कृषिमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता

काठमाडौँ, असार २५ गते । कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत तहबाट नै सुधार गर्नुपर्ने धारणा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले राखेका छन् । 

खाद्यका लागि कृषि अभियानले आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरूसँग ‘नेपाली कृषिको भविष्य : सम्भावना तथा चुनौती’ विषयमा गरेको छलफलमा उहाँहरूले सो कुरा राख्नुभएको हो । 

नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, कार्ययोजनाबाट चलेको कृषि क्षेत्रका लागि कृषि नीति र कृषि ऐन बनाउन आवश्यक रहेको कुरामा उहाँहरूले जोड दिनुभएको छ । 

समितिका सभापति एवं सांसद अमरबहादुर थापाले ६० प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न रहेको कारण यसको ठोस नीति र ऐन हुनु आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । किसान जति सबै गरिब छन् किनभने त्यसबारेमा बोलिदिने, भनिदिने ठोस कानुन छैन । ऐन, कानुन, नीति नियम बनाउनका लागि सङ्घ संस्था तथा किसानले पनि दबाब दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले सबै कुरा सरकारले मात्र गर्दैन, त्यसका लागि सङ्घ संस्था तथा सरोकारवाला पनि अघि सर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

नेकपा (एमाले) का सांसद ठाकुर गैरेले कृषिमा विभिन्न मन्त्रालयको बिचमा समन्वयको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । कृषि मन्त्रालयसँग सिँचाइ, उद्योग, पर्यटन, वन मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले कृषिसँग सम्बन्धित थुप्रै काम यी मन्त्रालयसँग गर्न सकिन्छ तर समन्वयको अभावमा पछाडि परेको बताउनुभयो । त्यस्तै जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले कृषिमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । ऐन कानुनमै झमेला भएका कारण कृषिमा आत्मनिर्भर रहेको देश अहिले आयातमुखी भएको बताउँदै उहाँले कृषि बालीमा विषादी प्रयोगले आयात, निर्यातमा समस्या भएको पनि धारणा राख्नुभयो । 

नेपालमा ८५ प्रतिशत विषादी प्रयोग हुन्छ, जब कि भारत जस्तो देशमा ७५ प्रतिशत मात्र हुन्छ, विषादी अत्याधिक प्रयोगका कारण विदेशतिर निर्यात गर्न समस्या भइरहेको बताउँदै उहाँले विषादी प्रयोगको नीतिमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । 

अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यपत्रमाथि सरोकारवालाले उठाएको प्रश्नका जवाफ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले दिएका थिए । कार्यक्रममा अशोककुमार चौधरी, बिजुला रायमाझी, विनीता कठायत, कुसुमदेवी थापा, मेटमणि चौधरी, मीना तमाङ, रूपा विक, सरस्वती सुब्बा, विमिला सुवेदीलगायत १४ जना सांसदले कृषिका बारेमा आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । 

कृषिविज्ञ पौडेलले नेपाली कृषिका प्रमुख सवाल, कृषि विकासको ढाँचा, नीति र संस्थागत वातावरण, किसानको पहिचान र पहुँच, भूउपयोग र बाँझो जमिन व्यवस्थापन, आयात र निर्यात प्रवर्धनलगायतका विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको थियो । कृषि नेपालको उन्नतिको क्षेत्र भएको र यसका समस्या सबैका साझा समस्या भएको धारणा राख्दै सांसदहरूले कृषि, सहकारी र वन क्षेत्रमा सरोकार राख्ने नीति निर्माणका लागि, कृषि क्षेत्रमा मौलाएका विकृतिको खबरदारी गर्न आग्रह गर्नुभयो ।