गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार १३ गते । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय सभाका सदस्यले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनलाई लिएर आशङ्का र चिन्ता व्यक्त गरिरहनुभएका बेला बजेट कार्यान्वयन हुन सक्ने आधारसहित ल्याइएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यले विगतमा तीन खण्डको दुई खण्ड मात्रै खर्च हुँदै आएको बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन कसरी गर्ने सम्बन्धमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभामा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले विनियोजन विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने सदस्यले बजेट निर्माणका लागि स्रोतको अभाव हुने र सुनिश्चित भएको स्रोतको समेत कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिनु जायज रहे पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने आधारसहित आएको बताउनुभयो । बिहीबार बैठकमा प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सदस्य उर्मिला अर्यालले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो, “घाटा बजेटको डर हुन्छ र फेरि त्यही बजेट पूर्ण कार्यान्वयन हुँदैन । तीन खण्डको दुई खण्ड मात्रै खर्च हुँदै आएका छन् । कार्यान्वयन हुन नसकेको बजेटलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने हो ?”
राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित सदस्य गोपाल भट्टराईले बजेट यथार्थपरक हिसाबले आएको र विगतको बजेट लोकप्रियताको हिसाबले ठुलो आकारमा आएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “साउनदेखि नै योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुने भनिएको छ । विगतमा मङ्सिर/पुसबाट मात्रै सुरु हुन्थ्यो । यस हिसाबले कार्यान्वयन भयो भने परिणाम दिन सक्छ ।”
सभाका सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले सुशासन, सेवा प्रवाह, विकास प्रतिकूल बन्दै गएको अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित बजेट आउनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले देश र जनताको आवश्यकता सम्बोधन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको दृढ सङ्कल्पका साथ वर्तमान सरकारले बजेट विनियोजन गरेको र यसको सही रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर सार्की अछामीले पहुँचवालाको क्षेत्रमा बजेट पुग्दा सन्तुलन मिलेको दाबी गरिनु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्नेमा घटाउनु र ससर्त अनुदान बढाइनुले सङ्घीयता सबलीकरण, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र पुँजी निर्माण तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पूरा गर्दैन ।”
‘आलोचनाबाट प्रतिपक्ष खुसी हुनु पर्छ’
सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सत्तापक्षको आलोचनाबाट प्रतिपक्षी खुसी हुनुपर्नेमा झनै आलोचना गरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सत्तापक्षलाई काखी च्यापेर बजेट नआउनु भनेको समानता र सन्तुलित रूपले बजेट विनियोजन गरिएको बुझ्नु पर्छ । यो बजेटले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नहेरी स्रोतको सही विनियोजनलाई ध्यान दिएर परिचालन गरेको छ ।”
दलित र उत्पीडित समुदायको पक्षमा बजेट नआएको सभाका सदस्य भुवनबहादुर सुनारको प्रश्नमा प्रस्टीकरण दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भगत सर्वजित शिल्प उत्थानको माध्यमबाट दलित समुदायका परम्परागत सिप र पेसालाई आधुनिकीकरण गरी बजार प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुनुले सो दाबी खारेज गर्छ भन्नुभयो । उहाँले सो कार्यक्रममार्फत दलित र उत्पीडित समुदायको आर्थिक असमानता हटाएर सशक्त बनाउने तर्क गर्नुभयो ।
बजेट कार्यान्वयनको विषयमा उहाँले विगतको अनुभवले बजेटको कार्यान्वयन नहुने र बजेटले गरेको अपेक्षा पूरा नहुने शङ्का जायज रहे पनि त्यसप्रति मन्त्रालय सचेत रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले परिचालन र व्यवस्थापन गर्न सकिने स्रोत मात्रै अनुमान गरिएको र यसले कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिकालाई अद्यावधिक गर्दै छौँ । बजेट पारित भएको भोलिपल्टैदेखि कार्यान्वयन जाने प्रतिबद्धता गरिएबमोजिम तयारी भइरहेका छन् । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार १५ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
