धान नेपालको धन

भेरी–बबई डाइभर्सन, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनलगायतका केही आयोजना अबको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुँदै छन् । यी आयोजनाले कम्तीमा पनि थप पाँच लाख हेक्टर खेतमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने क्षमता राख्छन् ।

असारे मासको दबदबे हिलो

छुनलाई घिन लाग्यो

पातली नानीलाई फरिया किन्दा

छबिस ऋण लाग्यो

नेपाली समाजमा असारे चटारोको बेग्लै महत्त्व छ । खास गरी किसानका घरआँगनमा असारे व्यस्तता प्रस्टै देख्न सकिन्छ । मकै बाली भित्र्याउने र धान रोप्ने चटारोले किसानको भोकतिर्खा कृषिकर्मतिरै बित्छ । गोरुका ठाउँमा ट्याक्टरले खेत खन्ने र हिल्याउने गरे पनि धान रोप्न खेतका गरामा अझै रोपाहार नै देखिन्छन् । घुम, छतरी ओढेर बाउसेले खेतका छेउकुना खनेकै भेटिन्छन् तर नेपाली कृषिकर्मको अभिन्न संस्कृति बेठी चाहिँ फाँटबाट हराएको छ । धान, चामल र नेपाली संस्कृतिबिच अभिन्न सम्बन्ध छ । त्यसैले नेपाली उखान नै प्रचलित छ, ‘असार १५ दहीचिउरा खानु, साउन १५ खिर’ । असार १५ मा दहीचिउरा खाए ‘गति परिन्छ’ भन्ने मान्यता समाजमा विकसित छ । सरकारले समेत असार १५ मा ‘धान दिवस’ मनाउन थालेको ठ्याक्कै दुई दशक बितेको छ । 

उच्च पहाडी क्षेत्रमा जेठको पहिलो सातादेखि नै र तराईमा साउन पहिलो सातादेखि धान रोप्न सुरु हुने भए पनि सिँचाइको भरपर्दो सुविधा भएको पहाडी क्षेत्रका अधिकांश ठाउँमा धान रोप्ने मानक १५ असार मानिन्छ । १५ असारका दिन बाजागाजा तथा भोजभतेरका साथ पर्वकै रूपमा धानको रोपाइँ गर्ने हाम्रो ‘बेठी’ परम्परा हो । त्यसैले २०६१ सालमा सरकारले हरेक वर्ष असार १५ गते धान दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो । २०६२ यता हरेक वर्ष धान दिवसलाई सरकारीस्तरमै निरन्तरता दिइएको छ । 

धान नेपालको मुख्य खाद्यबाली हो किनकि नेपालमा उपभोग हुने कुल खाद्य कृषिबालीमध्ये धानले करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । धान नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि हो किनकि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा धानको योगदान करिब पाँच प्रतिशत छ । करिब ६५ प्रतिशत नेपाली कृषिकर्ममा निर्भर छन् । कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमध्ये धानको योगदान करिब २० प्रतिशत छ ।  धान नेपाली संस्कृतिको महत्वपूर्ण अङ्ग पनि हो । नेपालका अधिकांश सांस्कृतिक चाडपर्व धान बालीसँग गाँसिएका छन् । कतिपय पूजाआजा तथा चाडपर्वमा उपभोगका लागि मात्रै होइन, पितृ तथा देवदेवतालाई प्रसादका रूपमा चढाउन धानकै परिकारको प्रयोग अनिवार्य छ । नेपालका धेरै जसो चाडपर्व धानको बिउ राख्ने बेलादेखि सुरु भई धान भित्र्याउने अवधिभित्र मनाइन्छ । विष्णु भगवान्को प्रतीक तुलसीको बिरुवा रोप्ने एकादशीलगत्तै धानको ब्याड राख्ने र तुलसीको विवाह गर्ने एकादशीको भोलिपल्ट विशेष पूजाआजासाथ नयाँ धान ग्रहण गर्ने धार्मिक प्रचलन अझै पनि छ । पछिल्ला केही दशकदेखि भने सिँचाइ तथा हावापानी अनुकूल भएको ठाउँमा धान रोपाइँको निश्चित समयतालिका छैन ।  

