माउन्टेन बाइकिङ रिले दौड प्रतियोगिता सम्पन्न
फ्रिडम प्रोजेक्ट अन्तर्गतको पहिलो सिजन एक कालिन्चोक मन्दिरदेखि नागदहसम्मको ३० किलोमिटर दुरीको माउन्टेन बाइकिङ रिले दौड प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ ।
कृषि बजेटमा वृद्धि, अनुदान वितरणका लागि नयाँ मापदण्ड
‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने सरकारले घोषणा गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुदान कार्यक्रमको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले यो घोषणा गरेको हो । अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर कृषिको अनुदान कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभएको छ । बिउ खरिद, रासायनिक मल, बिमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदानबाहेक बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने बताउँदै अर्थमन्त्री महतले अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी गराउनुभयो ।
छुटका दर खारेज
आर्थिक ऐनमार्फत उपलब्ध गराइएका धेरै छुटका दरहरू खारेजीमा परेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले मूल्यअभिवृद्धि करका १७० र अन्तःशुल्कका ३४० छुटका दरहरू खारेज गरेको हो । छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरी कराधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले छुटका दर खारेज गरिएको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताउनुभयो ।
रूपान्तरणकारी बजेट
बजेट प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान र अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व तथा व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारका लागि रूपान्तरणकारी नीति अवलम्बन गरेको छ ।
सहरी विकासमा दोब्बर वृद्धि
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट ३६ अर्ब रुपियाँले कटौती गरिएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यक्रममा आगामी वर्षमा सो मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ३१ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा सो मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
सबै प्रकारका भत्ता खारेज
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि स्रोतमा परेको चापलाई दृष्टिगत गर्दै सबै प्रकारका प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय भत्तालगायतका भत्ता खारेज गरेको छ। आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न भन्दै सरकारले कर्मचारीलाई प्रदान गरिने अतिरिक्त र प्रोत्साहन भत्ता खारेज गर्ने घोषणा गरेको हो। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सो घोषणा गर्नुभएको हो। अहिले सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयलगायतका निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए। कार्यालय समयभन्दा अलग्गै समयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय भत्ता पाउँदै आएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले पाउने सटही सुविधामा कर बढ्यो
विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले नेपालमा विदेशी मुद्रा सहटी गर्दा लाग्ने कर बढेको छ । आज संसदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयक २०८० ले शिक्षा सेवा शूल्क बढाएको हो ।
१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ।
साना करदातालाई सुविधा : चार चार महिनामा कर विवरण पेस गर्नुपर्ने
सरकारले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपियाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चार चार महिनामा पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट, चालु आवकोभन्दा अर्ब कम
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
पुँजी बजारलाई गतिशील बनाउन समयानुकूल कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरिने
सरकारले नेपालको पुँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरिने जनाएको छ ।
स्वरोजगार सबै नागरिकलाई पेन्सन
नागरिक लगानी कोष मार्फत स्वरोजगारमा रहेका सबै नेपाली सहभागी हुनेगरी नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभएको छ ।
एक वर्षमा नौ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने
आगामी दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिने
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकिङ्ग पहुँच नभएका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिने भएको छ ।
सार्वजनिक स्थलमा हुने महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा संयन्त्र
सरकारले सार्वजनिक स्थलहरूमा हुने महिला हिंसालाई नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्ने भएको छ ।
आधुनिक जीवनको आधार : सूचना प्रविधि र सञ्चार
आधुनिक जीवनको आधार: सूचना प्रविधि र सञ्चारको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँच योग्य बनाइने सरकारले जनाएको छ ।
दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच
सरकारले दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने भएको छ ।
सहरी विकासको बजेट झण्डै दोब्बर
सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट बढाएर झण्डै दोब्बर पुर्याएको छ ।
बागमती र विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा रहेका अनधिकृत बसोबास हटाइने
सरकारले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनधिकृत बसोबास हटाउने भएको छ ।
३० अर्बले घट्यो भौतिक पूर्वाधारको बजेट, खुद्रे आयोजना हटाइयो
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि एक खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
काठमांडौका थप ४४ स्थानमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौंका थप ४४ वटा व्यस्त चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गरिने भएको छ ।
नारायणगढ बुटवल खण्ड सडक विस्तारलाई ३१ अर्ब २ करोड
पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बताउनुभएको छ ।
कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने
सरकारले राजमार्ग र रणनीतिक सडकअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा १५० वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षामा डेढ खर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन, चालु आवभन्दा २३ अर्ब बढी
ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि रु. एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने
सरकारले स्वरोजगार बन्न चाहाने खेलाडीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भएको छ ।
