नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, साउन ३१ गते । चार वर्षदेखि विचाराधीन विधेयकमा सहमति नखोजी ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक विवादमा फसेको छ। ‘राजनीतिक दाउपेच’ बीच सङ्घीय संसदबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गर्नुभएपछि राजनीति थप तरङ्गित भएको छ। विधेयक फिर्ताको औपचारिक जानकारी संसद्लाई प्राप्त भइसकेको छ। संसद् सचिवालयले फिर्ताको जानकारी मङ्गलबार बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा सार्वजनिक गरिसकेको छ।
राष्ट्रपतिले विधेयक पुनर्विचारका लागि पत्राचार गर्नुभए पनि पारित विधेयकका कुन–कुन दफामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गर्नुभएको छैन। नागरिकतासम्बन्धी सैद्धान्तिक विषय, संविधानको परिकल्पना अनुसार संशोधन हुनुपर्ने विषय, ऐतिहासिक पक्ष र अभ्यासलगायतको विश्लेषण समेटेर पत्र संसद्मा पठाइएको छ। आठ पृष्ठ लामो पत्राचारमा ‘जानकारी अध्ययन र विमर्श’का लागि उल्लेख गरिएको छ। स्वघोषणाको विषय नियमावलीमा छाडिएको व्यवस्थाबाहेक अन्य कुन विषय पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठोस कुरा उल्लेख छैन।
पुनर्विचारका लागि ठोस विषय उल्लेख नभएपछि संसद्को बाँकी प्रक्रियाबारे पनि राजनीतिक सहमति नै निर्णायक हुने देखिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय प्रक्रिया विधिअनुसार अघि बढाउने भूमिका आफ्नो भएको तर विषयवस्तु के हुने भन्ने सरकारको विषय भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “फिर्ताको विषयलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने संविधान र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार म अघि बढ्छु। सोहीअनुसार प्रक्रियामा जान्छ तर विषयवस्तु के हुने ? कसरी अघि बढ्ने भन्ने सरकारको विषय हो।”
समीक्षा र सुझाव
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ताको सन्देशमा समग्र नागरिकता कानुन र अभ्यासको विश्लेषण गर्नुभएको छ तर प्रमाणीकरणका लागि प्रेषित विधेयकको कुन प्रावधान पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठोस उल्लेख छैन। यसअघि राहदानी विधेयक फिर्ताका क्रममा पनि राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ताको औपचारिक जानकारीबाहेक विषयवस्तुमा केही उल्लेख गर्नुभएको थिएन। जसकारण प्रतिनिधि सभाले विधेयक पुनः जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाले भने संशोधन गरेको थियो।
नागरिकता विधेयकबारेको सन्देशमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १० मा उल्लेखित कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताविहीन नबनाइने विषय पहिलो बुँदामै उल्लेख गर्नुभएको छ। यस्तै नागरिकताबारे अभ्यास र ऐतिहासिक पक्षबारे पनि विमर्श आवश्यक रहेको सन्देशमा उल्लेख छ। राष्ट्रपतिले वंशजबाहेकका नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई प्रदान गरिने नागरिकताबारे राज्यका तर्फबाट न्यायपूर्ण स्पष्टता आवश्यक भएको पनि लेख्नुभएको छ। उहाँले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लामो समय लगाएर बनाएको प्रतिवेदन सदनमा छलफल गरी जनतासामु राख्न उपयुक्त हुने सुझावसमेत दिनुभएको छ।
विधेयकमा नै प्रश्न
राष्ट्रपतिले पठाउनुभएको सन्देशमा विधेयकमा संविधान अनुकूलका धेरै विषय छुटेकोमा प्रश्न गरिएको छ। संविधानको धारा १०(२) मा प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको व्यवस्था भए पनि विधेयकमा सम्बोधन नभएको सन्देशमा उल्लेख छ।
सन्देशमा विधेयक अपुरो भएकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। संविधानमा उल्लेखित सबै प्रकारका अङ्गीकृत नागरिकता, सम्मानार्थ नागरिकताको प्रावधान सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनु आवश्यक भए पनि ती सबै विषय विधेयकमा समेटिन नसकेकोतर्फ पनि राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण छ। वर्तमान संविधानअन्तर्गतको पहिलो नागरिकता कानुन हुने भएकाले संविधान अनुसारका व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय समेटिनुपर्ने राष्ट्रपतिको सन्देशमा छ।
वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवाल अहिलेकै अभ्यास उपयुक्त भएमा साझा धारणा बनाउन तथा अन्य मुलुकको अनुसार परिमार्जन आवश्यक भएमा परिमार्जन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
सन्देशमा भनिएको छ, “संविधानको धारा ११ सहितका अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई हाम्रो मुलुकको सापेक्षता सम्बोधन हुनेगरी सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधिको यथेष्ट ध्यानाकर्षण हुने आवश्यक देखिएको छ।
हाल अवलम्बन गरिँदै आएको अङ्गीकृत नागरिकता प्रणाली नै हाम्रो असल अभ्यास र यथार्थ हो भने यसका बारेमा सोहीअनुरूपको साझा धारणा निर्माण गरी नागरिकताको सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने बहसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न दृष्टि पुग्नु पर्दछ।”
लैङ्गिक समानताका दृष्टिले पनि विधेयकमा सुधारका ठाउँ रहेको सन्देशमा उल्लेख छ। आमाको नामबाट नागरिकता लिने व्यवस्थामा संविधानअनुसार थप विषय समेट्न सकिने पनि सन्देशमा सुझाइएको छ। नागरिकता कानुन तर्जुमामा एकल मातृत्वको विषयलाई पनि ध्यान दिइनुपर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव छ।