नेपाली समाज र संस्कृतिमा चामलको महत्व सांस्कृतिक रूपमा समेत पाइन्छ । चेपाङ समुदायले राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा ‘न्वागी’ मनाउने गर्छन् । गुल्मी जिल्लाका नेटा, पौँदी अमराई, इस्मा, बागलुङको ग्वालीचौर, जलजला, दगामा मङ्सिरमा धान भित्र्याएपछि न्वागी खाने शताब्दी पुरानो संस्कृति छ । मङ्सिरमा धान भित्र्याएपछि न्वागी खाने परम्परा नेपालका विभिन्न जाति, समुदाय र क्षेत्रमा आफ्नै तरिकाको छ । जन्म, न्वारान, व्रतबन्ध, विवाह, मृत्यु, धर्म, संस्कृति, चाडपर्वलगायत कर्ममा चामलको विशेष महत्व छ ।

धान दिवस 

दिवसका रूपमा मनाउनुको अर्थ सम्बन्धित विषयवस्तुको महत्वलाई जीवित राख्न नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै लैजानु हो । परम्परागत तथा निर्वाहमुखी कृषि पेसालाई नयाँ पुस्ताले छाड्दै गएका कारण पनि धान बालीसँग जोडिएको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वलाई निरन्तरता दिन तथा नयाँ पुस्तामा चासो अभिवृद्धि गर्न धान दिवस मनाउने निर्णय सरकारले गरेको हो । 

धानको बिउ राख्ने बेलादेखि दाइँ हाल्ने बेलासम्म गाइने लोकगीत, लोकबाजा  तथा लोकभाका लोपोन्मुख अवस्थामा पुगिसकेका थिए । धान दिवस मनाउन थालिएपछि भने यी लोकभाकाको जगेर्ना सुरु भएको छ । लोप भइसकेको बेठी लगाउने प्रचलन पुनः जागृत गर्ने प्रयास चाहिँ सार्थक हुन सकिरहेको छैन ।

दिवसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको धान उत्पादन वृद्धिका लागि आमचासो जगाउनु  हो ।  देशको अर्थतन्त्रमा धानको योगदान के कति छ ?  धानको उत्पादन व्यापक वृद्धि हुँदा देशको अर्थतन्त्र कसरी सुधार हुन सक्छ ? धानको उत्पादन घट्दा देशको रकम कसरी बिदेसिन्छ ? भन्ने लेख तथा समाचार सामग्री व्यापक रूपमा सञ्चार माध्यममा आउन थालेको दिवस मनाउन सुरु भएपछि मात्रै हो । दिवस मनाउन सुरु गरिएयताको २० वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने धानको उत्पादन उल्लेख्य बढेको छ । तैपनि छिमेकी देश चीन र भारतले धान उत्पादनमा गरेको क्रान्तिका तुलनामा हामी धेरै पछि छौँ । विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनद्वारा प्रकाशित तथ्याङ्क हेर्दा धान दिवस मनाउन थालिएको वर्ष अर्थात् २०६१ सालमा करिब १५ लाख हेक्टरमा धान बाली लगाइएको थियो तर त्यसको २० वर्षपछि अर्थात् २०८१ सालको तथ्याङ्क अनुसार करिब १४ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती लगाइएको छ । २० वर्षको अवधिमा धान बाली लगाइने क्षेत्रफल करिब सात प्रतिशत घट्नुले धान दिवसको सार्थकतामाथि निश्चिय नै प्रश्न उठ्छ । कुल उत्पादन तथा उत्पादकत्वको दृष्टिले भने असन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यतिबेला मुलुकको कुल धान उत्पादन करिब ४५ लाख मेट्रिक टन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर तीन मेट्रिक टन रहेकोमा २०८१ सालमा उत्पादन करिब ५९ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर चार मेट्रिक टन नाघेको देखिन्छ । 

