बन्दसूचीबाट नाम हटाउन दलकै निर्णय आवश्यक
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ नाम भई स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्तिको नाम बन्दसूचीबाट हटाउन तीन दिनको समयसीमा तोकेको छ । आयोगले वैशाख १० गतेभित्र उक्त सूचीबाट नाम फिर्ता लिन राजनीतिक दलहरूलाई समयसीमा तोकेको हो ।
निर्वाचन र स्थानीय मिडिया
नेपालका मिडियाले स्थानीय निर्वाचनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको करिब सात दशकको इतिहास छ । स्थानीय निर्वाचनबारे समाचार प्रकाशित गरेको इतिहास त त्योभन्दा पनि पुरानो छ । नेपालमा निर्वाचनको इतिहास वि.सं. २००४ जेठ ३ गते राजधानीमा ‘काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी’ को निर्वाचनसँगै प्रारम्भ भएको मानिन्छ ।
चिम्पान्जीको जोडीलाई स्वतन्त्रता
मान्छेका व्यवहारसँग धेरै कुरा मिल्ने एक जोडी चिम्पान्जीले झण्डै चार वर्षपछि सुविधा सम्पन्न बासस्थान पाएका छन् । वनमान्छे चिम्पान्जीको एक जोडीलाई जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानाभित्र सुविधा सम्पन्न आवास गृह निर्माण गरी त्यहाँ सारिएको हो । यसअघि ती जोडी सानो खोरमा थिए ।
महानिर्देशक डा. टेड्रोसद्वारा नेपालको प्रशंसा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले भेट गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो ।
औषधिको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहोस् : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली औषधिको उत्पादनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी उत्पादन, बजारीकरण र वितरणलाई सुदृढ पार्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्तिको बन्दसूचीबाट नाम हटाउन आयोगको आग्रह
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन वा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्पmको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम रहेको व्यक्ति आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहेमा वैशाख १० गते भित्र प्रक्रिया पु-याई बन्दसूचीबाट नाम हटाउन निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
एमालेको निर्वाचन घोषणापत्र, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता
नेकपा (एमाले)ले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग डब्ल्युएचओका महानिर्देशक टेड्रोसद्वारा शिष्टाचार भेट
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग विश्वस्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ)का महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा उहाँहरुबीच शुक्रबार भेटवार्ता भएको राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
१५ करोड रुपियाँ वार्षिक भाडा तिर्दै
समयमै भवन निर्माण नहुँदा राज्यको वार्षिक १५ करोड रुपियाँ भाडा तिर्दैमा सकिएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेयका अनुसार, २०६५ सालदेखि संसद् बैठक बस्दै आएको नयाँ वानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको वार्षिक १५ करोड रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्दछ ।
स्याङ्जाका ७३ मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील सूचीमा
स्याङ्जाका ७३ मतदान केन्द्र सुरक्षाका दृष्टिले अतिसंवेदनशील केन्द्रको सूचीमा परेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा जिल्लास्थित सुरक्षा समिति स्याङ्जाले जिल्लाका मतदान केन्द्रको वर्गीकरण गरेको हो । अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य संवेदनशील मतदान केन्द्रका रूपमा जिल्लाका मतदान केन्द्रलाई वर्गीकरण गरिएको छ । जिल्लाका १९९ मतदान केन्द्रमध्ये ७३ मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील सूचीमा परेका छन् । त्यस्तै, ७३ मतदान केन्द्र संवेदनशील र ५३ मतदान केन्द्र सामान्य रहेका छन् ।
दुई वर्षपछि भौतिक उपस्थितिमा एसईई परीक्षा(फोटो फिचर)
कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) महामारीले गर्दा भौतिक रुपमा रोकिएको एसईई परीक्षा दुई वर्ष पछि विद्यार्थीहरुको भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन भएको छ । शुक्रबारदेखि देशैभर परीक्षा सुरु भएको छ । शुक्रबार पहिलो दिन सञ्चालन भएको परीक्षाको झलक ।शैक्षिक सत्र २०७६ र २०७७ मा विद्यालयकै मूल्याङ्कनका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । यस वर्ष बोर्डले तयार पारेको प्रश्नपत्रका आधारमा विद्यार्थीलाई निश्चित परीक्षा केन्द्रबाट पुरानै तरिकाबाट परीक्षा लिइएको छ । परीक्षामा देशभरका २ हजार ७ परीक्षा केन्द्रमा ५ लाख १४ हजार ७ सय ६० विद्यार्थी सहभागी हुनेछन् । नियमिततर्फ ४ लाख ८८ हजार ७ सय ४२ र ग्रेडवृद्धितर्फ ११ हजार ४ सय ५४ ले परीक्षा दिँदैछन् । तस्विरहरु : सुजन गुरुङ / केशब गुरुङ /मनाेजरत्न शाही
