गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार १३ गते । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशको असार १५ गते संसदीय सुनुवाइ हुने भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीको समयसीमा सकिएपछि सुनुवाइको मिति तय गरेको हो । समितिले शुक्रबार उजुरीकर्तासँग छलफलको कार्यतालिका बनाएको छ । असार १५ गते सर्वोच्चमा प्रस्तावित तीन न्यायाधीश र न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित सदस्यको सुनुवाइ हुने समिति सदस्य सुनिता बरालले जानकारी दिनुभयो ।
न्याय परिषद्ले सर्वोच्चका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापालाई सिफारिस गरेको थियो । साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्याय परिषद् सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई सिफारिस गर्नुभएको थियो । चारै जनाको असार १५ मा सुनुवाइ हुने छ ।
समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीशमध्ये पोखरेल र पौडेल सम्बन्धित दुई/दुई वटा उजुरी परेको समिति सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै थापाबारे एउटा उजुरी परेको छ । सिफारिसविरुद्ध कुल सात उजुरी दर्ता भए पनि दुई वटा उजुरी अप्रासाङ्गिक रहेको समितिले जनाएको छ । प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले सार्वजनिक बाटो मास्न किर्ते कागजात तयार पारेको आरोप लगाई उजुरी गरिएको छ । सो विषयमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्मा उजुरी गरेकोमा अधिकार क्षेत्र नरहेको भन्ने आधारमा खारेज भएको जानकारी उजुरीकर्ताले नै उल्लेख गरेका छन् । मुद्दाको रोहमा उक्त कागजात किर्ते नरहेको जिल्ला अदालतले ठहरसमेत गरिसकेको छ ।
यस्तै अर्को उजुरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दाका विषयमा पार्टीले आयोजना गरेको ब्रिफिङमा सहभागी भएकोमा गरिएको छ । पोखरेलले लामिछानेको मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्नुभएको थियो । पार्टीले मुद्दाबारे आन्तरिक रूपमा गरेको ब्रिफिङमा उहाँ सहभागी भएको विषयमा उजुरी गरिएको हो ।
यस्तै प्रस्तावित न्यायाधीश थापाविरुद्ध उजुरीकर्ताले जिल्ला अदालत बाँकेका एक कर्मचारीले गलत आशय र आचारणले मुद्दा लगाई फसाउने उद्देश्य राखेकाले कारबाहीका लागि निवेदन गरेकोमा थापाले प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ । उच्च अदालत दिपायलको मुख्य न्यायाधीश रहँदा पीडितको गुनासोसमेत सुनुवाइ नगरेको, गलत कार्य गर्ने कर्मचारीको ढाकछोप गरेको आरोप उजुरीकर्ताले थापामाथि लगाउनुभएको छ ।
यस्तै प्रस्तावित न्यायाधीश पौडलविरुद्ध दुई उजुरी परेका छन् । एक उजुरी सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारका रूपमा गरेको कामसँग सम्बन्धित छ । पौडेल रजिस्ट्रार रहँदा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी रिट दरपीठ गरेको आरोप उजुरीमा गरिएको छ । पौडेलले गर्नुभएका दरपीठ आदेश इजलासबाट समेत सदर भएका थिए । पौडलविरुद्धको अर्को उजुरी आदेशसँग सम्बन्धित छ । मुद्दा तामेलीमा राख्ने गरी भएको आदेश उपर उजुरी गरिएको हो ।