त्यसो त धान दिवसको सार्थकतालाई धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षसँग मात्रै जोड्न मिल्दैन । ऐतिहासिक पक्षको जगेर्ना पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । नेपालमा समुद्री सतहदेखि तीन हजार मिटर उचाइको क्षेत्रमा समेत धान फल्छ; जुन अन्य देशमा दुर्लभ मानिन्छ ।  भौगोलिक विविधताका दृष्टिले नेपाल विश्वकै नमुना मानिन्छ । त्यसैले नेपालमा धानका जातमा पनि विविधता छ । ठाउँ अनुसारका रैथाने जातका धान छन् । कतिपय धानको जात एउटै तर स्थान अनुसार नाम फरक पनि छ । तैपनि रैथाने जातका धानको विविधताका मामिलामा नेपाल विश्वको नमुना बन्न सक्छ । नेपालमा ११८ जातका धान पाइने सरकारी तथ्याङ्क छ यद्यपि रैथानै जातको पहिचान तथा संरक्षणमा खासै ठुलो प्रगति भएको छैन । पोखरा र बारा जिल्लामा खोलिएका बिउ बैङ्कले रैथाने जातका धान संरक्षणमा गरेको प्रयास सराहनीय छ ।  

बढ्दो छ चुनौती

नेपालमा २०३५ सालदेखि धानचामल आयात हुन थालेको मोटामोटी तथ्याङ्क छ । त्यसयता केही अपवादबाहेक हरेक वर्ष धानचामल आयात वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । यसको अर्थ उत्पादन घटेका कारण आयात बढेको होइन । २०३५ सालमा धानको उत्पादन करिब २५ लाख मेट्रिक टन रहेकोमा अहिले बढेर करिब ६० लाख मेट्रिक टन पुग्नुलाई उपलब्धिमूलक मान्नु पर्छ । २०३५ सालको तुलनामा देशको जनसङ्ख्या दोब्बर भएको छैन । यद्यपि धान उत्पादन दोब्बरभन्दा पनि बढी वृद्धि भएको छ । तैपनि धानचामल आयातमा किन वृद्धि भइरहेको छ त ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो तथा छुट्टै विश्लेषणको पाटो हो । 

तराईको जङ्गल फँडानी गरी धान खेतीको क्षेत्रफल वृद्धि गर्ने सरकारको घोषित नीतिमा २०३७ सालको जनमतसङ्ग्रहपछि पूर्णविराम लागेको हो । त्यतिबेला धान खेतीको क्षेत्रफल करिब १३ लाख हेक्टर रहेकोमा सुक्खा टारहरूमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्दै लैजाँदा २०५७ सालसम्ममा करिब १५ लाख हेक्टर पुगेको देखिन्छ । त्यसयता भने धान खेतीको क्षेत्रफल निरन्तर घट्दो छ । खेती लगाउने क्षेत्रफल घट्दै गएपछि उत्पादन वृद्धि सन्तोषजनक नहुनु स्वाभाविक हो ।  

धान बाली लगाइने करिब ६० हजार हेक्टर जग्गा घडेरी प्लटिङका लागि खण्डीकरण भएको  सरकारी तथ्याङ्क छ । ६० हजार हेक्टर जग्गा घट्नु भनेको कम्तीमा पनि दुई लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन घट्नु हो । पछिल्ला वर्षहरूमा धान बालीको सट्टा उच्च मूल्य आउने नगदे बालीतर्फ किसान आकर्षित भएका छन् । तर उच्च मूल्य आउने नगदे बालीले कति क्षेत्रफलको धान खेती विस्थापित गरेको छ ? भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । धान खेतीको क्षेत्रफल घट्नुको अर्को महत्वपूर्ण कारण हो, लागतको तुलनामा प्रतिफल आकर्षक नभएका कारण धान खेतीबाट श्रम शक्तिको पलायन । किनकि धानको बिक्री मूल्यको तुलनामा धान उत्पादनको लागत महँगो छ ।

मोटामोटी आँकडा अनुसार एक बिघा जग्गामा धान लगाउँदा तराईमा सरदर ५० हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ । पहाडी क्षेत्रमा सरदर ८० हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ । एक बिघा जग्गामा धानको उत्पादन करिब एक लाख रुपियाँ बराबरको हुन्छ । त्यो पनि सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा बिक्री भयो भने मात्रै । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा निकै कममा बिक्री गर्न किसान बाध्य छन् । त्यसैले आफ्नै खेत हुने किसानबाहेक अर्काको खेत भाडामा कमाएर धान उत्पादन गर्न किसानले सक्ने अवस्था छैन । 

