काठमाडौँ, असार २५ गते । ऊर्जा क्षेत्रको समानुपातिक र सन्तुलित विकासका लागि मुलुकमा उपलब्ध सौर्य ऊर्जाको सम्भावना सदुपयोगमा सरकारले विशेष ध्यान पु-याउने बताएको छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) र इन्टरनेसनल सोलार एलायन्स (आइएसए) आइतबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ऊर्जा सम्मिश्रण र प्रणाली सन्तुलनको हिसाब मात्र नभई लागत किफायतका हिसाबले पनि अब सौर्य ऊर्जा प्रवर्धन गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो । “विगतमा हामीले सौर्य ऊर्जाको लागत र सम्भाव्यता तथा प्रविधिका हिसाबले त्यति लाभग्राही मानेका थिएनौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रविधिमा आएको फड्को यसलाई किफायती मात्र नभई ऊर्जा सन्तुलन सम्मिश्रणका हिसाबले पनि जलविद्युत् सँगसँगै विकास गर्नुपर्ने भएको छ ।”
जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमतामा अनपेक्षित उतारचढाव देखिन थालेकाले त्यस्तो अवस्थामा मुलुकको समग्र ऊर्जा आपूर्तिलाई सन्तुलित बनाउन पनि सौर्य ऊर्जाको उपादेयता बढेको उहाँको भनाइ थियो । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसमध्ये १० प्रतिशत नवीकरणीय तथा वैकल्पिक स्रोतको हिस्सा निर्धारण गरिएकामा त्यसलाई संशोधन गरेर बढाउनुपर्ने देखिएको उहाँले औँल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा आइएसएका कार्यक्रम प्रमुख रमेश कुमारले सौर्य ऊर्जासम्बन्धी सो सञ्जालमा विश्वका ११६ देश आबद्ध भइरहेको जानकारी दिँदै सरकार एडिबी तथा आइएसएको संयुक्त प्रयासमा नेपालको सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रलाई अझै फराकिलो बनाउन चाहेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले रुफ टप सोलार, सोलार फर्म तथा सोलार मिनी ग्रिडजस्ता माध्यमबाट सौर्य ऊर्जा क्षेत्रको हिस्सा बढाइने जानकारी दिनुभयो ।
त्यसै गरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. रामप्रसाद धितालले जलविद्युत् क्षेत्रमा जस्तै सौर्य विद्युत्का क्षेत्रमा पनि व्यावसायिक सोचका साथ लगानी विस्तार गर्नुपर्ने र यसलाई सम्भाव्य बनाउन सरकारले अनुदान, सहजीकरणजस्ता कुरामा ध्यान दिन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा सौर्य ऊर्जा प्रवर्धनका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था, लगानीको वातावरण तथा व्यवस्थापन, प्राविधिक व्यवस्थापन तथा नियमनजस्ता विषयमा बृहत् छलफल गरिएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म ७० मेगावाट सौर्य विद्युत् राष्ट्रिय सञ्जालमा आपूर्ति भइरहेको छ भने दुई मेगावाट बराबरको सौर्य विद्युत् मिनी ग्रिडमा जोडिएको छ । यस्तै १० हजारभन्दा बढी रुफ टप सोलार जोडिएको छ । अहिले १३३ मेगावाटका आयोजना निर्माणका क्रममा छन् भने एक हजार २४४ मेगावाटका आयोजनाले अध्ययन अनुमतिपत्र लिएर काम गरिरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।