आर्थिक सर्वेक्षण : बैङ्कमा पाँच करोड निक्षेप र साढे १८ लाख कर्जा खाता (पूर्णपाठ)
आज सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार पछिल्ला वर्षमा वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको देखिएको छ। मर्जर तथा प्राप्तिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घट्दै गए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल विस्तार भएको कारण वित्तीय पहुँच वृद्धि हुँदै गएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट
धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले ओरालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १७ दशमलव ३८ अङ्कले ओरालो लागेर एक हजार नौ सय ४१ दशमलव ७४ मा सीमित भएको छ।
विकास सम्झौताको सहमतिको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेज स्वीकृत
सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा आइतबार लगानी बोर्डको ५४औं बैठक सम्पन्न भएको छ ।
निर्देशक घिसिङले गर्नुभयो थानाभर्याङ सब-स्टेसनको अनुगमन
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शनिबार मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकास्थित थानाभर्याङमा निर्माणाधीन सब-स्टेसनको अनुगमन भ्रमण गर्नुभएको छ ।
लगानी बोर्डको बैठक सुरु
लगानी बोर्डको बैठक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को अध्यक्षतामा सुरु भएको छ । सिंहदरबारमा सुरु भएको बैठकले बजेट तथा अन्य लगानीसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
माछा आयात न्यूनीकरण गर्न माग
मत्स्यपालन व्यवसायीले दानाको मूल्य घटाउनका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । मत्स्यपालन क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि किसानलाई यान्त्रिकीकरणमार्फत दाना उपयोग गर्नका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमका साथै दानाको मूल्य घटाउनका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
मन्त्रालयगत बजेट प्रणाली बन्द
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) बन्द गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको तयारी भइरहेकाले जेठ १६ सम्मका लागि उक्त प्रणाली बन्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट उक्त प्रणाली बन्द गरिएको हो ।
इन्धन आयातबाट एक खर्ब राजस्व सङ्कलन
पेट्रोलिय पदार्थको आयात गरेर झन्डै एक खर्ब रुपियाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ । नेपाल आयल निगमले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २१ लाख २५ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर सरकारले ९३ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।
रोजगारीका लागि बिदेसिनेको सङ्ख्या घट्यो
पछिल्लो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यामा ओरालो लागेको छ । नेपाली श्रमिकका गन्तव्य देशमा समेत आर्थिक मन्दीसँगै वैदेशिक रोजगारीका लागि माग कम आएकाले रोजगारीका लागि बिदेसिनेको सङ्ख्यामा ओरालो लागेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सबैभन्दा कम वैशाखमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् । पछिल्लो समय नेपाली युवाको उच्च माग हुँदै आएको मलेसियाले समेत विदेशी श्रमिक कोटा घटाएको छ ।
विद्युत् निर्यात सुरु खेर जाने जोखिम कायमै
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्षको विद्युत् निर्यात सुरु गरेको छ । वर्षासँगै खोलानालामा पानीको बहाव बढेर विद्युत् उत्पादन वृद्धि भएपछि प्राधिकरणले शनिबारदेखि विद्युत् निर्यात सुरु गरेको हो । प्राधिकरणले शनिबार राति छ सय मेगावाट आवर विद्युत् इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड मार्केटमा निर्यात गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । अहिले एक सय मेगावाट भए पनि विद्युत् उत्पादनको अवस्था अनुसार निर्यात निर्धारित हुँदै जाने उहाँले बताउनुभयो । केही विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन मर्मतका काम नसकिएकाले आइतबार निर्यात नहुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
तानसेनमा २९० जनाले रोजगार पाउने
तानसेन नगरपालिकाको आयोजनामा वृत्ति विकास तथा रोजगार मेला सम्पन्न भएको छ । रोजगार मेलाबाट २९० जनाले रोजगार पाउने भएका छन् भने शुक्रबार तीन जनाले रोजगारी पाएसँगे नियुक्त समेत लिए ।
स्रोतको दबाबबिच संयमित बजेट
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट लेखनको चटारोमा रहेको अर्थ मन्त्रालय यस पटक खर्चको स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा छ । चालु आवमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलनका कारण अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गरिरहेको मन्त्रालयले यस पटक संयमित रहेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि अनावश्यक कार्यव्रmम र खर्च कटौती गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
अलैँची निर्यात बढ्यो
मुलुकबाट कुल निर्यात घटिरहेका बेला स्वदेशी उत्पादन अलैँचीको निर्यात भने ह्वात्तै बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (साउन–वैशाख) सम्म अलैँची निर्यात ७२ प्रतिशतले बढेर सात अर्ब २८ करोड १४ लाख २५ हजार रुपियाँ बराबरको ८९ लाख २१ हजार ६७९ केजी निर्यात भएको छ ।
केन्द्रीय बैङ्कले २९ अर्ब १३ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २९ अर्ब १३ करोड रुपियाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले बोलकबोलको प्रक्रियाबाट उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो ।