माथिको उदाहरण त अब्बल प्रकृतिका खेतहरूको हो । सिम र चाहार प्रकृतिका खेतमा धान उत्पादन गर्न जति लागत पर्छ, त्यो लागतले चामल किनेर खान सस्तो पर्छ । त्यसैले पहाडी क्षेत्रका सिम र चाहार खेतहरू लगभग सबै बाँझा भइसकेका छन् । पहाडी क्षेत्रको सिम र चाहार प्रकृतिका खेतमा अब धान बालीको युग सकिएको छ । त्यसैले धान उत्पादन वृद्धिका लागि उत्पादकत्व बढाउनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । उत्पादकत्व वृद्धिले मात्रै लागत सस्तो बनाउँछ । उत्पादकत्व बढाउन नेपालमा पर्याप्त सम्भावना छ । चार दशकको अवधिमा उत्पादकत्व दोब्बर हुनु आफैँमा सुखद पक्ष हो । यो मामिलामा किसान देशका ऋणी छन् । 

सरकारीस्तरबाट पनि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि केही न केही प्रयास भएको देखिन्छ । यो अवधिमा करिब दुई लाख हेक्टर जग्गामा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ । 

सिँचाइबिना धान खेती असम्भव छ । आकासे पानीको भर पर्नुपर्ने खेतमा  मुस्किलले प्रतिहेक्टर दुई मेट्रिक टन धान फल्छ । सिँचाइ सुविधा पुग्नासाथ त्यही एक हेक्टर खेतमा हिउँदे र बर्से गरी आठ मेट्रिक टन धान फल्छ । प्रतिहेक्टर दुई मेट्रिक टन धान फलाइरहेका किसानलाई प्रतिहेक्टर आठ मेट्रिक टन फलाउन सक्ने बनाउनासाथ उसले विकल्प खोज्दैन । सिँचाइका अलावा यान्त्रिकीकरणको प्रयोग र विस्तार पनि जरुरी छ । परम्परागत रूपले धान खेती गर्दा अब उत्पादनले लागत धान्न सक्दैन । 

त्यसो त छिमेकी देश भारतमा धानको उत्पादकत्व एउटा सिजनमा प्रतिहेक्टर छ मेट्रिक टन पुगेको छ । नेपालमा पनि बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा प्रदान गरी यसैको हाराहारीमा उत्पदकत्व पु¥याउन सक्ने हो भने धान उत्पादन दोब्बर हुन्छ । धान उत्पादन दोब्बर हुनासाथ देशको अर्थतन्त्रले कसरी काँचुली फेर्छ ? भन्ने कुरा जगजाहेर छ । 

नेपालमा कुल धान खेती हुनेमध्ये  करिब ८० प्रतिशत क्षेत्रफल तराईमा छ ।  सरकारले तराईलाई लक्ष्य गरी पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्रिय गौरवका रूपमा सुरु गरेका सिँचाइ आयोजनामध्ये अधिकांश निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् । भेरी–बबई डाइभर्सन, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनलगायतका केही आयोजना अबको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुँदै छन् । यी आयोजनाले कम्तीमा पनि थप पाँच लाख हेक्टर खेतमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने क्षमता राख्छन् । तराईको सम्पूर्ण क्षेत्रमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन नेपाललाई नदीनालाले मात्रै साथ दिएका छैनन्, भूगोलले पनि प्रचुर साथ दिएको छ । 

