चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम छ दिनमा ५२ अर्ब ३६ करोड बढी भुक्तानी भएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार वर्षको अन्तिम ६ दिनमा ५२ अर्ब ३६ करोड चाल लाख रुपियाँ भुक्तानी भएको हो।
सरकारसँग ५९ हजार चार सय ९२ टन रासायनिक मल मौज्दात छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म सरकारसँग युरिया ४६ हजार ४५३ टन, डीएपी १२ हजार ९६८ टन र पोटास ७१ टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको छ ।
सधैँ घाटाको व्यापार गरिराखेको नेपाल आयल निगमले यो वर्षको ११ महिनामा १७ अर्ब नाफा कमाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ४९ अर्ब घाटामा रहेको निगमले यो वर्ष फाइदाको व्यापार गरेको हो।
कोरोना बीमा दावि भुक्तानी गरेका बीमितले भुक्तानी तत्काल पाउने सम्भवना छैन ।
देशभर २७ प्रतिशत मात्र रोपाई सम्पन्न भएको छ। असार सकिन एक हप्ता मात्र बाँकी रहँदा धान रोपाइँ २६.७१ प्रतिशत मात्र भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारको भुक्तानी बढेको छ। २१ दिनको अवधिमा एक खर्ब २५ अर्ब सात करोड ३१ लाख भुक्तानी भएको हो।
प्रकाशित नतिजा अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष एसईईको नतिजा सुध्रिएको छ। गत वर्षको एसईई नतिजा अनुसार यस वर्षको नतिजामा माथिल्लो जिपिए ल्याउनेको संख्या बढेको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई–२०७९ को नतिजा प्रकाशित गरेको छ । प्रकाशित नतिजा अनुसार ३.६ देखि ४ जिपिए ल्याउने २२ हजार ४७५ छन्। यो कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको ४.६३ प्रतिशत हो ।
नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी ) लाई २४ अर्ब बक्यौता रकम बुझाएको छ।
मनसुन सुरु भएसँगै देशभर बाढी पहिरोमा घटना बढ्दै छन् । जेठ ३१ गते मनसुन सुरु भएसँगै हालसम्म विभिन्न ३४ जिल्लाका १०७ स्थानमा पहिरो गएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पहिरोमा परी हालसम्म नौ पुरुष र तीन महिला गरी १२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ , चार घाइते र पाँच बेपत्ता छन् ।
मध्यअसार हुँदासम्म देशभर ११ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। असारलाई धान रोप्ने मुख्य महिनाका मानिए पनि हालसम्मको तथ्यांक सन्तोषजनक छैन।
अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च आधा भएको छैन। महालेखा परीक्षक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तथ्यांक अनुसार हालसम्म पुँजीगत खर्च ४२.६१ प्रतिशत मात्र भएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। अहिलेसम्म एक खर्ब ६२ अर्ब आठ करोड ६७ लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ।
नेपालले वर्षायाममा उत्पादित बिजुली बङ्गलादेश बेच्नका लागि गरेको गृहकार्य अन्तिम रूपमा पुगेको जनाएको छ । गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड को भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गर्नका लागि भारतीय पक्षसँग छलफल भएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका छ महानगरले ५१ अर्ब ९९ करोड बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरको २५ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसअनुसार संघले जेठ १५, प्रदेशले असार १, स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ ।