गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार १३ गते । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमाथि अन्तिम छलफल सुरु गरेको छ ।
असार १५ गतेभित्रमै शिक्षा ऐन ल्याउने गरी नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग सहमति गरेका कारण सरकार अहिले दबाबमा छ । विधेयकका विवादित विषयमा समितिले बिहीबार अबेरसम्म छलफल गरेको छ ।
छलफलका क्रममा विशेष गरी निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयको व्यवस्थापन, अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गरिने विषय, बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्नेलगायतका विषयमा समिति सदस्यले धारणा राख्नुभएको छ ।
पछिल्लो समय समितिले विधेयकमा विवादित विषयमा सहमति गरेर प्रतिवेदन बनाउन समितिका सदस्य छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले केही विषयलाई छाडेर बाँकी विषयमा सहमति जुटाएर समितिलाई प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो । तर, सो प्रतिवेदनमा गरिएको सहमतिविपरीत हुने गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट फरक प्रस्तावसहितको अर्को प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेपछि विधेयकमाथिको छलफल गिजोलिएको थियो । लामो समयपछि बिहीबार समितिको बैठक बसेको हो ।
बैठकमा समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल, ज्ञानु बस्नेत सुवेदीलगायतले निश्चित समय नै तोकेर निजी विद्यालयलाई गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्मा, श्याम घिमिरे, सरिता भुसाल, दीपा शर्मालगायतले गुठीमा जानैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नु व्यावहारिक नहुने बताउनुभयो । समितिले सम्भव भएसम्म शुक्रबारसम्ममा विधेयकलाई सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।