त्यसो त पछिल्ला वर्षहरूका सरकारले बिजुली महसुलमा सहुलियत दिन थालेपछि चैते धानको खेती फस्टाएको छ । भूमिगत पानी तथा खोला, नदीको पानी तानेर किसानले चैते धान लगाउन थालेका छन् । चैते धान भिœयाउने भनेको जेठ अन्तिम सातादेखि असारभरि हो तर यही बेला आकाशबाट पानी पर्न थाल्छ । सुकाउने र भण्डारण गर्ने समस्या आइपर्छ । किसानहरू जतिसक्दो छिटो चैते धान बेच्न चाहन्छन् । किसानको यही बाध्यताको फाइदा उठाएर व्यापारीले हदैसम्म बार्गेनिङ गर्छन् । भण्डारण तथा बिक्रीका मामिलामा किसानले चैते धानमा सास्ती बेहोरेका छन् । 

आयात निर्यातको भाष्य

विगतमा नेपाल धानचामल निर्यातक देश थियो तर अहिले आयात गर्ने देश बनेको छ । सिँचाइका लागि प्रचुर जलस्रोत, जाँगरिला किसान र धान खेतीका लागि उपयुक्त हावापानी हुँदाहुँदै पनि नेपाल धानचामल आयात गर्न बाध्य हुनु भनेको एक हिसाबले विडम्बना नै हो तर यो विडम्बनालाई राजनीतिक स्वार्थको नारा बनाएर गलत ढङ्गले भ्रम छर्ने प्रयास भएको छ । त्यो भ्रम हो, ‘राजाले सक्रिय शासन गर्दासम्म नेपालले धानचामल निर्यात गथ्र्यो तर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।’ 

पहिलो कुरा, राजाको सक्रिय शासन समाप्त भएको २०४६ सालमा हो । नेपालले धानचामल आयात गर्न थालेको २०३५ सालदेखि हो । दोस्रो कुरा, राजाको शासनकालमा तराईको धानचामल पहाडमा ढुवानी गर्नका लागि सडक सुविधा थिएन । खच्चर तथा मान्छेले बोकेर ढुवानी गर्दा ज्यादै महँगो पर्ने भएकाले पहाडका किसानले कोदो र मकै बढी प्रयोग गर्थे । तराईका किसान सस्तो मूल्यमा धानचामल भारत निर्यात गर्न बाध्य थिए । उदाहरणका लागि २०४६ सालमा रुपन्देहीको जनसङ्ख्या र गुल्मीको जनसङ्ख्या बराबर अर्थात् करिब दुई/दुई लाख थियो । सडक सुविधा नभएकाले रुपन्देहीको चामल गुल्मी पुग्न सम्भव थिएन । पुगिहाले पनि महँगो ढुवानीका कारण सर्वसाधारणले किनेर खान सक्ने अवस्था थिएन । निश्चित चाडपर्व र पूजाआजाबाहेक गुल्मीका ९० प्रतिशत जनताले चामलको भात खान पाउने अवस्था थिएन । एकातिर रुपन्देहीको धानचामल सस्तो मूल्यमा भारत जाने अर्कातिर गुल्मीका जनताले चामल देख्न चाडपर्व पर्खनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले रुपन्देहीको जनसङ्ख्या बढेर ११ लाख पुगेको छ । गुल्मीको खासै बढेको छैन । अर्कोतिर घर घरमा सडक सुविधा पुगेको र आर्थिक हैसियत पनि बढेका कारण गुल्मी जिल्लाका जनताले दुई छाक चामलको भात खान थालेका छन् ।  

गुल्मी र रुपन्देही त उदाहरणका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरिएको हो । राजाको सक्रिय शासनकालमा दुई छाक भात खाने आर्थिक हैसियत भएको जनसङ्ख्या कति थियो, अहिले कति छ ? भन्ने तथ्याङ्कले धानचामल आयात निर्यातको भाष्यलाई उजागर गर्छ । यथार्थ के हो भने २०३५ सालदेखि धानचामलमा परनिर्भर हुन थालेको नेपाल २०९० सालभित्र आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ । 

