काठमाडौँ, साउन ३१ गते । नेपालको ऊर्जा खपतको रूपान्तरण सरकारी नीति योजना तथा कार्यक्रमले लक्षित गरेभन्दा प्रतिकूल अवस्थामा गइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
दाउरा, गुइँठाजस्ता परम्परागत ऊर्जाका स्रोत खपत घटाएर स्वदेशी र स्वच्छ ऊर्जा खपत बढाउने नीति राज्यले लिइरहेको छ तर खपत भने आयातित ग्यास, पेट्रोल, कोइलाजस्ता आधुनिक तर आर्थिक तथा वातावरणीय हिसाबले नोक्सानी पुग्ने वस्तुको खपत बढेको देखिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ र नेपाल इनर्जी फाउन्डेसनले संयुक्त रूपमा अध्ययन गरी तयार पारेको नेपाल इनर्जी आउटलुक–२०२२ ले नेपालीले दाउरा, गुइँठाजस्ता अस्वस्थकर परम्परागत स्रोतको प्रयोग घटाएर एलपी ग्यास, कोइलाजस्ता पूर्ण आयातित वस्तुको खपत बढाइरहेको देखाएको छ ।
उक्त अध्ययनअनुसार डेढ दशकको अवधिमा परम्परागत ऊर्जाको हिस्सा ९० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशतभन्दा तल ओर्लिएको छ । यसरी घटेको हिस्सा भने एलपी ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र कोइलाले लिएको हो । स्वदेशी जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाले यसमा हस्तक्षेप गर्न नसकेको यो अध्ययनले देखाउँछ । यसकै लागि सरकारसँग करिब डेढ दर्जनभन्दा धेरै नीति कानुन तथा प्रतिबद्धताका व्यवस्था छन् ।
त्यसबेला १० प्रतिशतमा सीमित रहेको आयातित खाना पकाउने ग्यास, कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको खपत करिव तीन गुणा बढेको छ । नीति तथा योजनाले प्रवद्र्धन गर्न चाहेको जलविद्युत्, बायोग्यासजस्ता स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान अझै नगण्य (करिब ३ प्रतिशत)मा सीमित रहेको देखिएको छ ।
अध्ययनअनुसार आधुनिक ऊर्जाको खपतमध्ये ६५ प्रतिशत पेट्रोलियम, कोइला तथा अन्य स्रोतको हिस्सा २० प्रतिशत र विद्युत्को १५ प्रतिशत छ ।
अध्ययनमा संलग्न नेपाल इनर्जी फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष शेरसिंह भाटका अनुसार बढ्दो सहरीकरण ऊर्जाको यस्तो असन्तुलित र जोखिमपूर्ण खपत बढाइरहेको छ । “सहर बढे, सहरमा बसाइँसराइ बढ्यो र त्यही सहरले बिजुलीभन्दा पेट्रोलियम पदार्थकै खपत बढायो,” उहाँले भन्नुभयो । ऊर्जा सुरक्षा र आत्मनिर्भरताका हिसाबले नेपाल अत्यन्तै असुरक्षित रहेको उहाँले बताउनुभयो । “पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या सहरमा छ । सहरको हरेक भान्सामा एलपी ग्यास र आँगनमा गाडी मोटरसाइकल छन्, तिनले खनिज इन्धन व्यापक बढाइरहेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो । सरकारले अब यसमा ठूलो हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल निर्यातभन्दा पेट्रोलियम आयात बढी छ ।
ऊर्जा खपतमा देखिएको यो प्रवृत्तिले नेपालको अर्थतन्त्रकै लागि खतरा हुने भन्दै समयमै उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
घरायसी, यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा यस्तो हस्तक्षेपलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा मात्र अर्थतन्त्रमाथि नै देखिएको जोखिमलाई निस्तेज गर्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ । विद्युत्माथिको निर्भरता प्रवद्र्धन हुन नसक्नुमा त्यस्तको भरपर्दो उपलब्धताको अभाव मुख्य जिम्मेवार मानिएको छ । त्यस्तै विद्युत्बाहेकका अन्य स्वदेशी र हरित ऊर्जा प्रवद्र्धनको विकासमा पनि बेलैमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाइएको छ ।
