ठगेर विदेश भाग्नेविरुद्ध कडाइ गर्दै सरकार
वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्नेहरू विदेशमा गएर लुक्ने प्रवृत्ति बढेसँगै सरकारले त्यस्ता अभियुक्तलाई इन्टरपोलमार्फत खोजी कार्य तीव्र पार्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीका घटना बढ्न थालेपछि त्यस्ता अपराधीलाई विदेशबाट पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाउन थालेको हो ।
श्रम, रोजगारसम्बन्धी गुनासो सुन्न देशका एघार स्थानमा कार्यालय
सरकारले श्रम, रोजगारसम्बन्धी गुनासो केन्द्रमा रहेको ‘श्रमाधान कल सेन्टर’ का साथै देशका विभिन्न ११ स्थानमा रहेका श्रम, रोजगार कार्यालयबाट सम्बोधन गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम र रोजगारसँग सम्बन्धित गुनासोलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी गराउनका लागि कल सेन्टरमा आएका गुनासो ती कार्यालयबाट सम्बोधन गर्ने गरी फोकल व्यक्ति तोकिएको हो । श्रमाधान कल सेन्टर वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा राखिएको छ । उक्त कल सेन्टर तीन सिफ्टमा कर्मचारी खटाएर चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा रहने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।
बचत अपचलन गर्नेलाई कारबाहीको माग
बचत तथा ऋण सहकारीको गुणात्मक विकासका लागि प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई स्थापित गरी स्वनियमन र स्वअनुशासनका माध्यमबाट प्रवर्धन, सुदृढीकरण र शुद्धीकरण गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन) को आयोजनामा मङ्गलबारदेखि जारी लेखा सुपरिवेक्षण समितिको दोस्रो राष्ट्रिय गोष्ठी १२ बुँदे निष्कर्ष तथा प्रतिबद्धता जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
‘प्रभावमा करका दर निर्धारण गर्दैनौँ’
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कसैको प्रभावमा करका दर निर्धारण नगरिने बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘प्रिबजेट राउन्ड टेबुल’ कार्यक्रममा उहाँले औचित्य पुष्टि हुने गरी करका दर निर्धारण गरिने बताउनुभयो । “तीन तहले नै बनाएर करका नयाँ दर निर्धारण गर्नुको कारण समेत खुलाएर राख्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रम जेठ १ गते
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम आगामी जेठ १ गते प्रस्तुत गर्ने भएको छ । नीति र कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद्को अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने छ । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले वाचन गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ गते नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्नुहुने छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नीति तथा कार्यक्रम जेठ १ गते प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
न्यु बुटवल सबस्टेसन बन्ने
न्यु बुटवल ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनी लिङ्कसन इन्डियाले प्राप्त गरेको छ । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अनुदान सहायतामा एमसिए नेपालले सो सबस्टेन निर्माण गर्न लागेको हो । यो एमसिसी परियोजना अन्तर्गतका कामको पहिलो ठेक्का सम्झौता हो ।
धनकुटामा पाँच दिने औधोगिक मेला हुने
जेठको दोस्रो साता धनकुटामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक प्रदर्शनी, कृषि मेला एवम् फुड फेष्टिबल –२०८१ हुने भएको छ ।
पाल्पाका अग्निपीडित परिवारलाई राहत
पाल्पाका अग्निपीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत आगलागीबाट घरबारविहीन भएका परिवारलाई राहत प्रदान गरेको हो ।
कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनमा स्विस सरकारको सहयोग
पदयात्रामा आधारित पर्यटन परियोजनाका निम्ति स्वीट्जरल्याण्ड सरकारले नेपाललाई ९.०१ मिलियन स्वीसफ्रयाङ्क आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्डका राजदूत डा.ड्यानियल म्यूलीले सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
बजेट थप नहुँदा पाँच सय ७४ टुक्रे योजना अलपत्र
चालु आर्थिक वर्षमा बजेट पाँच सय ७४ वटा टुक्रे योजना अलपत्र परेका छन् । बजेट थप गरेर कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि बजेट थप नहुँदा ती योजना अलपत्र परेका हुन् ।
नेपालमै विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्ने तयारी
कोशी प्रदेशमा तीन अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लगानीमा स्थापना भएको कोशी एनके मोटर्स प्रालिले एक वर्षभित्रै विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्ने गरी कामलाई अगाडि बढाएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारद्वारा ३८ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट खर्च
बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को हालसम्म कुल विनियोजित बजेटको ३८ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना सकिनै लाग्दा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको बजेट खर्च न्यून देखिएको हो ।
स्थानीय जातको कालो सुँगुर जोगाउनै मुस्किल
बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–४ तङ्ग्राम मगरको बाक्लो बस्ती भएको ठाउँ हो । मगरको घरैपिच्छे पालिँदै आएको स्थानीय जातको कालो सुँगुर अहिले कमै पाइन्छ । घरैपिच्छे पालिने कालो सुँगुर अहिले फाट्टफुट्ट मात्रै देखिन थालेको छ ।
