नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्र : उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि

काठमाडौं, जेठ १ गते। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ। सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रका १२ प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको हो। 

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय शासन प्रणालीको सबलीकरण तथा तहगत योजना प्रणालीमा अन्तरसम्बन्ध कायम हुनेगरी समन्वय र सहजीकरण गरिने घोषणा गर्नुभयो। साथै सोह्रौँ योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी योजना र बजेटबिच तादम्यता कायम गरिने उल्लेख गर्नुभयो। सोह्रौँ योजना आगामी आवदेखि लागू हुँदैछ। 

राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै  उत्पादनशील, रोजगारीमूलक र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने बताउनुभयो । 

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन शीघ्र निर्माण गरिने  उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। “आगामी आर्थिक वर्षमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनका ढाँचामा एकरूपता ल्याइने छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता बढाइनेछ। स्थानीय तहको न्यायिक निरूपण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याइनेछ।” 

उत्पादनशील, रोजगारीमूलक र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च, फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने उल्लेख छ। सरकारी स्रोतको पुनःप्राथमिकीकरण गरी सार्वजनिक खर्चमा विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता वृद्धि गरिनेसमेत जनाइएको छ।  

आन्तरिक स्रोतको परिचालनलाई दिगो बनाइने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले राजस्वका थप क्षेत्र पहिचान गरी दायरा विस्तार गरिने उल्लेख गर्नुभयो। 

नीति तथा कार्यक्रममा  सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्न जोड दिइने घोषणा गर्नुभयो।  करदाताको व्यावसायिक लागत घटाउने गरी कर प्रणालीमा सुधार गरिनेछ।  भने आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै राजस्व प्रशासनको दक्षता बढाइने उल्लेख गरिएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको विवेकपूर्ण छनौट गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिने भएको छ।  आन्तरिक ऋणको उपयोग पुँजी निर्माण तथा उत्पादनको क्षेत्रमा मात्र गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिपश्चात् प्राप्त हुने अवसर एवम् विविध क्षेत्रमा पर्ने असर तथा प्रभावको विश्लेषण गरी सोअनुरूप रणनीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।’

वित्तीय क्षेत्र स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दा बनाइने

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ,  प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइने उल्लेख छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बिमा र पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने भएको छ भने  लघुवित्तका ऋणीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनः संरचना गरिने उल्लेख छ।  

व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल समेत बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

छरिएर रहेका साना पुँजी एकत्रित गरी ठुला परियोजना कार्यान्वयन गर्न एवम् बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ। निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका र गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग लगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन ल्याइने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो। 

आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक, सन्तुलित र अनुमानयोग्य बनाइने उल्लेख छ।  खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ। वस्तुगत मापदण्डका आधारमा ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ।

आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सुधार र क्षेत्र विस्तार गर्न थप कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। निजी पुँजी आकर्षित गर्न थप कानुनी प्रबन्धसहित विकास वित्तका नवीनतम उपकरण परिचालन गर्ने बताइएको छ।  

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्थामा जोड दिएको छ। 

सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइने उल्लेख छ भने सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सहकारी संस्था अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना रहेको छ। 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान कार्य सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। गरिब लक्षित कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुने भएको छ। पहिचान भएका गरिबको स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बिमा गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।