काठमाडौँ, असार ८ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) मा काम गर्ने कर्मचारीका कारण डिडिसी घाटामा गएको बताउनुभएको छ ।
डिडिसीमा अनियमितता छ, बिचौलियाहरू हाबी छन्, हिसाब किताब चुस्त राखिँदैन भन्दै उहाँले व्यवस्थापनकै कारण संस्था घाटामा गएको बताउनुभयो । नेकपा (एमाले) निकट उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन केन्द्रीय विभागद्वारा शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो,
“संस्थानलाई निजीकरण गरेर भए पनि समस्या समाधान हुन्छ । कृषकलाई मर्कामा पर्न दिइने छैन ।”
कृषि मन्त्रालयमातहत रहे पनि डिडिसीले मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेको गुनासो गर्दै किसानबाट खरिद गरिएको दुध नाफामा बेच्दा पनि कसरी संस्थान घाटामा गयो भनी प्रश्न गनुर्भयो । कृषकको दुध खरिद गरेबापत करिब दुई अर्ब रुपियाँ बक्यौता रहेको र त्यसलाई सल्टाउन मन्त्रालय लागिपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले हालसालै ३० करोड रुपियाँ डिडिसीलाई दिएको छ भने ६० करोड रुपियाँ थप सहयोगका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पेस भएको छ तर कर्मचारीले ती रकम कहाँ खर्च गरे त्यसको प्रतिवेदनसम्म दिन उनीहरूले नसकेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
मन्त्री साहले कृषिमा माग जति बजेट नदिएका कारण कृषकको माग समयमा सुनुवाइ गर्न कठिन भइरहेको बताउनुभयो । आएको बजेट पनि समयमा खर्च नभएर फ्रिज हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारी बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो भएकाले भएको बजेट पनि समयमा खर्च गर्न नसकेर फ्रिज हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले मल वितरण गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी नभएका कारण बेला बेलामा समस्या देखिएको बताउँदै वितरण प्रक्रिया सरल बनाउन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो । मन्त्री साहले भन्नुभयो, “मल वितरण प्रक्रिया नै प्रभावकारी छैन, कृषकलाई प्रसाद बाँडे जस्तो मल बाँड्नुपर्ने अवस्था छ । यी सबै समस्यालाई संशोधन गरी कृषकको माग सम्बोधन गर्नमा सरकारले ध्यान दिइरहेको छ ।”
नेपालमा कृषकलाई करिब छ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता छ तर तीनदेखि साढे तीन लाख मेट्रिक टन मल मात्र आयात हुने गरेको बताउँदै उहाँले मल ल्याउँदा भारतको कलकत्ता बन्दरगाहबाट ल्याउनु पर्छ त्यसको क्षमता नै तीनदेखि साढे तीन लाख मेट्रिक टन रहेको बताउनुभयो । उहाँले मल ल्याउने टेन्डर प्रक्रियामै ८७ दिन लाग्छ, बाहिरबाट ल्याउन त्यता पनि त्यही प्रकारको झन्झट रहेकाले समयमा मल आउन नसकेको बताउँदै प्रक्रियालाई नै संशोधन गरी छोटो बाटो बनाउन सके मात्र मल सहज आपूर्ति हुने बताउनुभयो ।
उहाँले यसपालि वर्षायाममा रासायनिक मलको अभाव नहुने दाबी गर्दै मल आउने क्रम जारी रहेकाले मल अभाव नहुने उहाँको भनाइ छ ।
कृषि मन्त्रालयका कृषितर्फका सचिव दीपक खरालले विभागले उठाएको माग जायज रहेकाले कार्यान्वयनका लागि प्रयास गर्ने बताउनुभयो । मन्त्रालयको साढे ५० अर्ब बजेटमा २८ अर्ब बजेट मल खरिदमा जाने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
विभागले मन्त्री साहलाई कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न १५ बुँदे मागपत्र हस्तान्तरण गरेको छ । विभागले दुग्धमा देखिएको बेथिति हटाई कृषकको समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ ।
