काठमाडौं, असार १२ गते। चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिन दुई हप्ता बाँकी छ। अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च आधा भएको छैन। महालेखा परीक्षक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तथ्यांक अनुसार हालसम्म पुँजीगत खर्च ४२.६१ प्रतिशत मात्र भएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। अहिलेसम्म एक खर्ब ६२ अर्ब आठ करोड ६७ लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ लक्ष्य राखिएको मध्ये करिब ६० प्रतिशत हाराहारीमा खर्च हुने गरेको थियो। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा विकासका काम धमाधम भइरहेकाले यो वर्ष पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशतकै हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ।
चालू खर्च ११ खर्ब छुट्याउँदा पुँजीगत खर्च मात्र तीन अर्ब छुट्याइएको छ। अन्तिम महिना भएकाले अहिले धमाधम विकासका काम भइरहेका छन्। पूँजीगत खर्च बढाउन सके देशको लागि राजश्व संकलनमा मद्दत पुग्नुका साथै स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने अर्थविद्को भनाइ छ।
अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार प्राथमिकताका क्षेत्रको पहिचान नै नगरी पुँजीगत खर्च तोक्ने परिपाटी भएकाले पुँजीगततर्फ अपेक्षा गरेअनुसार खर्च हुन सकेको छैन। उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनाको प्राथमिकता पहिचान नगरी पुँजीगत खर्च छुट्याउने गरिएको छ। त्यसकारण पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन।”
बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायको तालमेल कमजोर हुँदा असर परेको उहाँको भनाइ छ। कतिपय डीपीआर नभएका आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन हुँदा पुँजीगत तर्फको खर्च कम भएको उहाँले बताउनुभयो। क्षेत्रीले भन्नुभयो, ‘‘कतिपय आयोजनामा डीपीआर बिना बजेट छुट्याएको पाइन्छ। जसमा खर्च गर्ने कुनै आधार हुँदैन। यसले पुँजीगत खर्च कम भएको छ।’’
यस्तै, अर्थविद् विजयनाथ भट्टराईका अनुसार समयमै टेण्डर र ठेक्का प्रक्रिया गर्न नसकेकाले पुँजीगत खर्च बढी हुन सकेको छैन। उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनाको टेण्डर र ठेक्का लगाउनका लागि समय धेरै लाग्छ। जसले गर्दा समयमै निर्माण कार्य र पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन।” कतिपय आयोजनामा बहुवर्षीय प्रक्रियामा ठेक्का लगाउने हुँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने जानकारी भए पनि सरकार यो विषयमा उदासिन रहेको अर्थविद् भट्टराईको आरोप छ।
सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई समयमै अर्बौ भुक्तानी नदिँदा विकास निर्माणमा अवरोध र पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको उहाँको बुझाइ छ। अर्थविद् भट्टराईले भन्नुभयो, “कतिपय ठेकेदार काम गरेर पनि सरकारबाट समयमै भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै हिँडेका छन्। यसले गर्दा ठेकेदारले काम ढिला मात्र सक्ने प्रवृत्ति बढेको छ।”
अर्का अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपाल ठेक्का प्रक्रियालाई पुँजीगत खर्च कम हुनेको कारण मान्नुहुन्छ। ठेक्का प्रक्रिया नभएसम्म विकास आयोजना निर्माण नहुने तर यो प्रक्रिया लम्बेतान हुँदा पुँजीगत खर्च कम भएको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले भन्नुभयो, “आयोजना ठेक्का प्रक्रिया नगरी काम गर्न नसकिने अवस्था छ। तर त्यही ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा लामो समय लाग्दा पुँजीगत खर्च तोकेअनुसार हुन सकेको छैन।” छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुँदा विकास खर्च कम भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो,“बजेट निर्माणपछि बीचमै सरकार परिवर्तन हुँदा आयोजना निर्माण कार्यमा असर पर्यो। अस्थिर सरकार नै पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण हो।”
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