खुट्टाले लेखेर एसईई दिने दृढता
दक्षिणकाली नगरपालिका चाल्नाखेल–१ निवासी ३५ वर्षीय हरिप्रसाद बुढाथोकीका दुवै हातले काम गर्दैनन् । उहाँका खुट्टा पनि त्यति सबल छैनन् । सामान्य हिँडडुल गर्न पनि उहाँलाई कठिन हुुन्छ तर उच्च शिक्षा अध्ययन गरेर नोकरी गर्ने उत्कर्ष इच्छा छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन प्रक्रिया तीव्र
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ का लागि सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ । बिहीबार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको आयोगले जनाएको छ ।
विश्वसनीय अर्थतन्त्रका पक्षमा
कृष्णहरि बास्कोटानेपालको संविधानबमोजिम आगामी २०७९ जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेट जारी गर्नेछ । यसको मूलध्येय कोरोना कहरले थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने हुनुपर्छ । यसबाट अर्थतन्त्र स्थिर भई आम जनताले विश्वास गर्न योग्य हुनेछ । यसका निमित्त विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न कदम चाल्नुपर्नेछ । कृषि प्रधान मुलुकमा हामीले पाँच कुरा, खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफुल, माछामासु र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । हामीले रासायनिक मल विस्थापित गरी प्राङ्गारिक मललाई जोड दिनै पर्छ । यसैगरी, रासायनिक विषादीको आयात निषेध गरी जैविक विषादीको प्रयोग अनिवार्य गर्नैपर्छ । यस अतिरिक्त, नेपाललाई हलोमुक्त मुलुक घोषणा गरी आधुनिक कृषि उपकरण मिनी ट्याक्टर, जिरो टिलर, हाभेष्टर, रिपर आदिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । यसबाट युवा कृषितर्फ आकर्षित हुनेछन् । साथै, स्वदेशी उत्पादनको खपत वृद्धि गर्न सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य कोसेली घर स्थापना गर्र्नुपर्छ । कृषिमा आधारित उद्योग एवं प्रोसेसिङ, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, भण्डारण, बफर स्टकसम्बन्धी कामका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक गोदाम व्यवस्थासम्बन्धी कानुन जारी गर्नुपर्छ । कृषि भूमिलाई चक्लाबन्दी गर्ने कि, सामूहिक वा सहकारी खेती गर्ने कि वा ब्लक प्रणालीमा जाने भन्ने निधो गर्नुपर्छ । साथै, कृषि जमिनलाई घडेरी बनाउन निषेध गरी कृषि इनपुट बढाउनुपर्छ । युवा रोजगारीतर्फ प्राविधिक शिक्षाबाट रोजगारीको जोहो गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा सीपबिना जान निषेध गर्नुपर्छ । नेपाल नै रित्तिने गरी युवा विदेश जान थालेकाले प्रत्येक पालिकाले एक सयदेखि एक हजारसम्मलाई रोजगारी दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । साथै, बीए र एमएका विद्यार्थीलाई एकवर्षे जागिर (ईन्टर्न) दिनुपर्छ । यसबाट रोजगारी र नेपालप्रतिको लगाव वृद्धि हुनेछ । यस अतिरिक्त, युवा स्वरोजगारलगायतका कार्यक्रममा युवा पहुँचसरल तुल्याउन जरुरी छ । यसैगरी, युवा परिषद्लगायतका निकाय क्रियाशील तुल्याउनुपर्छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि अत्यधिक नियमन भयो, यसलाई खुकुलो गर्नुपर्छ । स्वदेशी सरकारी लगानी विस्तार गर्नेतर्फ बुढीगण्डकी जलविद्युत्मा सरकारी लगानी गर्नुपर्छ । यसपछि मोटामोटी हामी विद्युत् शक्तिमा आत्मनिर्भर हुनेछौँ । यसका लागि वार्षिक रु. २५ अर्बका दरले दस वर्ष विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, सातवटा प्रदेशमा सातवटा प्राङ्गारिक मल कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन पीपीपी मोडेल अवलम्बन गर्नुपर्छ । मुलुकभित्र एउटा कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पुँजीगत अनुदान दिनुपर्छ । वन, खानी र जडीबुटीको विकासतर्फ वनको व्यावसायीकरण गर्नुपर्छ । कुनै न कुनै किसिमले वनबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिनैपर्छ । एक जिल्ला एक वनको अवधारणामा जानुपर्छ । यसैगरी, बहुमूल्य जडीबुटीको उत्पादन, सङ्कलन, अक्सन हाउस, प्रोसेसिङ र निकासीमा विशेष नीति जारी गर्नुपर्छ । नेपालमा उपलब्ध खानीको सञ्चालन गरी समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, वन ऐन र खानी ऐनमा बाझिएका प्रावधान मिलाउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ मासिक भत्ता र योगदानमा आधारित पेन्सनलगायतलाई एकीकरण गरी छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नेसम्बन्धी ऐन जारी गर्नुपर्छ । सबै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई एकै प्रकारको व्यवहार नगरी अलग अलग कार्यविधि हुनुपर्छ । हाल वितरण भई आएको भत्ता वृद्धि गर्नुका साथै असहाय, विपन्न, बेसहारा लगायतलाई हालको रकम दोब्बर गर्ने वा अनिवार्य रूपमा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रममा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ सुशासन ऐन संशोधन गरी सुशासन आयोग गठन गर्नुपर्छ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती ऐनमा नेतृत्व पहिचान केन्द्र खडा गर्ने प्रावधान थप गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचनाको हकलाई व्यापकता दिनुपर्छ । यसका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी स्वतः प्रकाशन नगर्ने, वेभसाइट दुरुस्त नराख्ने र सुरक्षित गर्नुपर्ने बाहेकका सूचना प्रवाह नगर्ने उपर थप दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशस्तरमा सूचना आयोग र पालिकास्तरमा अम्बुड्सम्यान खडा गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजना प्रत्येकको प्रोजेक्ट अफिस खडा गर्न सकिएको छैन । साथै, यी तीनवटा नामलाई एकीकरण गर्न र यिनको सङ्ख्या घटाउन पनि जरुरी छ । यसैगरी, यी आयोजना तोक्ने मापदण्ड र कार्यान्वयनको विधिसमेतका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न ढिला गर्नु हँुदैन । जहाँसम्म पुँजीगत बजेटको खर्च बढाउने कुरा छ, यसमा प्रत्येक मन्त्रालय मन, वचन र कर्मले कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिनुपर्छ । साथै, मन्त्रालयपिच्छे बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने गरी सहसचिवको नेतृत्वमा विशेष अधिकार सम्पन्न उपसमिति गठन गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, सरकारी ठेक्का दिन पासबुक प्रथा आरम्भ गर्नुपर्छ । जसअनुसार, सामान्यतः एउटा काम फरफारक नभई अर्को काम नदिने नीति लिनुपर्छ । साथै, सबै आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र कार्यक्षमता कमजोर भएको अवस्थामा बाहेक सरुवा नगर्ने नीतिमा अडिग हुनुपर्छ । सडक निर्माणको नाममा वातावरण निकै ध्वस्त भइरहेको छ । यसर्थ, पहाडी क्षेत्रमा रज्जु मार्गको प्रविधिमा जोड दिनुपर्छ । फोहोरलाई मोहोरमा रूपान्तरित गर्न गम्भीर हुनुपर्छ । प्लास्टिकको प्रयोगमा पूर्णतः नियन्त्रणमुखी हुन जरुरी छ । जमिनको उपयोग र सहरी विकासतर्फ हामी गम्भीर हुन सकिरहेका छैनौँ । यसर्थ, बस्ती विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ जथाभावी घर बनाउने, पर्खाल लगाउने र जमिन बाझो राख्ने कार्यमाथि पूर्णतः नियन्त्रण गर्नुपर्छ । उपयोगका आधारमा जमिनको प्रयोगमा कडाइ अवलम्बन गर्नुपर्छ । सहरी विकासका लागि ल्यान्ड पुलिङलाई व्यापकता दिनुपर्छ । जमिनको उपयोग, शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवामा जोनिङ प्रणाली लागू गर्ने सङ्केत दिनुपर्छ । राजस्वतर्फ मूल्य अभिवृद्धि करमा दिई आएको छुटको सूची घटाउनुपर्छ । वार्षिक करिब एक खर्ब बराबरको छुट दिइएको अनुमान छ । यसबाट आम उपभोक्तामा पुगेको लाभ अङ्कमा व्याख्या गर्न कठिन छ । भन्सारतर्फ न्यून बिजकीकरण घटाउनुपर्छ । यसका लागि भन्सार नाकामै एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने वस्तुको सूची राम्रैसँग थप्नुपर्छ । अन्तशुल्कको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ । आयकरतर्फ पेसाविद्लाई करको दायरामा समेट्नुपर्छ । गैरकर राजस्वतर्फ प्रत्येक मन्त्रालयलाई वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । वार्षिक वक्तव्यको अनुसूचीमा राखिने महìवपूर्ण विवरणमा समयसापेक्ष गुणस्तरीयता वृद्धि गर्नुपर्छ । जसअनुसार, प्रो पोर बजेट, जेन्डर बजेट र क्लाईमेट चेन्जको बजेट बढेको हुनुपर्छ । प्रदेशस्तरमा यस्तो वर्गीकरणमा गुणस्तर कायम राख्न अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि खटिई जाने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसैगरी, बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा रहने अपेक्षित उपलब्धिको क्षेत्रलाई बिस्तार गर्नुपर्छ । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि यो प्रबन्ध लागू गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ बजेटको उच्च प्राथमिकता रहनुपर्छ । हाल सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयको बजेट ८÷९ प्रतिशतमा झ¥यो भनी सरकारको कुल बजेटको १७ वा २० प्रतिशत विनियोजन यस क्षेत्रका किन भएन भन्ने प्रश्नको प्रष्टीकरण दिनुपर्छ । साथै, स्वास्थ्यतर्फको बजेट पनि ६।७ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुपर्छ । यस अतिरिक्त, संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम क्रमशः शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार निषेध गर्नुपर्छ वा शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फका निजी क्षेत्रलाई करको दायरामा समेट्नुपर्छ । साबिकमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर वा स्वास्थ्य सेवा कर लगाई असुलउपर गर्ने व्यवस्था रहेकामा हालका वर्षमा त्यस्तो सेवामा आयकर मात्र लाग्ने व्यवस्था छ । यसमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । त्यस्तै, निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले असुल्ने शुल्कमा र विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले विदेश पठाउने शिक्षण शुल्कमा शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने गरेकोमा हाल विद्यालयहरूले असुल्ने शुल्कमा शिक्षा सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्थामा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । साना, घरेलु र लघु उद्योगको प्रवद्र्धन तथा सहासिक खेलको विकासतर्फ वार्षिक विनियोजन वृद्धि गर्नुपर्छ । नेपाली हस्तकलाका सामग्रीको व्यापक उत्पादन गरी निकासी बढाउनुपर्छ । नेपाली कागज, लोक्तालगायतको उत्पादन वृद्धिमा अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि मुलुकको समष्टिगत अर्थतन्त्रको सूचकमा आएको सङ्कुचनका आधारमा नियन्त्रणात्मक र खुकुलो नीतिबीच सामन्जस्यता कायम गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदर मापन गर्ने सूचकको एक एक गरेर विश्लेषण गरी उपयुक्त रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । रोगको सङ्क्रमण, दैवी विपत्तिलगायतमा खर्च गर्न कोषको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । नेपाल आयल निगमलाई कुन शीर्षकबाट ऋण दिने वा जमानी बस्नेजस्ता प्रश्न उठेका छन्, यिनको निकास खोजी गर्नुपर्छ । यसर्थ, वित्तीय जोखिम हेर्ने छुट्टै युनिट खोल्ने बेला आएको छ । नेपालको संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी गरी अर्थतन्त्रका तीन खम्बाको कल्पना गरेको छ । यिनको कार्यक्षेत्रको व्याख्या हुन र आपसमा सन्तुलन कायम गर्न जरुरी छ । यसैगरी, नियामक निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ । उनीहरूका बीच असल अभ्यासको आदानप्रदान हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । औद्योगिक कोरिडोरलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालनमा ल्याउन सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहल हुनुपर्छ । मुलुकको वैदेशिक व्यापार निकै घाटामा रहेकाले निकासी वृद्धिमा थप प्रयास गर्नुपर्छ । साथै, नेपालको जलविद्युत्को उपयोग गर्न इन्डकसन चुलो र विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा जोड दिनुपर्छ । आगामी बजेटले जनतालाई महँगीको मारबाट बचाउने उपायसमेतको खोजी गर्नु प्रमुख आवश्यकता छ ।
आजदेखि एसईई परीक्षा
गत २०७८ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ । परीक्षा वैशाख २० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । परीक्षामा दुई लाख ५७ हजार ९२४ छात्र र दुई लाख ५७ हजार ५३ छात्रा गरी कुल पाँच लाख १४ हजार ९७७ परीक्षार्थी सम्मिलित हुँदैछन् । प्राविधिक धारतर्फ १४ हजार ५६४ परीक्षार्थी छन् । ग्रेडवृद्धि परीक्षामा ११ हजार ४५४ परीक्षार्थी सम्मिलित हुनेछन् । परीक्षाका लागि देशभरि दुई हजार सात परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको छ ।
खुल्यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । निर्माणका क्रममा निकै आरोह अवरोह बेहोरेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रि«य विमानस्थलको नयाँ धावनमार्गबाट बिहीबार उडान सुरु भएसँगै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल औपचारिक सञ्चालनमा आएको हो ।
उदार आर्थिक प्याकेज ल्याउन राष्ट्रपतिबाट विश्व समुदायलाई अपिल
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक सम्मेलनलाई बिहीबार भिडियो सन्देशमार्फत सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले नवीन र गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षासँगै स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले यस सन्दर्भमा कोभिड–१९ महामारीबाट सिकेका महत्वपूर्ण पाठहरू पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा स्थानीय निर्वाचनको तयारीबारे छलफल
केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षमा सिंहदरबारमा बस्यो । बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षा प्रबन्धबारे छलफल भएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बैठकमा ३० वैशाखमा हुने तय भएको स्थानीय निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाधलीरहित बनाउन अपनाउने रणनीतिबारे कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो ।
दोस्रो कार्यकालका लागि नेपालले सहयोग गर्ने
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडासँग विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) का प्रमुख डा. टेड्रोस एइहानोम गेब्रेयससले भेटर्वार्ता गर्नुभएको छ । तीन दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा उहाँ बिहीबार काठमाडौं आइपुग्नुभएको हो । उहाँले बिहीबार नै स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेर मन्त्री खतिवडासँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो ।
७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना
निर्वाचन आयोगले आज विहिबार मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय औपचारिक रुपमा स्थापना गरेको छ । ७७ जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ६७६ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।
पाँचै दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने
सत्तारुढ गठबन्धनले सातै प्रदेशमा चुनावी सभा गर्ने भएको छ । वैशाख १८ देखि २२ गतेसम्म सातै प्रदेशमा गठबन्धनले चुनावी सभा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मातृसत्ता अन्त्य गरी पितृसत्ता कायम गरेको विस्का जात्रा
विस्का जात्राका कारण । चैत २८ गतेरु भएकाे नयाँ वर्षको आगमन हुनुभन्दा केही दिन अघि सुरु हुने जात्रा ८ रात ९ दिनसम्म धुमधामकासाथ मनाइन्छ । संस्कृतिविद् हरिराम जोशीकाअनुसार ‘बिस्केत’ शब्द ‘विश’ र ‘केत’ शब्दको अपभ्रंश भएर बनेको हो । ‘विश’ शब्दले स्त्री–पुरुष अर्थात् सबै मानिसलाई जनाइएता पनि यो शब्द विशेषगरी स्त्रीप्रधान शब्द मानिन्छ । अर्थात् स्त्रीराज्य अन्त्य गरेर पुरुषराज्य विस्तार हुनु हो भनिन्छ । काठमाडौंमा इन्द्रजात्रा, पाटनमा मत्स्येन्द्र जात्राजस्तै भक्तपुरमा विस्का जात्रा प्रसिद्ध जात्राको रूपमा लिइन्छ । यो जात्रा पहिले वर्षको अन्तिम मसान्तको दिन सुरू भएर नयाँ वर्षको प्रारम्भको दिन समाप्त हुन्थ्यो । पछि गएर भने यो जात्रा आठ दिनसम्म चल्ने परम्परा बसेको थियो, अहिले पनि प्रचलित छ । ‘नेपालमा प्रचलित प्रायः जात्राहरू चान्द्रमानअनुसारका छन्, जबकी विस्का जात्रा सौर्यमानअनुसार मनाइन्छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसरी सौर्यमानअनुसार मनाइने यो जात्राको परम्परा नेपालमा बाह्रौंं शताब्दीको समयदेखि चलेको हो ।’ वर्षको अन्तिम दिन ठड्याइएको लिङ्गोलाई नयाँ वर्षको पहिलो दिन ढालेर मनाइने परम्परामा विगतको व्यवस्थालाई समाप्त पारेर नयाँ व्यवस्था, नयाँ जोश, नयाँ उमङ्गकासाथ थालनी गरेको खुशियालीमा यो जात्रा मनाउने परम्परा भएको जोशीले बताउनुभयो ।यसरी मृत्युलाई जित्न सफल भएका राजाले रानीको हातबाट राज्य लिन सफल भए । शासनको बागडोर स्त्रीको हातमा थियो । त्यस समय पुरुष वर्गले शासनको बागडोर स्त्रीको हातबाट खोसेर लिन अनेकौं पटक प्रयास गरे, तर प्रत्येक पटक विफल रहे । नाग स्त्री सदा विजयी भइरहिन् । बिस्केतजात्रा सम्बन्धित आख्यानमा महारानीको शरीरबाट निस्केको सर्पले दिनहूँ महारानीसित सुहागरात बिताउन आउने पुरुषलाई मार्नेगरेको तथा महारानीले सदा सुस्थिर रही शासन गर्नेगरेका घटनाहरू छन् । नाग स्त्रीको हातमा सुरक्षित सम्प्रभुता पनि पुरुषको हातमा पर्न गयो । अन्त्यमा पुरुषले महारानीको शक्ति रहेको नागलाई मारे । यसरी नेपालमा मातृसत्ताको अन्त्य भई पितृसत्ताको उदय भयो । जस अर्थमा यो जात्रा (बिस्केत जात्रा) मातृसत्ताको लाशमाथि उठेको पितृसत्ताको जात्रा मानियो । बिस्केत जात्राले स्पष्ट रूपले नेपालमा मातृसत्ताको अन्त्य भएर पितृसत्ताको उदयतिर संकेत गरेको जोशीको भनाई छ । उहाँकाअनुसार किंबदन्तीमा यस्ता धेरै रहस्यहरु छन्, जुन कथामै सीमित छन् ।कुमाऊँ, गढवालस्थित हिमाली क्षेत्रलाई स्त्री राज्यको रूपमा लिने गरेको जोशीले बताउनुभयो । यहाँ युगौंदेखि स्त्रीहरू नै शासक हुँदैआएका छन् । शासक स्त्रीका पतिलाई राजा भनिए पनि तिनलाई शासनको कुनै अधिकार नभएको जोशीले बताउनुभयो । यस्तै, वर्षको अन्तिम मासको मसान्तमा भक्तपुरको चुप्रिङ्गघाटमा लिङ्गो ठड्याई त्यसको भोलीपल्ट त्यसलाई ढालेर यो जात्रा धुमधामसँग मनाइन्छ । यो जात्रा हेर्न तीनै शहरका मानिसको ठूलो भीड ‘योसी कोथलीगु स्वेगु’ (लिङ्गो ढाल्ने हेर्ने) भनी भक्तपुर चुप्रिङ्गघाटमा भेला हुन्छन् । ललितपुरको लगनखेलमा देवता मत्स्येन्द्रनाथ नुहाउने दिन बेलुका मत्स्येन्द्रनाथलाई त्यँहाबाट पुनः तःबहालस्थित मन्दिर लैजाँदा सुताएर लैजाने गरिन्छ, जसलाई हेर्नु हुँदैन भन्ने गर्थे, अद्यापि छ । तर बिस्केत जात्रा ध्वजलाई ढालेर नै मनाइने हुँदा पितृसत्ताको उदय पूर्वको मातृसत्ताको प्रतीकका रूपमा यो ध्वज थियो । जसलाई ढालेर मानिसहरूले खुशियालीमा जात्रा मनाउन शुरु गरेका हुन् ।
अभिनव वर्ष २०७९
वैशाखमा सौर्यमण्डलका अधिपति सूर्य मेषराशिमा उच्च भएर बस्ने र विषुवत् रेखा पार गरेर पृथ्वीको उत्तरी गोलाद्र्धमा लाग्ने गर्छ । त्यसैले वैशाख १ गतेलाई अभिनव वर्ष मानियो ।
घरदैलो अभियान सञ्चालन नहुने
इश्वरचन्द्र झाकाठमाडौँ, वैशाख ३ गते । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ सँग सम्बन्धित मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा घरदैलो अभियान सञ्चालन नगर्ने भएको छ । आयोगले बदलिँदो परिवेशबमोजिम समयसापेक्ष प्रविधिमा आधारित मतदाता शिक्षा सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो, “समयसापेक्ष प्रविधिमा आधारित रहेर सबै मतदातामा निर्वाचन शिक्षा पुुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुने छन् ।” मतदानका लागि अब एक महिना पनि बाँकी नहुँदा मतदाता शिक्षा भने सञ्चालन हुन सकेको छैन । अडियो–भिडियो सामग्री रेडियो, टीभी,अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा राखेर मतदातालाई शिक्षित बनाउने कार्य प्राथमिकतामा राखिने आयोगले जनाएको छ । त्यस अतिरिक्त जिल्लाको कुनै एक स्थानीय तहमा नमुना मतदान गरिनेछ । नमुना मतदानको दृश्य छायाङ्कन गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोगले समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व र चर्चित अनुहारबाट मतदानका लागि प्रेरित गर्न प्रचारप्रसार गर्ने छ । मतदाता शिक्षामा विगतभन्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले बजेट कटौती गरिएको छ । अघिल्लो चुनावमा मतदाता शिक्षामा करिब ८० करोड रुपियाँ खर्च गरिएकोमा यस वर्ष आयोगले २४ करोड रुपियाँ खर्च हुने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि स्थानीय तहमा कार्यरत महिला स्वयंसेवीद्वारा घरदैलो कार्यक्रममार्फत मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । सहायक प्रवक्ता अर्यालले उक्त कार्यक्रमको स्थानमा स्वयंसेवक राखेर मतदान केन्द्रको प्रवेश स्थलमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने विधि तय भएको बताउनुभयो । देशभरि २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । “सबै मतदान केन्द्रमा दुई÷दुई जना स्वयंसेवक राखेर मतदान विधिबारे मतदातालाई शिक्षित गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो । स्वयंसेवक भने स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । बदर मत बढाउने सम्भावनामतपत्र छापिसकेपछि दलहरूबीच हुने तालमेलले समेत बदर मत बढ्ने गरेको छ । पछिल्लो स्थानीय चुनावमा काठमाडौँ उपमहानगरपालिकामा उपप्रमुखका लागि भएको मतदानमा मात्रै करिब ३५ हजारभन्दा बढी मत बदर भएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीचको तालमेलले उम्मेदवार नै नरहेको नेकपा (एमाले)को चुनाव चिह्नमा उल्लेख्य मत परेको थियो । उम्मेदवार नै नरहेको चुनाव चिह्नमा मतदान हुँदा बदर मतको सङ्ख्या बढ्न पुग्यो । सहायक प्रवक्ता अर्यालले आयोगले जतिसुकै प्रयास गरे पनि पछिल्लो चुनाव जस्तो बदर मत रोक्न नसकिने दाबी गर्नुभयो । उहाँले मतपत्र छापिइसकेपछि उम्मेदवारले चुनाव चिह्न पाउने भएकाले बदर मतको सङ्ख्या बढेको तर्क गर्नुभयो । उक्त सिकाइपछि आयोगले स्थानीय निर्वाचन, २०७९ मा महानगरपालिकाको मतपत्र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मात्रै छाप्ने जनाएको छ । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली वैशाख १७ गतेपछि मात्रै प्रकाशन हुनेछ । उक्त अवधिसम्म महानगरपालिकाबाहेकका सबै स्थानीय तहको मतपत्र छापिइसक्नेछ । “दलहरूले तालमेल गरेपछि मतदाताले उम्मेदवार नै नरहेका चुनाव चिह्नमा समेत मतदान गर्दा रहेछन्,” भन्दै सहायक प्रवक्ता अर्यालले यस्ता विषयमा दलले नै मतदातालाई जागरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । आयोगलाई स्थानीय तहका हरेक वडामा समयमै मतपत्र पठाउनुपर्ने दबाब हुन्छ । उक्त दबाबले गर्दा आयोगले उम्मेदवारी पर्नुभन्दा करिब महिना दिनअघि नै अनुमानका भरमा मतपत्र छाप्दै आएको छ; जसले गर्दा विगतमा पनि बदर मत बढेको थियो ।
सार्वजनिक यातायातको पहुँच
नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’ व्यक्ति वा सामान एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुग्ने वा पु¥याउने विषयसँग सार्वजनिक यातायात सम्बन्धित छ । यातायात क्षेत्रलाई विकास र प्रगतिको संवाहकका रूपमा पनि लिइन्छ । अन्य क्षेत्रजस्तै यातायात सम्बद्ध विषय पनि मानवीय सभ्यता र विकासमा आएको फेरबदलसँगै फेरिँदै आएको छ र फेरिनुपर्दछ । यातायात आफैँमा सामाजिक व्यवसाय हो अर्थात् यो सेवा व्यापारको विषय हो । गरिब वा धनी, बालक युवा वा वृद्ध जोसुकैका लागि पनि यातायात आवश्यक पर्दछ । एक स्थानबाट अर्को स्थानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा पर्यटकीय उद्देश्यका लागि जाने क्रम तत्काल घट्ने सम्भावना देखिँदैन । तसर्थ यातायातको सुविधा र सेवालाई थप सुदृढ बनाउने विषय सार्वजनिक सरोकारको महìवपूर्ण विषय बन्न पुगेको छ । कार्यजिम्मेवारी र सुधार एजेन्डायातायातको क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय सुधारको पहल सङ्घीय विभाग र साबिकमा विभागअन्तर्गत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट पनि हुँदै आएका थिए । साबिकमा पूरै काम ढड्डा वा कागजमा हुने गरेकोमा सूचना प्रविधि प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रयासस्वरूप नै हाल केही प्रणाली विकास भई सञ्चालनमा रहेका छन् । कार्यचाप बढ्दै जाँदा कामलाई विषय क्षेत्रमा बाँडी कार्यालय थप भएकै छन् । यति हुँदा पनि अभिलेख प्रणालीलाई डिजिटल मोडमा लैजान नसक्नु र अनुमतिपत्र परीक्षा एवं नतिजा प्रकाशनमा रहे भएका केही खराबीका कारण समग्र यातायात व्यवस्थापन क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने सकारात्मक देखिँदैन । विगतमा भएको गल्तीकमजोरीकै कारण अहिले कार्यरत कर्मचारीहरू समेत कारबाहीमा पर्ने जोखिम छ । यसखाले परिवेशमा सूचना प्रविधि प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्ने, अभिलेख कागजातलाई डिजिटाइज गर्ने र संलग्न जनशक्तिलाई इमानदार भएर काम गर्ने वातावरण बनाइनुपर्दछ । नीतिगत तहमा निरन्तरको संवाद, कार्यगत तहसमेतमा समस्या समाधानको पहल तथा कार्यसम्पादनसँग प्रोत्साहनलाई जोड्ने काम सँगसँगै अघि बढाइनुपर्दछ । कतिपय विषयहरूमा सङ्घीय विभागले सातै प्रदेशका यातायात हेर्ने मन्त्रालयसँग संवाद, सहकार्य र सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ भने प्रदेशअन्तर्गत रहेका कार्यालयको कार्यसम्पादन वातावरण सुधार गर्न प्रदेशस्थित मन्त्रालयहरू पनि कार्ययोजनासहित जुट्नुपर्दछ । एकले अर्कोलाई औँल्याउने, अधिकार हस्तान्तरण गर्न नखोज्ने, प्राप्त अधिकारको व्यवस्थित उपयोग गरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन नसक्ने अवस्था रहिरह्यो भने समय बित्दै जान्छ तर समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छ अर्थात् सेवाग्राहीले दुःख पाइरहन्छन् । सर्वसाधारण व्यक्तिले सेवा लिन आउँदा जे जस्तो वातावरणबाट आफ्नो काम गरेर घर फर्कन पाउँछ सोबाट नै सार्वजनिक निकायको सुशासनको चित्रण हुने हुँदा सेवा प्राप्तिको कोणबाट सुधारलाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ । उपयुक्त पूर्वाधार निर्माणसडक पूर्वाधारअन्तर्गत सडक वा मोटरबाटोका अलावा पैदलयात्री हिँड्ने सडकपेटी, साइकलका लागि छुट्टै लेन, नालीको व्यवस्था हुनुपर्दछ । सुरक्षित र व्यवस्थित आवतजावतका लागि आवश्यकताअनुसार बसपार्क, हाइवे पार्क, पार्किङस्थल, आकाशे पुल, अन्डरपास, क्रस पुल र सुरुङ मार्ग पनि निर्माण गरिनुपर्दछ । उपयुक्त विकल्पको छनोटका लागि सम्भाव्यता भएका स्थानमा रेल यातायात, जल यातायात, रज्जुमार्ग, हवाई यातायातको पूर्वाधारमा समेत लगानी गर्नुपर्दछ । सडक यातायातकै कुरा गर्दा उपयुक्त दूरी र स्थानमा पुलको व्यवस्था, चेकजाँचका लागि आधुनिक तथा स्वचालित सडक प्रयोगको शुल्क उठाउने गेटहरू एवं स्थान र दुरी जनाउने डिस्प्ले बोर्डहरू पनि आवश्यक पर्दछ । त्यस्तै शीघ्र उपचार व्यवस्थाका लागि मुख्य सडक आसपास ट्रमा सेन्टरहरू पनि सञ्चालन गरिनुपर्दछ । विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसनहरू र प्रदूषण परीक्षणको सुविधासमेत ठाउँ ठाउँमा उपलब्ध हुँदा सरल हुने देखिन्छ । सवारी साधनको चयनहामी कहाँ प्रयोगमा रहेका कतिपय सवारी साधनहरू प्रयोगमा रहेको वर्षको हिसाबले र आकारका हिसाबले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सीमित सङ्ख्यामा बाहेक भाडामा गुड्ने साना आकारका सवारी साधनहरू हटाई धेरै सिट क्षमता भएका सवारी साधनको प्रयोग बढाउनुपर्ने देखिन्छ । भारतकै मुख्य सहरमा युरो छ को गुणस्तरका सवारी मात्र प्रयोगमा आइरहेको सन्दर्भमा हामीकहाँ जुनसुकै साधनहरू आयात भैरहनु युक्तिसङ्गत होइन । त्यस्तै कुन सडकमा के कस्तो सवारी साधनहरू कति सङ्ख्यामा सञ्चालनमा ल्याउने र कति वर्षपछि पुरानोलाई नयाँ साधनले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ ।यातायात सेवा व्यवस्थापननेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार यातायात व्यवस्थापनको कार्य प्रदेश तहमा राखेको देखिन्छ । प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारी साधन कर, प्रदेश लोकमार्ग र यातायातलाई समेटेको हुँदा प्रदेशले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने विषय सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । हुन त सवारी साधन अनुमतिको विषयलाई तीन वटै तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक र कृषि सडकको विषय परेबाट यातायात पूर्वाधार र व्यवस्थापनको विषयले सबै तहको अग्रसरताको र सहकार्यको माग पनि गर्दछ । यातायात सेवा व्यवस्थापनको कुरा गर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको तथा साबिकमा केन्द्रीय सरकारले विकसित गरेका प्रणालीहरू हाल सङ्घीय तहमा क्रियाशील यातायात व्यवस्था विभागको मातहतमा रहेको सन्दर्भमा सङ्घ र प्रदेशबीच झनै नजिकको र कार्यात्मक समन्वय र समझदारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । प्रदेशले लिने अग्रसरतामा समेत सङ्घीय तहले सहजीकरण गरिनु उपयुक्त हुन्छ ताकि यातायात व्यवस्थापनको मूल म्यान्डेट रहेको प्रदेश तहका संरचनाहरू नै भावी दिनमा यस कार्यका लागि सक्षम र सशक्त हुन सकून् । यात्रुको दायित्व यातायात क्षेत्रमा सुधारका लागि यातायातका साधनहरू प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा यात्रुको समेत भूमिका हुने गर्दछ । कानुन पालना गरी सवारी दर्ता, नवीकरणलगायतका प्रशासनिक काम लिने, परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र लाइसेन्स लिने, समयमै नवीकरण गर्ने, सवारीसम्बन्धी कागजात सुरक्षित रूपमा राख्नेजस्ता व्यवहारले मात्र यातायात व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न सहयोगी हुने देखिन्छ । यसबाहेक सवारी साधनमा चढ्ने र ओर्लने कार्य सवारी रोक्नका लागि तोकिएको स्थानमा मात्र गर्ने, सवारी साधानबाट जथाभावी फोहोर सडकमा नफाल्ने, कमजोर शारीरिक अवस्था भएका व्यक्तिलाई सिटमा बस्न प्राथमिकता दिनेजस्तो संस्कारलाई बढाएर लैजानुपर्नेछ जसमा यात्रुकै मुख्य भूमिका रहन्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगनेपालमा सवारी साधन दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ भएयताका दर्ता, इजाजतपत्र तथा यीसँग सम्बद्ध सबैखाले सवारी साधनका मुख्य कागजातहरू डिजिटाइज गरी आधुनिक खालको सफ्टवेयर प्रणालीमा जोड्नु आवश्यक छ भने सार्वजनिक सवारी साधनमा बुझाउनुपर्ने भाडासमेत विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउने र ट्रायल सेन्टरहरूलाई पनि क्यामरा वा सेन्सरजडित स्वचालित प्रणालीमा लैजाने पहल हुनु जरुरी छ । यी कामहरू एकै पटक सम्भव नहोलान् तर नमुनाका रूपमा सञ्चालन गरी सफल प्रयोगपश्चात् विस्तार गर्न सकिन्छ । हामी सूचना प्रविधिको प्रयोगको नाममा एकपछि अर्को सफ्टवेयर थपौँला तर यदि हाम्रा तथ्याङ्कहरू सुरक्षित भएनन्, गोपनीयता रहेन र मनपरि ढङ्गले सम्पादन भए भने त्यसको अर्थ रहँदैन । तसर्थ भएका प्रणालीहरूको सुदृढीकरण तथा सही प्रयोगका साथै पछिल्लो पुस्ताको प्रणाली अवलम्बन गर्दा राखिने विवरण सजिलै हेर्न मिल्ने र प्रणालीको प्रयोग बिना झन्झट गर्न मिल्ने हुनुपर्दछ । अनलाइन भुक्तानीका लागि समेत यस्तै किसिमको अन्तरआबद्धता सहितको प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनु आवश्यक छ । हरित ऊर्जाको प्रयोग र दिगोपन विश्वमै सीमित मात्रामा उपलब्ध रहेको पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग बर्सेनि बढिरहेको छ भने यसखाले ऊर्जाको प्रयोगले पर्यावरणमा प्रदूषण बढेको मात्र हैन कि विश्वव्यापी उष्णीकरणमा समेत प्रमुख हिस्सा रहेको विवरणहरू आइरहेका छन् । पेरिस सम्झौतालगायतका प्रतिबद्धतामा हामीले कार्बन उत्सर्जन घटाएर लैजाने भनेका छौँ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ । साइकल चढ्ने वातावरणका साथै पैदलमैत्री पूर्वाधारले पनि सवारी साधनउपरको निर्भरता घटाउने र ऊर्जा खपतको चाप केही खुकुलो हुने देखिन्छ । हामी कहाँ विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा आयात गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र विद्युत्को खपत बढाउन ढिला गर्नुहुँदैन । त्यस्तै तुलनात्मक रूपमा कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने युरो चार र सोभन्दा राम्रो गुणस्तर भएको इन्धन प्रयोग गर्ने गरी सवारी साधन दर्ता प्रक्रियालाई निर्देशित गरेमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग भई दिगो विकास लक्ष्यमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।