सुन तोलामा आठ सयले घट्यो
स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य आज तोलामा रु. आठ सयले ओरालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार तोलामा रु एक लाख ३६ हजार चार सयमा कारोबार भएको छापावाला सुन आजका लागि रु एक लाख ३५ हजार छ सय निर्धारण भएको छ ।
महोत्तरीका किसानले पाए उखुको भुक्तानी
महोत्तरीका उखु किसानले चिनी उद्योगबाट आफ्नो उत्पादनको सम्पूर्ण भुक्तानी पाएका छन् । जिल्लाको गौशाला–१ स्थित एभरेष्ट सुगर ऐण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिजले उखुको भुक्तानी दिएको हो ।
स्रोतमै वस्तुको खुद्रा मूल्य तोक्नुपर्ने
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षपछि उत्पादकले स्रोतमै वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोक्नुपर्ने गरी वस्तुको मूल्य निर्धारणको सिद्धान्त तय गरेको छ । वस्तुको उपभोग्य वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य नतोक्दा उपभोक्ता मर्कामा परेको गुनासो आएपछि विभागले ढिला भए पनि उत्पादकलाई हरेक वस्तुको लेबल र एमआरपी तोक्नुपर्ने मूल्य निर्धारण सिद्धान्त तय गरेको हो ।
नार्कमा जनशक्ति अभाव
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा जनशक्तिको अभावले अनुसन्धान प्रभावित भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने क्षेत्र हो नार्क तर यहाँ प्रर्याप्त जनशक्ति नभएका कारण लक्ष्य अनुसार काम नभएको वैज्ञानिकहरू बताउँछन् । नार्कले कृषिसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने, त्यसको क्षेत्रका समस्याहरूको निराकरणका उपायहरू पत्ता लगाउने र कृषिसम्बन्धी नीति तर्जुमाका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने काम गर्दै आइरहेको नार्कका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
बलियो लेखा प्रणाली जरुरी
विश्व ऋण परिषद्की सल्लाहकार तथा इन्टरनेसनल एडभोकेसी एन्ड रेगुलेटरी काउन्सेल एरिक ओ हर्नले सहकारी संस्थाको दिगोपनाका लागि संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समिति बलियो हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । विश्व ऋण परिषद्का लागि अन्तर्राष्ट्रिय वकालत तथा सल्लाहकारका रूपमा काम गर्दै आएकी उहाँले लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा कार्यरत व्यक्ति आफैँमा योग्य हुनुपर्ने बताउँदै ती व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने समितिका कारण संस्था दिगोपना र स्थायित्वमा टेवा पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।
घरेलु उद्यमशीलतालाई बढावा दिन जरुरी : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकमा औद्योगिक विकासतर्फ अग्रसर हुन साना तथा घरेलु उद्यमशीलतालाई बढावा दिन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घद्वारा आयोजित नेपाल १७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव २०८१ को बुधबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै उहाँले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । पुँजी पहुँचमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी मारमा परेकाले राज्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था तथा साना उद्योगमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर यो क्षेत्रको विकासमा सहयोग पु¥याउनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले जोड दिनुभयो ।
प्राधिकरणका कामकारबाही पारदर्शी
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो र संस्थाका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध सुनियोजित र गलत प्रचार तथा टीकाटिप्पणी भएको भन्दै त्यस्ता समाचारको खण्डन गरेको छ । विगत केही दिनदेखि केही सञ्चार माध्यमबाट आफूप्रति सुनियोजित रूपमा निरन्तर समाचार सम्प्रेषण र सोही समाचारका आधारमा सामाजिक सञ्जाललगायतमा भइरहेका टीकाटिप्पणीप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जनाउनुभएको छ ।
सोह्र देशका कर प्रशासक नेपालमा
आन्तरिक राजस्वको प्रभावकारी कार्यान्यवनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एडिस ट्याक्स इनिसिएटिभ (एटिआई) को क्षेत्रीय प्राविधिक बैठक नेपालमा सुरु भएको छ । राजधानीमा जारी बैठकमा एटिआई सदस्य १६ मुलुकका कर प्रशासक, विज्ञ र विकास साझेदारका प्रतिनिधि गरी ६० जनाभन्दा बढी सहभागी छन् ।
मेची भन्सारद्वारा ११ अर्ब ३२ करोडभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन
मेची भन्सार कार्यालय काकरभिट्टाले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ११ अर्ब ३२ करोड ४४ लाख ९३ हजारभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।
शिक्षण छाडेर पशुपालनमा रमाइरहेका गोपाल
दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–२ रामपुर निवासी ३४ वर्षीय गोपाल खनाल विसं २०७३ सालअगाडि उहाँ शिक्षण पेसामा आवद्ध हुनुहुन्थ्यो । गाउँमै एक बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँदै आउनुभएका उहाँ पछिल्लो आठ वर्षदेखि भने शिक्षण छोडेर कृषि पेसामा लागिरहनुभएको छ ।
कोशी प्रदेशले २८ अर्बको बजेट ल्याउँदै
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को पूर्व–बजेट तयारी तीव्र पारेको छ । पूर्व बजेट तयारीका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका सचिवहरूसँग छलफल भएको हो ।