• १३ असोज २०८०, शनिबार
blog

काठमाडौँ, वैशाख २२ गते  । सरकारको न्यूनतम रोजगारी दिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत भएकामध्ये १० प्रतिशतले मात्रै रोजगारी पाउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रममा बेरोजगारी भनेर आवेदन दिनेको सङ्ख्या आठ लाख ४१ हजार ३७९ जना रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेटले ८६ हजारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिन सकिने भएको हो । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि सात अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले न्यूनतम एक सय दिनको दुई लाखलाई रोजगारी दिने सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको छ तर यस वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटले ८६ हजारलाई मात्रै रोजगार दिन सकिने भनिएको छ । यो हेर्दा सरकारले लिएको लक्ष्यको ४३ प्रतिशत मात्रै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने देखिएको छ । बेरोजगार भनेर आवेदन दिनेको सङ्ख्या बढेकाले स्थानीय पालिकाले आवेदन दिनेमध्ये आर्थिक रूपमा विपन्न, सामाजिक रूपमा पिछडिएका बेरोजगारलाई प्राथमिकता दिएर रोजगारी दिने गरेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई लाखलाई सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य तोकिएको भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेटले ८६ हजार जनालाई मात्रै रोजगारी दिन सकिने जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत देशभर चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वैशाख २१ गतेसम्म ५५ हजार ९३३ जना (६५ प्रतिशत)ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । जसमध्ये २६ हजार ८३३ जनाले भुक्तानी लिइसकेका छन् भने औसतमा करिब ७० दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।  मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रममा रोजगारमा आबद्ध भएका व्यक्तिको प्रतिदिन ज्याला निर्धारण ५७७ वा स्थानीय तहको तोकिएको र ज्यालाको ८० प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यो रकम पाउने व्यवस्था भएकाले यो वर्षको बजेटले ८६ हजार जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सकिने अवस्था रहेको छ । 

कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक ढकालले अझै दुई महिना बाँकी रहेकाले यो वर्ष लक्ष्यमा पुग्न समस्या नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा खटिएका रोजगार संयोजकले उपलब्ध गराउन बाँकी तथ्याङ्क आउने क्रम जारी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रम ६८८ वटा पालिकाबाट १२ हजार ५४१ वटा आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दुई हजार ४१७ वटा आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशबाट एक हजार ४१६ वटा आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । यस्तै कोशी प्रदेशमा दुई हजार ७८ वटा, लुम्बिनीमा एक हजार ९७९ वटा, बागमती प्रदेशमा एक हजार ६३९ वटा, कर्णाली प्रदेश एक हजार ४७०, मधेश प्रदेशमा एक हजार ४४२ वटा आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् ।  

उक्त कार्यक्रम श्रम मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सालदेखि सञ्चालन गरेको हो । त्यसो त उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य सबै नागरिकलाई रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने, कामका लागि पारिश्रमिकमार्फत गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक सुरक्षामा योगदान पु-याउने र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको क्रमशः अन्त्य गर्ने रहेको छ ।

महालेखा परीक्षणको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार उक्त कार्यक्रमको लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार उपलब्धि भएको पाइँदैन । बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी झनै बढ्दै गएको देखिन्छ । अर्को सो अध्ययनले विदेशबाट स्वदेशमै केही गर्ने मनस्थिति बनाएर आएका तर स्वदेशमा केही विकल्प नदेखेपछि पुनः बाध्य भएर विदेश जानुपर्ने पुष्टि हुन्छ । मन्त्रालयका अनुसार २०७५/७६ देखि आर्थिक २०७८/७९ सम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत छ लाख २३ हजारले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । सो अवधिमा उक्त कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब दुई करोड रकम खर्च भएको छ । 

कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने

आमनागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूत गराउने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिँदै छ । उक्त कार्यक्रममा अत्यधिक आलोचना हुुन थालेपछि श्रम मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि पुुनर्संरचना गरेर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय निर्देशक ढकालले आउँदो वर्षदेखि उक्त कार्यक्रमलाई सीप र क्षमता विकासमा लगानी गरी यसलाई दिगो बनाउने गरी पुुनर्संरचना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।