नेपालको जनसङ्ख्या र धान उत्पादनको तथ्याङ्कलाई तुलना गर्ने हो भने भारतबाट ठुलो परिमाणमा चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ जस्तो देखिन्न । किनकि २०८१ सालमा ५९ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । धानबाट ६२ प्रतिशत चामल उत्पादन हुन्छ । यस हिसाबले ३७ लाख मेट्रिक टन चामल हुन्छ । तीन करोड जनसङ्ख्याले भात मात्रै खाँदा पनि ४० लाख मेट्रिक टनले पुग्ने विज्ञहरूको तथ्याङ्क छ । यस हिसाबले पनि करिब तीन लाख मेट्रिक टन मात्रै चामल अपुग हुने देखिन्छ । धानबाहेक गहुँ, मकै, कोदोलगायतका खाद्यान्न पनि प्रशस्त प्रयोग हुन्छ तर वार्षिक १२ देखि १५ लाख मेट्रिक टन बराबरको धानचामल नेपालमा आयात हुने गरेको तथ्याङ्क छ । त्यसैले कि जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क गलत छ कि त धान उत्पादनको तथ्याङ्क गलत छ । 

गर्ने के ?

हरेक वर्ष धान दिवस मनाइरहँदा धान खेती घटिरहेको, धान खेतीमा संलग्न कृषक पनि घटिरहेका र आयातको अङ्क बढिरहेको तथ्याङ्क सरकारले नै सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । लगानी अनुसारको मूल्य नपाएकै कारण यस्तो भएको हो । भारतबाट आयात हुने चामलसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । सिँचाइको समस्या तत्कालै समाधान गर्न सकिन्न, समय लाग्छ । सिँचाइ आयोजना निर्माणको अवधि अकल्पनीय रूपमा बढ्नुको कारणप्रति पनि सरकार गम्भीर हुनु पर्छ ।

नेपालबाट सस्तो मूल्यमा धानचामल भारत तस्करी हुने गरेको र भारतबाट महँगो मूल्यमा धानचामल नेपाल आयात हुने गरेको कृषि मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा मोटो धानको उत्पादन बढी हुन्छ तर सहरी क्षेत्रमा मसिनो धानको चामलको माग बढी छ । यसै गरी किसानसँग भण्डारण गरेर राख्ने क्षमता छैन । बाली भित्र्याउनासाथ बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यताको फाइदा भारतीय व्यापारीले लिइरहेका छन् । धान उत्पादन हुने मुख्य क्षेत्र तराई हो भने धानचामलको माग हुने मुख्य क्षेत्र पहाड तथा हिमाल हो तर हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा भारतको चामल पुग्ने गर्छ ।नेपालमा सबैभन्दा कमजोर आर्थिक हैसियत किसानको छ । यो समस्या हरेक वर्ष बढ्दो छ भन्ने कुरा सरकारी तथ्याङ्कले नै पुष्टि गर्छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ६५ प्रतिशत कृषि पेसामा संलग्न छ तर देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि उपजको योगदान मुस्किलले २५ प्रतिशत मात्रै छ । जबसम्म कृषि पेसालाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउन सकिन्न र कृषि उपजमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्न तबसम्म कृषकको गरिबी घट्नेवाला छैन । यसका लागि कृषि मन्त्रालयको एक्लो प्रयासले मात्रै पुग्दैन, कृषिसँग प्रत्यक्ष/परोक्ष सम्बन्ध राख्ने अन्य मन्त्रालयले पनि यो दायित्व लिनु पर्छ । 

उद्योग मन्त्रालयले कृषिजन्य कलकारखानातर्फ, शिक्षा मन्त्रालयले कृषि पेसा अपनाउने दक्ष जनशक्ति निर्माणतर्फ, सञ्चार मन्त्रालयले कृषिको उत्थान गर्ने सामाग्री प्रवाहतर्फ, भूमिसुधार मन्त्रालयले जग्गाको खण्डीकरण रोक्नेतर्फ, सहरी विकास मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिन संरक्षणतर्फ विशेष कदम चालेका समाचार पछिल्ला वर्षहरूमा आउन थालेका छन् । यसले सकारात्मक सङ्केत गरेको छ । यसले किसानलाई कर्ममा अझै उत्प्रेरित र सम्मानित हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसो भए किसानले फाँटमा गरागरामा बेठी फेरि फेरि गाई नै रहने छन्–

रिमिरझिमी पानी है पर्‍यो असारे मासैमा

हिँडेको हामी धानहै रोप्न बेँसीको फाँटैमा