले काम गर्नु पर्छ ।
भूमिमा स्वामित्व नहुँदा
भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी कतिपय वैधानिकताको अभावमा राज्यका सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् । कतिबेला उठिबास हुने हो भनी अनिश्चय र त्रासमा बाँच्नु परेको छ । प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा यिनै बसोबासी छन् । जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न राज्यले लगानी गर्नसमेत अप्ठ्यारो छ । राज्यको औपचारिक लगतमा समावेश नभएका कारण त्यस्ता क्षेत्रबाट राज्यले करप्राप्त गर्न सकेको छैन । बसोबासी आफूले उपयोग गरेको जग्गा बैङ्किङ प्रणालीमार्फत आर्थिक उन्नयनमा उपयोग गर्न नसक्दा त्यस्तो बसोबास क्षेत्र अनुत्पादक क्षेत्रको रूपमा नै रहने छ । सुकुमवासी र अव्यवस्थितलाई हेला वा हेयका दृष्टिले हेर्ने सामाजिक परम्परा कायम रहने छ, यसले सामाजिक अन्यायलाई प्रश्रय दिने छ । समस्याको थप विस्तार भई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ । यसले अझ सामाजिक असमानता र आर्थिक विपन्नता बढाउँछ ।
अन्त्यमा
संविधानको मौलिक हक र नीति कार्यान्वयन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । नागरिक बर्सौंदेखि आबाद कमोत गरी भोगचलन गर्र्दै आएको जमिन नक्सामा वन, वन बुट्यान क्षेत्रका नाममा स्वामित्व प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छ । यस्ता कतिपय ठाउँमा सहर बसाइएको छ । त्यस्ता बस्ती न हटाउन सकिने न त वैधता दिन सकिने अवस्था छ । एक पटक यी समस्या समाधान गर्न यो भूमि विधेयक नेपालका सबै राजनीतिक दलले राजनीतिक प्रतिबद्धता अनुसार पारित गर्नु पर्छ । विगतदेखि नै देशका सबै दलले यी समस्याको दिगो समाधान गर्ने भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाउँदै आएकै हुन् । यिनै जटिल र बाध्यकारी समस्याका रूपमा रहेको भूमिसित जोडिएको समस्या समाधान गर्न यो विधेयक आएको हो । त्यस कारण यो समस्या सदाका लागि समाधान गर्न सबै दल प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ ।
(लेखक भूमि समस्या समाधान आयोगका सदस्य हुनुहुन्छ ।)
