काठमाडौँ, जेठ १ गते । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न र जमिनको मूल्याङ्कन प्रणाली व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
मङ्गलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उक्त घोषणा गर्नुभएको हो । मालपोत र नापीको आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाट एकीकृत रूपमा अनलाइनबाट प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने पनि घोषणा भएको छ ।
उहाँले आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुन: नापी गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिने बताउनुभयो ।
