गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, असार १३ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा राज्यको लगानी र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
उहाँले महँगो पैसा तिरेर पढ्छु भन्ने हुनेखानेहरूलाई विकल्प दिन नसकिए पुँजी र मानव शक्ति दुवै विदेशिने खतरा हुने बताउनुभयो । उहाँले राज्य अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाबाट पछि नहटेको बताउँदै राज्यको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा जरुरत हुनेहरूमा रहेको बताउनुभयो । मन्त्री पन्तले निजी विद्यालयहरू गुठीमा जान्छन् भने छुट दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राज्यको लगानी र ध्यान सार्वजनिक शिक्षामा लगाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हुनेखानेले पैसा खर्च गरेर पढ्छु भन्नेलाई विकल्प उपलब्ध गराउन सकिएन भने पुँजी पनि बाहिर जान्छ, जनशक्ति पनि बाहिर जान्छ । यसो भन्दा राज्य के अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाबाट पछि हट्यो त ? होइन, हटेको छैन ।’
राज्यको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ती मानिसहरूलाई हो, जसलाई जरुरत छ । जसको लागि आवश्यकता छ त्यसको लागि राज्य उपलब्ध हुनुपर्दछ । जो सरकारी स्कुलमा पढ्न आउँछन्, अर्बपतिको छोरा पनि सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्न आउँछु भन्दा त तपाईले रोक्न सक्नुहुन्न, रोक्नुहुन्न । उनीहरूलाई पनि खुल्ला छ । निजी विद्यालयहरू गुठीमा जान्छन् भने छुट दिऔँ । राज्यको लगानी र ध्यान सार्वजनिक शिक्षामा लगाऔँ । कसरी क्वालिटीको बनाउने भन्नेमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।” उहाँले राज्य निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर जाने पक्षमा नरहेको बताउँदै सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