सङ्घीयता अध्ययनका लागि आयोग गठनको बहस
सरकारले गत चैत्र २३ गते सार्वजनिक गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सङ्घीय संरचनालाई चुस्त बनाउन उच्चस्तरीय आयोग बनाउने बताएको छ ।
आठ सहकारी संस्था एकीकरण
बाँकेमा सहकारी संस्थालाई सुदृढ र झन् बलियो बनाउन जिल्लाका आठ वटा सहकारी संस्थाले एकीकरण गरेर एकीकृत कारोबार गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । कोराना महामारीपछि देशमा भएको आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीहरू राम्रो तरिकाले सञ्चालन हुन नसकेको जनाउँदै बाँकेका आठ वटा साना किसान सहकारी संस्था ‘अष्टम साना किसान कृषि सहकारी संस्था’ को नाममा एकीकरण भएका हुन् ।
अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी बनाइने
वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रस्थान गर्नुपूर्व दिइने अभिमुखीकरण तालिमलाई खारेजी नभई प्रभावकारी गराउने विषय उठेको जनाएको छ । बोर्डका सूचना अधिकारी राजन पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा प्रस्थानपूर्व हाल दिइँदै आएको तालिमलाई थप प्रभावकारी गराउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । अभिमुखीकरण तालिममा अनियमितता भएको स्वीकार गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “तालिमप्रदायक संस्थाले तालिम नै नदिइकन प्रमाणपत्र दिने व्रmम बढेको छ । त्यसैले तालिम नदिने संस्थाको अनुगमन गरेर तालिम अनिवार्य गराउने र तालिमलाई थप प्रभावकारी गराउन अन्य माध्यमसमेत प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।”
एसडिजी स्तरोन्नतिमा सहकार्य प्रस्ताव
मुलुकको दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) र विकासशीलमा स्तरोन्नतिको प्रयासमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि सहकार्य गर्ने चासो देखाएको छ । महासङ्घ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय संयोजक हाना सिङ्गर हमदीबिच आज महासङ्घ सचिवालयमा भएको भेटमा यसबारे छलफल भएको महासङ्घले जनाएको छ ।
कालीकोटमा खाद्यान्न अभाव
कालीकोट जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुने भएको छ । सरकारले दिँदै आएको चामल अभाव हुँदा अहिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मान्मको गोदाम रित्तो हुन पुगेको छ । सरकारको फितलो तयारी र व्यवस्थाका कारण कर्णालीमा हरेक वर्ष खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । कर्णालीलगायतका दुर्गम स्थानमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि कमिसनको चक्करमा ढुवानी हुन नसक्दा सर्वसाधारणले समयमा चामल पाउन कठिन हुने गरेको छ । दैनिक २० क्विन्टलदेखि ३० क्विन्टलसम्म चामल बिक्री हुने कालीकोटमा तोकिएको समयमा चामल ढुवानी नहुँदा खाद्यान्नको चरम अभाव भएको कार्यालय जनाएको छ ।
ओमानबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको तयारी
ओमानमा रहेको नेपाली दूतावासले आउँदो जेठ १८ देखि पुनः श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली दूतावाबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेसँगै जेठ १८ देखि ओमानबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरेको हो ।
लघुवित्तका ऋणीलाई सहुलियत
लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीले पनि सहुलियत पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई पनि सहुलियत दिएको हो । राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लघुवित्त कम्पनीका ऋणीले तिर्न बाँकी ब्याजको न्यूनतम पाँच प्रतिशत ब्याज रकम तिरेर आफ्नो ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो । राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीलाई असार मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
म्याग्दीमा मह उत्पादन घट्यो
बस्ती नजिकका आरु, चिउरी, पैँयू, दुदिलो लगायतका वनस्पति नासिँदै गएपछि पुष्परसको अभावका कारण मह उत्पादन घट्दै गएको किसानको भनाइ छ ।
सत्र पक्की पुल निर्माण गरिँदै
लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच अर्ब ५० करोडको लागतमा १७ वटा पक्की पुलको निर्माण भइरहेका छन् । बहुवर्षीय आयोजनामध्ये तीन वटा सम्पन्न भएका छन् भने अरू नौ वटा छिट्टै सम्पन्न हुने चरणमा रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको पुल महाशाखा पुल सेक्टर नेपालगन्जले जनाएको छ ।
रैथाने बालीको बिउ बैङ्क स्थापना
गाउँपालिका र सहकारी संस्थाको समन्वयमा रैथाने बालीको बिउ बैङ्क स्थापना गरिएको छ । रैथाने बालीको संरक्षण तथा विविधीकरण गर्नका लागि बैङ्क स्थापना गरिएको हो । सर्केगार्ड गाउँपालिका–७ का स्थानीय कृष्णप्रसाद जैसीले बुधबारबाट रैथाने बालीको बिउ बैङ्क स्थापना गरिएको बताउनुभयो ।
अनुदान कटौतीले आर्थिक सङ्कटमा स्थानीय तह
आर्थिक वर्षको उत्तरार्धमा आएर सरकारले अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहमा आर्थिक सङ्कट सिर्जना भएको छ । विकास निर्माण प्रभावित भएका छन् भने कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा समेत समस्या पर्दै गएको स्थानीय तह बजेट कार्यान्वयन शाखाले जनाएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति २०८० वैशाख १२ गतेको निर्णयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानमध्ये अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम मात्र पठाउने भएपछि स्थानीय तहमा आर्थिक असन्तुलन देखिएको हो । बजेट कटौतीको असर शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि वडा तहसम्म परेको नगर प्रमुखहरूको भनाइ छ ।
